अत्तरिया- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक ३५ वर्ष पहिले मेडिकल कलेज बनाउने काम अगाडि बढेको थियो। २०४४ सालतिर शंकराचार्यले गेटामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भन्दै जग्गा किनेर काम अगाडि बढाएका थिए।

त्यसपछि लामो समयसम्म गेटा मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढेन। २०४४ सालमा मेडिकल कलेज बनाउने भन्दै जग्गा किनेका शंकाराचार्यले २०५६ मा जयन्त सरस्वती स्वर्ण महोत्सव ट्रस्ट स्थापना गरेपछि सरकार उक्त योजनामा सहभागी भयो। सरकारले शंकाराचार्यले स्थापना गरेको ट्रस्टलाई मेडिकल कलेज संचालन गर्ने भन्दै सोही ठाउँमा ७७ बिगा जग्गा दिएको थियो। सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको लामो समयपछि २०६५ सालमा पहिलो पटक गेटा मेडिकल कलेजका नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसपछि पनि लामो समयसम्म बेवास्ता गरिएको गेटा मेडिकल कलेज आर्थिक वर्ष ०७३–०७४ बाट भने निर्माण सुरु गरिएको थियो।

उपेक्षामा मेडिकल कलेज अहिले प्रस्ताविक गेटा मेडिकल कलेजका लागि ठूलाठूला भवन निर्माण गरिएका छन्। निर्माण सुरु गरिएको ४ वर्षमै मेडिकल कलेज संचालनका लागि आवश्यक भवन निर्माण गरिएको भए पनि अहिले संचालन गर्नुपर्ने समयमा पुनः अन्योलता कायम भएको छ।

देशभरका प्रदेशमा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज संचालन भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा भने लामो संघर्ष गर्दा पनि अहिलेसम्म यसले मूर्त रुप लिन सकेको छैन। पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा द्रूत गतिमा भएको भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिन लाग्दा पनि प्रस्तावित मेडिकल कलेज कुन मोडेलमा चलाउने, कहिले चलाउने भन्ने अन्योल छ। त्यसैमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्नु र भौतिक संरचना तयार भएको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई संचालनका लागि बजेटमा पनि पर्छ वा पर्दैन भन्ने स्पष्ट नहुनुले फेरि एकपटक यस क्षेत्रका जनता निरास भएका छन्।

बजेट बिनियोजन गरेर आगामी आर्थिक वर्षमै संचालन गर्न सकिने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरिएपछि अहिले यस क्षेत्रका जनता सडकमा उत्रिएका छन्। स्वस्फूर्त रुपमा नागरिकले तत्काल प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज संचालनको माग उठाएर विभिन्न तरिकाबाट राज्यलाई दबाब दिइरहेका छन्।

वारपारको लडाइँ
प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेज संचालनको माग गर्दै विशेष गरेर धनगढी र अत्तरियामा आन्दोलनका कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन अहिले तत्काल संचालनको स्पष्ट खाका तयार पारेर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर संचालन गरिनुपर्नेमा पुगेको छ।

जसका लागि दबाब दिन कैलालीको अत्तरियामा गठन भएको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ संघर्ष समितिले बिहीबार पनि सरकारलाई दबाब दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमार्फत् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। समितिले कैलालीमा क्रियाशिल विभिन्न ९ दलका प्रदेशस्तरीय नेतालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले सुदूरपश्चिमका जनताले मेडिकल कलेजका लागि लामो समय प्रतिक्षा गरिसकेकाले अब भने कुनै पनि हालतमा ढिला नगरी संचालनमा ल्याउनु पर्ने बताए।

‘हाल ६ सय वेड संचालनका लागि पर्याप्त संरचना निर्माण भइसकेका छन्। २७ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन्’, उनले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि यो किन संचालनमा आइरहेको छैन। यो सरकारको २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममा किन परेन ?’ उनले अब सुदूरपश्चिमका जनताले सुदूरपश्चिममै मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनुपर्ने बताए। अब पनि यस क्षेत्रका जनताको माग पुरा नभए जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले सुदूरपश्चिमलाई केन्द्र सरकारले गरेको उपेक्षाको विरुद्ध वार वा पारको लडाइँमा आफूहरु उत्रिएको बताए।

