३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न आयोगको निर्देशन « Khabarhub

३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न आयोगको निर्देशन


१२ मंसिर २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएकोे ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले तोकिएको ढाँचामा खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ मनोनयनपत्र पेस गरेका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची (४) बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने जनाएको हो ।

विवरण पेस गर्दा तोकिएको हद (सीमा) बमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालन लगायतका विषय शीर्षक उल्लेख गरी बुझाउनु पर्नेछ । उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् मतदान सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ३४ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ३६ बमोजिमको ढाँचामा आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

विवरण पेस गर्दा दलले हेलिकप्टर प्रयोग गरेको भए सोसमेत र दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा प्रयोग गरेको बैंक खाताको विवरण र खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरी पेस गर्नुपर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १२ मंसिर २०७९, सोमबार  २ : ४० बजे

सुकुम्वासीको उठिबास नगर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थान र बागमती

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान