पछिल्लो समय नेपालका आर्थिक सूचक केही महिनायता लगातार खस्किएका छन् । कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र सुधारको आशा गरे पनि व्यापार घाटा बढिरहेको छ । सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाबको कारण सरकारले विभिन्न वस्तुहरूमा आयातमा कडाइ गरेको छ । कतिपय बैंकहरूले एलसीमा समेत कडाइ गरेका कारण ठूला र महंगा सवारीसाधन आयातमा रोक लगाइएको छ । यसको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर, सवारी बिक्रीको अवस्था, व्यापार, राजस्व तथा रोजगारीमा परेको असरलाई लिएर सवारी आयात समस्या समाधान गर्ने विषयमा नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशंः

सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सवारी खरिद बिक्रीको अवस्था कस्तो छ ?
सवारी खरिद बिक्री सामान्य छ । आयात बन्द भयो भनेर डिमान्ड बढेको अवस्था छैन । हामीलाई पुग्ने सामान अहिले हामीसँग डेढ दुई महिनाको लागि पुग्ने स्टक छ । हामीले के सोचेका थियौ बन्द भएपछि बिचमा अभाव हुन्छ कि भनेर ग्राहकहरू किन्नको लागि हतारिन्छन् कि भन्ने लागेको थियो । त्यस्तो अवस्था छैन अहिले । तर केही समयपछि यसको प्रभाव विस्तारै पर्दै जाने हो । ‘एलसी रिभलविङ रोटेसन’मा चलिरहेको हुन्छ । हामीले गाडी अर्डर गरिरहेका हुन्छौ । गाडी आइरहेको हुन्छ । अर्को एलसी खोलेको हुन्छ । यसरी रिभलविङ तरिकाले चलिरहेको हुन्छ । यसमा तुरुन्त असर गर्ने होइन । अहिले एलसी खोल्न नपाउँदा यसको पछि एक दुई महिनापछि स्टक सकिएपछि त्यसको असर तत्कालै पर्छ । हामीले अर्थमन्त्रीलाई के भनेका छौ भने बरु कति समय बन्द गर्ने हो, बन्द गर्ने समय पहिले भन्दियो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हो । यो धेरै बन्द हुँदैन छिट्टै खुल्छ भन्ने कुरा आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत चैत्र २१ गतेबाट गाडी लगायत अन्य वस्तुमा एलसी नखोल्ने निर्णय गर्दा तपाईँहरूको व्यापारमा कस्तो असर पारेको छ ?
एलसी नखोल्नु पर्ने, आयात बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी गई हाल्नुपर्ने अवस्था थिएनौँ । एलसी खोल्न नहुने आफ्नो ठाउँमा होला । यसले समग्र देशको इज्जत प्रतिष्ठामा असर गरेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई हामी गाडी आयातकर्ताहरूसँग तीन चार महिना अगाडिबाट अर्डर गरेको हुन्छौ । उता फ्याक्ट्रीमा गाडी तयार भयो बल्ल एलसी खुल्ने हो । हामीले अर्डर गरेका गाडीहरू एलसी खुल्ने बेलामा एलसी खोल्न पाएनौ । आयात रोकियो । यसले गर्दा नराम्रो इमेज गयो । कतिपय भारतीय मिडियाहरूले नेपालको स्थिति श्रीलंका जस्तो भइरहेको छ भनिरहेका छन् । त्यहाँका बैंकले पैसा तिर्न नसक्ने त्यसैले भारतीय निर्यातकर्ताहरू सतर्क हुनुपर्छ । नेपालका बैंकलाई भरोसा गर्न हुन्न भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यसले गर्दा देशको प्रतिष्ठामा पनि असर गर्‍यो ।

अहिलेको अवस्थाले राजस्व र रोजगारीमा कस्तो असर पार्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
हामीले यो क्षेत्रमा ३ खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढीको लगानी गरेका छौँ । हामीले हरेक वर्ष १ खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी राजश्वमा योगदान पुर्‍याएका छौँ । यसले राजस्वमा पनि असर गरेको छ । २५ देखि ३० प्रतिशत राजस्वमा योगदान हाम्रो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन यता आयात रोक्ने गर्दा भोलि गएर त्यसको असर राजस्वमा पर्छ । भोलि गएर सरकारलाई विकास खर्च पनि वा कर्मचारीलाई पैसा दिन पनि गाह्रो पर्न सक्छ । हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा ९८ हजार रोजगारदाता छन् । यसमा समस्या लामो समय गएमा उनीहरूमा पनि असर पर्छ । खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । बन्द गर्ने भए कति समयमा गर्ने हो समय तोकिदिनुपर्‍यो । समय तोकिदिए भने यसलाई योजना गर्न सक्छौ । अर्बौको लगानी छ, हाम्रो । केही समय हामीले धान्न सक्छौ । कोभिडको समयमा पनि म्यानेज गरेर गएका थियौँ । समय निर्धारण भयो भने हामी त्यो अनुसार व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौ ।

आयातमा भएको कडाइले असर पारेको भन्दै त्यो हटाउन माग गर्दै नाडा पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो ? सरकारसँग तपाईँहरूको माग के हो, अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ?
हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्नुको कारणमा तत्कालीन गाडी आयातकै सन्दर्भमा हो । यही विषयमा हामीले भेटेका हौँ । जुन गाडी आयातलाई रोकिएको छ । गाडी रोकिएको छ, यसलाई खोल्नुपर्‍यो । सरकारलाई हाम्रो क्षेत्रको योगदानबारे बताउँदै यो क्षेत्रमा कडाइ गर्दा भोलि सरकारका कामकाजमा असर पर्ने कुरा बताएका थियौ । उहाँले भन्नु भएको थियो, ‘यो अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छैन । अहिले पनि हामीले रोकेका छैनौँ । हामीले आयात रोकेको होइन । कुनै बैंकहरूले आफ्नो ‘सिडि रेसियो’ कायम गर्न र राष्ट्र बैंकले दिएको केही निर्देशनहरू पालना गर्न रोकेको होला । अर्थमन्त्रालय यसमा पोजेटिभ छ ।’ यसमा छिट्टै खुलाउन पहल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । हाम्रो माग भनेको यसलाई छिट्टै खोलाउनुपर्छ भन्ने थियो । एलसी रोक्ने तथा गाडी आयातमा रोक्नुहुँदैन । यसले समग्रमा देशको आर्थिक अवस्थालाई असर गरेको छ । नकारात्मक असरहरू बजारमा परिरहेको छ । विदेशी बजारमा नकारात्मक म्यासेज गइरहेको छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो ।

तपाईहरुको समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
आयात बन्द गर्नुको कारण देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएकोले भएको हो । अहिलेको यो स्थिति त्यति डरलाग्दो स्थिति पनि होइन । त्यति डराउनुपर्ने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको पनि होइन । ६ देखि सात महिनालाई पुग्ने अवस्था देखाइरहेको छ । अहिले पर्यटनको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । रेमिट्यान्स पनि राम्रै बढेको छ । छ सात महिना भनेको धेरै हो । यसबाट हेर्दा अझै डेढ दुई वर्ष पुग्दै जाने अवस्था हो । त्यति समयसम्म सहज पनि भैसक्ला । तर त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था थिएन । यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन । व्यवसाय त ठिक छ, डेढ दुई महिना कुरौला बन्द गरौला, यसमा ठिक छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हो । भर्खरै फ्याक्ट्री बनाउँछु भनेर लागेर गाडी बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यसको बजार पनि छैन । निर्यात हुन सक्नुपर्ने थियो । त्यो अवस्था छैन । केही समयलाई मंहगो गाडीलाई नियन्त्रण वा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । तर गाडीहरू खोल्दिनु पर्छ किनकि यो आवश्यक चिज हो । यसलाई अनुत्पादक भनेर आरोप लगाउँछन् वास्तविकता त्यो होइन ।

नेपालको राजस्व लगायतमा अटो क्षेत्रको भूमिका कस्तो छ ?
नेपालको राजस्व तथा देशको लागि व्यवसायीले गर्ने योगदान गरिरहेका छौँ । व्यवसायीहरूले गर्नुपर्ने योगदान हो । हामीले राजस्वमार्फत देश चलाइरहेका छौँ । यो भनेको एक अर्काको परिपूरक हुन् । हामीले योगदानका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा एक लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ । झन्डै २५ प्रतिशत राजश्व हामीले दिइरहेका छौँ । हामी एउटा मध्यस्थकर्ता हो । बुझाउने जनता हुन् । जनताले बुझाउने हुन् । हामीले राज्य र जनताबीचको एउटा मध्यस्थकर्ता भएर काम गर्ने हो । यसको बीचमा रहेर काम गर्ने योगदान हाम्रो रह्यो ।

कोभिडपछिको आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव परिरहेको छ, चालु आर्थिक वर्षको सवारी साधनको माग कस्तो छ ? चालु वर्षको आयात कस्तो छ ? यो सामान्य अवस्थाको तुलनामा कस्तो हो ? कत्तिको फरक हो ?
व्यापारिक हिसाबमा हेर्दा बजारमा दुई पांग्रेको माग घटेको छ । अरुको सामान्य छ । विशेष रूपमा दुई पांग्रेको आयात व्यापक रूपमा घटेको छ । चार पांग्रेको आयात हिसाब सामान्य छ । चार पांग्रेको मार्जिन ५० प्रतिशतको ल्याएको असर अहिले देखिन थालेको छ । ५० प्रतिशत मार्जिन १०० प्रतिशत मार्जिन असर गरेन भनेर आयात नै बन्द गरिदियो । चैत महिनाबाट यसको असर देखिन थालिसकेको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले एलसी नै बन्द गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा चार पांग्रेको बिक्री पोहोरकै हाराहारीमा छ । अहिले आएर घटेको देखिन्छ । अघिल्लो ८ महिना सामान्य थियो । दुई पांग्रेको ठूलो मात्रामा घटेको छ । कोरोनापछि ‘कमर्सियल भेहिकल’ घट्न थालेको हो । गएको आर्थिक वर्षमा ४ लाख ७८ हजार ७२ आयात भएको थियो । यसमा मोटरसाइकल ३ लाख ५३ हजार थियो । १४ हजार ८ सय ३२ कार भ्यान जिप आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ लाख ८९ हजार २८४ मात्रै आयात भएको छ । यसमा आयात धेरै घटेको छ । ७ महिनासम्म कारमा राम्रै रूपमा आयात छ । यसमा यति कम छैन । जसमा विद्युतीय सवारीले पनि कभर गरेको थियो । पछिल्लो समयमा आएर सबै घटेको छ । मोटरसाइकल चालु आर्थिक अवस्थामा १ लाख ७१ हजार आयात भएको छ । यो वर्ष भरिमा आयात खोल्यो भने करिब दुई लाख मोटरसाइकल आउने देखिन्छ ।