संघर्ष समितिका सह–संयोजक आनन्द भट्टले गेटा मेडिकलप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताले यसलाई अलपत्र छोड्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको बताए। उनले मेडिकल कलेज संचालनको मोडालिटी तयार गरेर तत्काल संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए। संघर्ष समितिका सचिव धर्म सिह कुँवरले मेडिकल कलेज संचालनका लागि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय स्वतस्फूर्त रुपमा आन्दोलन अगाडि बढेको बताए। संघर्ष समितिले शुक्रबार अत्तरियामा हस्ताक्षर कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत धनगढीमा पनि बिहीबार हस्ताक्षर संकलन अभियान संचालन गरिएको थियो। उक्त हस्ताक्षर संकलनपछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाइने छ।

मुख्यमन्त्री, मेयरदेखि नेतासम्मको एक्यवद्धता
स्वतस्फूर्त रुपमा संचालन भएको आन्दोलनमा सुदूरपश्चिम एक ठाउँमा उभिएको छ। बिहीबार संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तत्काल मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याइनुपर्ने बताए।

‘तत्काल यो वर्ष मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याउनुपर्छ। हस्पिटल बनाउन ढिलो हुनसक्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पताल जो मेडिकल कलेज संचालनका लागि कानुनी रुपबाट पनि पर्याप्त छन्’, उनले भने। उनले तिनै तहको साझेदारीमा तत्काल मेडिकल कलेज संचालन गरिनुपर्ने बताए। उनले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने तयारीमा रहेको बताए। केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नका लागि प्रतिष्ठान बनाउन लागिएको उनले बताए। उनले भौतिक संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको खण्डमा प्रदेश सरकार संचालन गर्न तयार रहेको बताए।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले ज्ञापनपत्र आफूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताए। उनले गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि आफू पनि जिल्लास्तरबाट लागिपरेको बताए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले जनस्तरबाट दबाब नपुग्दा प्रस्तावित मेडिकल कलेज संचालनमा ढिलाई भइरहेको बताए।

‘विभिन्न स्वार्थका कारण यो अगाडि बढ्न ढिलाई भयो। हाम्रा ठूला नेताको काठमाडौंमै घर भएकाले यस क्षेत्रको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यसको उपेक्षा भएको छ।’ उनले मेडिकल कलेज संचालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभए यो संचालनमा नआउने दाबी गरे। उनले मेडिकल कलेज संचालन नभए आफू सडकमा उत्रिएर नारा लगाउन तयार भएको बताए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर शारदा रोकायाले गेटा मेडिकल कलेज संचालनको लागि दबाब दिन नगरपालिकाका मेयर काठमाडौं गएको बताइन। उनले आफू पनि गेटा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि भइरहेको आन्दोलनरत पक्षको साथमा भएको बताइन्।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेकपा (एमाले)का प्रदेश कमिटी सचिव धर्मराज पाठक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सचिव एवम् पहिलो संविधान सभाका सदस्य जनक बुढा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश प्रवक्ता छत्र शाही र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए।

६ अर्ब बजेट माग
मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण र संचालनका लागि ६ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए। संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै निर्देशक पुजाराले माग गरिएको बजेट आउनेमा आफू विस्वस्त रहेको बताए।

‘संरचना निर्माणसँगै नीति निर्माण पनि सँगसँगै हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन’, उनले भने ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रममा यो नपरेपछि यो बहसमा आएको छ। हामीले यसका लागि चाहिने पर्याप्त बजेट मागेका छौँ। हामी बजेट आउनेमा आशावादी छौँ।’ उनले बजेट नआएको खण्डमा भने जेठ १५ पछि यस्ता सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने बताए।

आन्दोलनका क्रममा स्थानीयले उठाएका माग पुरा गर्नकै लागि आफू पनि लागिपरेको उनले बताए। उनले आफूहरुको काम पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्रै भएकाले समितिले संचालनको काम आफूहरुले गर्न नमिल्ने बताए।

निर्देशक पुजाराका अनुसार मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ। संघीय शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण थालेको कलेजको प्रशासनिक भवन, कलेज भवन, छात्राबास लगायत संरचना निर्माणको काम सकिएको छ। खानेपानी, अक्सिजन प्लान्ट, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ढलपानी निकास, विद्युतको सवस्टेसन निर्माण लगायत काम भने बाँकी छ।