डा. लोकराज बराल, राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञ एवम् राजनीतिक विश्लेषक हुन्। झण्डै ३६ वर्ष विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका बरालले १२ वर्ष राजनीतिशास्त्र विभागको प्रमुख भएर काम गरे। १५ महीना भारतका लागि नेपालको राजदूत भएका बराल नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार हुन्। बरालसँग खबरहब सहकर्मी लक्ष्मण फुयालले शुक्रबारदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भ्रमणका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निर्धारित समयभन्दा तीन महिना ढिलागरी हुन लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो रोकिएको भारत भ्रमणको विषय भन्दा भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको एउटा सम्मान हो। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन र सुमधुर बनाउने दृष्टिकोणले गरेको देखिन्छ। तर, एजेन्डामा कुनै मूलभूत परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको समयमा उठान गर्नुपर्ने मुद्दा के-के हुन सक्छन् ?

नेपालका मुद्दा सधैं उठेका छन्। उठाउनुपर्ने नयाँ मुद्दा उठाउनै पर्दैन। पहिले उठाएका मुद्दाको व्यवस्थापन भएको छैन। जस्तो बाढीको मुद्दाको कुरा छ। नेपाल र भारतको सीमा विवाद ठूलो विषय हो। सिमानाको कुरा सम्भव छैन् अहिले। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कुरा उठाए पनि हुन्छ। तर, त्यो धेरै लामो प्रकियाबाट हुने हो। अरु सिमानाका कुरा छन् अन्य ठाउँका पनि सिमा विवादका कुरा छन्। समस्या छन् यसलाई पनि हेर्नुपर्छ।

यो भ्रमण भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको एउटा सम्मान हो। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन र सुमधुर बनाउँन भ्रमण तयारी गरेको देखिन्छ।

बाढीपहिरोको कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। नेपालको व्यापार सम्बन्धको विषय हेर्नुपर्छ। कतिपय विषयहरू हुन्छन् जुन बाहिर नआएका विषय, भित्री सुरक्षाको चासोका कुरा पर्छन्। मेरो विचारमा सबै एजेन्डा तय गरिएका छन्। ती एजेन्डामा कुरा गर्न आवश्यक छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा किन ढिलाई भयो ? नेपालको पनि यसमा दोष छ कि छैन ? भनेको बेलामा जग्गा उपलब्धि हुन सकेको छैन्। यो नेपालको दोष हुनसक्छ।

नेपालको भारतसँग बहुआयामिक सम्बन्ध छ, नेपालले लाभ लिनसक्ने क्षेत्र के–के हुनसक्छन् ?

नेपालले लाभ लिने भनेको दुवैको सद्भावना छ। नि:स्वार्थ आपसी विश्वास सहकार्य भयो भने लाभका कुरा आउँछन् लेनदेनका कुरा आउँछन्। जस्तो हामीले महाकाली सन्धि गर्‍यौ। त्यत्रो होहल्ला गर्‍यौ, दुई तिहाईबाट पास गर्‍यौ। सारा पार्टीहरू लागे आखिर हामीले केही पनि गर्न सकेनौ। यसमा हाम्रो धेरै कमजोरी छ। भारतले त्यसलाई पनि त्यती चासो दिएन्। नेपालमा जहिले राष्ट्रवादको कुरा आउँछ। जलस्रोतको कुराहरु छन्। बाढीको कुरा छ। बोर्डरको समस्याको कुरा छ।  व्यापारको घाटाहरूलाई कसरी कम गर्ने भन्ने छ। उत्पादनलाई कसरी बढाउने भन्ने छ। धैरै कुराहरू छन् हामीले फाइदा लिनुपर्ने।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणमा नेपालले पर्याप्त तयारी नगर्ने गरेको देखिन्छ, यस पटकको भ्रमणअघि गर्नुपर्ने तयारीके के हुनसक्छन् ?

तयारी गरेको छ कि छैन्, हामीलाई केही थाहा हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालय केही भन्दैन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भनेको छ। शुक्रबार गएर शनिबार कुराकानी हुने र आइतबार बनारस हुँदै फर्कने तालिका छ। मुख्य कुरा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमाको कुरा केही हुन्छ कि भन्ने आम नेपालीको चासो छ। नेपालले यो विषयमा कुरा उठाए पनि भारतले पछि छलफल गरौंला भन्ने होला। अरु त हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएकै सवाल छन्।

नेपालको अहिलेको छिमेक सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अब परराष्ट्र नीति हेर्दा आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ। छिमेकी सम्बन्ध एक दुई वर्षसम्म हेर्दा अविश्वास र अचल भइरहेको थियो। जस्तो भारतले पनि त्यति तत्पराको साथ हेरिरहेको थिएन्। चीनले पनि त्यत्रो नाका रसुवागडी तातोपानीको विषयमा वास्था गरेको छैन्। बीआरआईको कुरामा पनि केपी ओलीको पालमा पाँच वर्ष भइसकेको थियो। नेपाल–चीन–भारत सम्बन्ध ठिक ठिकै छ। धेरै सँधै सद्भावनापूर्ण पनि छैन्। यसपाली चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई–तीन ओटा कुराहरु भए।

