अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,'फिल्म निर्माताले प्रोजेक्ट लोन सुविधा पाउनु पर्छ' | Khabarhub Khabarhub

अध्यक्ष गोल्छा भन्छन्,’फिल्म निर्माताले प्रोजेक्ट लोन सुविधा पाउनु पर्छ’


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरम र नेपाल चलचित्र निर्माता संघले आयोजना गरेको चलचित्र गीत संगीतको सरोकार, कानुन र करको अधिकार विषय कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले चलचित्र निर्माता व्यवसायीहरूलाई प्रोजेक्ट कर्जा दिने सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले चलचित्र निर्माताहरूले घर धितो राखेर ऋण लिएर चलचित्र निर्माण गर्दा निर्माताहरूको निकै ठूलो क्षति भोग्नु गरेको जिकिर गरे । अध्यक्ष गोल्छाले  सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू शतप्रतिशत रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्रै चलचित्र क्षेत्रको समस्या समाधान हुने औँल्याए ।

अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रोजेक्ट कर्जा चलचित्र निर्माता ,साना र मझौला उद्योगहरूको लागिसमेत माग गरेको उल्लेख गरे । उनले कोरोना महामारीको कारण भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवधिको विद्युत् महसुल पूर्ण रूपमा छुट तथा पुनः कर्जा उपलब्ध गर्ने कागजात प्रक्रियागत हुने झन्झटलाई सहज वातावरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष गोल्छाले नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको भन्दै आन्तरिक मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायाङ्कनको लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  १२ : ५१ बजे

ट्रम्प र नेतन्याहूबीच वार्ता हुँदै, इजरायल–हमास सम्झौता हुने आशा

एजेन्सी– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग

च्युरीबोटमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली

म्याग्दी– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ च्युरीबोटमा विद्युतीकरण भएको छ ।  नेपाल

कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले उठाएका तीन ‘स’

काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ

प्रधानमन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका विदेशममन्त्रीको भेट

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्वीटजरल्याण्डका सङ्घीय विदेशमन्त्री इग्नाजिओ

बागमती प्रदेशमा २० प्रतिशत धान रोपाइँ

बागमती– बागमती प्रदेशमा हालसम्म २० दशमलव ५१ प्रतिशत जग्गामा मात्र