यो अवस्था सुधारका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू के–के हुन सक्छन् ?
आयातलाई तत्काल खोल्नुपर्‍यो । यसले देशको राजस्वमा असर गरेको छ । यसको असर अहिले होइन, एक दुई चार पछि देखिन थाल्छ । अहिले देखिन थालेको पनि छ । राजस्व कम उठिरहेको देखाइसकेको छ । आयातलाई खोल्दै यसलाई रोक्ने भन्दा पनि यसमा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । सबैभन्दा ‘ट्रान्सफरेन्स विजनेस’ भनेको अटो क्षेत्र हो । अरू क्षेत्रभन्दा पारदर्शी बिजनेश हो । पार्टसहरू चोरी पैठारी हुने समस्या अर्थमन्त्रीलाई राखेका छौ । यसमा नियन्त्रणको क्षेत्रमा निगमन गर्ने ‘मेकानिज्म’ बनाउन भनेका छौँ । भन्सार मूल्य कतिमा बेचेको छ हरेक बेलामा प्रकाशित गरेका छौँ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि नघट्ने/व्यवसायमा पनि असर नपर्ने तपाईहरुसँग कुनै सुझाव छन् कि ?
विदेशी मुद्रा सञ्चिती गरेर राख्ने के का लागि हो ? सामान आयात गर्न हो ? यसरी आयातमा रोकेर पैसा सञ्चित मात्रै गरेर राखे त्यसको कुनै अर्थ छैन । विदेशी मुद्रा सामान आयात गर्न चाहिएको हो । यसलाई नियन्त्रणको विधि बनाउनुपर्छ । यसलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्‍यो । अहिलेको हाम्रो माग भनेको तत्काल आयात खोलियोस् । यसमा हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ । कति समयलाई हो, रोक्ने हो । यो कुरा हामीलाई भन्दिनुपर्छ । हामी त्यो अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढ्छौ भन्ने कुरा हो । हामीले यसमा सुझाव दिएका छौ । हामी राजस्व दिइरहेका छौँ । झन्डै १ लाख हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौँ । हामीसँग झन्डै साढे ३ खर्बको स्टक छ । राष्ट्र बैंकले हामीसँग कुनै सल्लाह गरेन । सल्लाह बिनाको निर्णयहरू भए । राजस्व हिसाबमा हाम्रो २५ प्रतिशत योगदान छ । यसलाई असर नगर्न के गर्न सकिन्छ, सल्लाह गरेको भए सुझाव दिन्थ्यौँ ।

तत्काल देशलाई विदेशी मुद्राले भार नपर्ने नेपाली व्यवसायहरूलाई फाइदा हुने कुरा हेर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट करिब चारदेखि ६ महिनाको सम्मको क्रेडिट फ्यासिलिटीमा एलसी खोल्ने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ल्याएको समानहरूको भन्सारमा आउने बित्तिकै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले क्रेडिट दिएपछि ‘म्यानुफ्याक्चर’ सेवा दिन बाध्य हुन्थ्यौँ । उनीहरूलाई पनि व्यापार गर्नु छ । व्यवस्था नएकाले उनीहरूमा बाध्यकारी छैन । यसले सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाब पर्थेन । तरलताको जुन समस्या छ । २० दिनमा समाधान हुन्थ्यो । हामीले विक्री गरेको पैसा बैंकमा हाल्थ्यौ । पैसामा केही सहजता हुन्थ्यो । बिक्री गरेको पैसा नेपालमा हुने पैसा बाहिर पठाउन नपर्ने भएपछि ठूलो मात्रामा पैसा जम्मा हुँदा तरलता समाधान गर्न सहयोग गथ्र्यो । तर ठूलो डर के हुन सक्छ भने एकै चोटि ४ वा ६ महिनामा पैसा पठाउँदा लोड पर्ने कुरामा यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने मेकानिज्म बनाउन सकिन्छ । बरु नाडालाई जिम्मा दिइयोस् । यसलाई समाधान गर्न हप्तामा यति लाख डलर एलसी खोल्ने भयो भने पालो पालो भएर हामी पठाइदिन्छौ । पेमेन्टलाई पनि यसरी नै मिलाउँदै जान सकिन्छ ।