शुक्रबार गएर शनिबार कुराकानी हुने र आइतबार बनारस हुँदै फर्कने तालिका छ। मुख्य कुरा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमाको कुरा केही हुन्छ कि भन्ने आम नेपालीको चासो छ।

चीनले पनि सरकारसँग डिल गर्नुपर्छ भनेर चीनले महसुस गरेको हुनुसक्छ। किनकी कम्युनिष्टलाई मिलाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि चीन असफल भयो। ओलीसँग माओवादीलाई मिलाउदा झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो। तर, टिक्न सकेन। कम्युनिष्टहरुले पनि आएर एमसीसीलाई पास गर्न सहयोग गरे। यो सन्दर्भमा चीन सरकारले विश्वास गर्ने स्थिति छैन्। चीनले पनि यहाँ जो सरकार छ त्योसँग व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर विदेश मन्त्रीको भ्रमण तय गरेको देखिन्छ।

चीनले पनि भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध राम्रो भएको विषयलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ। उनीहरुको बोर्डर तथा सीमा समस्याले होला। सम्बन्ध त्यति चिसीएको पनि छैन्। सम्बन्ध अलिकति अगाडि बढेको देखिन्छ। एमसीसी सम्झौता पास भएपछि हुन लागेको भारत भ्रमण र चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई सकारात्क मान्न सकिन्छ। निष्कर्षमा सम्बन्ध ठिकै छ। तर, त्यति अझ सामान्यकरण भएको छैन्। नेपाल भारत सम्बन्ध। नेपालको अझै अगाडि बढनुपर्छ।

नेपालको कूटनीतिक अवस्था सन्तुलित हुन सकेन भनिन्छ। तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

नेपालको कूटनीतिक अवस्था यस्तै भइरहन्छ। आजको इतिहास मात्रै होइन, राणा शासनदेखि २००७ सालको इतिहास हेर्दा यस्तै असन्तुलित नीति छ। चीनसँगको सम्बन्ध भएपछि बेला बेलाममा एकले अर्कालाई शंङ्का अपशंका गर्ने भैरहेको छ।

राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाउदा भारतले पनि शंका गरेको थियो। चीनले हिमालय ‍एयरलान्स खोलेको नाका खोलदिएको भारतले नेपालमा कम्युनिजम आउने भयो भन्ने शंका गरेको थियो। बेला बेलामा यस्तो आउछ, हाम्रो परराष्ट्र बलियो बनाउनुपर्छ। यसमा विज्ञ राखेर अनुसन्धान चिन्तन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो ठ्यामै देखिदैन्। जे कुरा आयो अगाडि त्यसैलाई सामान्य रुपमा लिने क्रिया तथा प्रतिक्रिया गर्‍यो। समस्याको दीर्घकालीन, अल्पकालीन समाधानबारे छलफल। अनुसन्धान केही पनि हुन् सकेको छैन्। भएका संस्था खत्तम भएर गए विश्व विद्यालयमा अनुसन्धान हुनपर्ने विज्ञ जन्माउन पर्ने हो तर केही देखिएको छैन्।

अहिले सबै विज्ञ भएका छन्। एक दुई मिडियामा एक दुई पटक अनुहार देखाउँदा सबै विज्ञ भएका छन्। केही परराष्ट्रविद छन्। केहीकेही मिडियाले बनाएका विज्ञ छन्। 

अहिले सबै विज्ञ भएका छन्। एक दुई मिडियामा एक दुई पटक अनुहार देखाउँदा सबै विज्ञ भएका छन्। केही परराष्ट्रविद छन्। केहीकेही मिडियाले बनाएका विज्ञ छन्। गहन अध्ययन गरेर लागेकाको संख्या कम देखिन्छ।

भारतको नेपाल नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
भारतको नेपाल नीति अहिले केही फरक छैन। उसले समान्य रुपले हेर्ने गरेको छ। ओलीजीको पारामा अलिअलि जाँगेको राष्ट्रवाद थियो। यसलाई ठिकठाक गर्दै थियो। यसलाई सामान्यकरण गर्न अनेक दूतहरु पठाएर, रअको अध्यक्ष पठाएर। भारतकले हाम्रो संविधानमा पूर्ण समर्थन गरेको छैन्। संविधान नोट मात्रै गरेको छ। सम्बन्धमा विश्वास पनि छैन्स, म्बन्ध बिग्रेको पनि छैन्।

अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट अन्य के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

मैले केही पनि अपेक्षा गरेको छैन्। मात्र सद्भावना सुधार्ने योजना हो। दुई देशको सुमधुर सम्बन्धको वातावरण बन्ने हो। नेपालले मूलभूत कुरामा परिवर्तन गर्ने सक्दैन्। नेपालका नेताले यो काम गर्न सक्दैनन् र भारतले पनि त्यो चाहदैन। १९५० सन्धि असमान हो भने पनि यसलाई हटाउन सकेनन्। अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई भारतले अलि बढी कन्फोर्ट गर्ला। मलाई भ्रमण त्यत्रो खालको केही होला जस्तो लाग्दैन। सामान्य एउटा शिष्टाचार भेट हो। नयाँ कुरा ब्रेक थ्रू हुने नयाँ कार्यक्रम होला भन्ने मलाई लाग्दैन।