रुबलमा रुसी ग्यासको कारोबार नगर्न जापानको आग्रह « Khabarhub

रुबलमा रुसी ग्यासको कारोबार नगर्न जापानको आग्रह


१५ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- जापान सरकारले रूसी तरल प्राकृतिक ग्यास एलएनजीको लागि रुसी मुद्रामा कारोबार नगर्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार रुसी ग्यासका लागि रुसी मुद्रा रुबलमा कारोबार नगर्न जापानी कम्पनीहरूलाई आग्रह गरिएको हो ।

‘अहिलेसम्म त्यस किसिमको कारोबार गर्ने बारे सूचनाहरू छैनन् ताकि जापानी कम्पनीहरूसँग रूसबाट एलएनजीको आपूर्तिको लागि विद्यमान सम्झौताहरू रूबलमा रूपान्तरणको आवश्यकतामा पर्नेछ। यद्यपि त्यस्ता मागहरू प्राप्त भएमा जापानी सरकारले कम्पनीहरूलाई रुबलमा कारोबार गर्न सहमत नहुन आग्रह गर्न चाहन्छ।’ मात्सुनोलाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार संस्था स्पुत्निकले जनाएको छ ।

युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको दण्डस्वरूप पश्चिमा मुलुक एवम् विश्वका अन्य आर्थिक महाशक्ति मुलुकहरुले रुसमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि रुसको अर्थतन्त्र अत्यन्त नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

रुसले यसअघि आफ्नो उर्जा निर्यातको भुक्तानी रुबलमा गर्नेबारे तयारी गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबाहेक रुसले चीन टर्की जस्ता रुसका व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुले रुसी उर्जाको भुक्तानी अमेरिकी डलरको सट्टा स्थानीय मुद्रा मै वा बिट्कोइन जस्ता क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत गर्न सक्ने समेत जनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७८, मंगलबार  ११ : ५० बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक