लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को बजेट आज प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । सरकारले आगामी आवका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड सात लाख, कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो ।

 यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड लाख, कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसअघि बजेटमा प्रदेशसभामा उठेका विभिन्न विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशका जनताको समृद्धिका लागिनै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विचार दृष्टिकोणअनुसार नै बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएका कार्यक्रमले आम लुम्बिनीवासीको मागलाई सम्बोधन गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सबै लागेर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  ११ : ०१ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राज्य अमेरिकाकी राजनीतिक मामिला

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थपियो ९७७ दरबन्दी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापनको

रोड टु यूएफसी : सेमिफाइनलमा रविन्द्र न्यूजिल्याण्डका कासिबसँग भिड्ने

काठमाडौं – नेपालका युवा एमएमए स्टार रविन्द्र ढाँट अब ‘रोड

वैद्यज अर्गनाइजेसनले पायो अल्ट्राभोइलेटको आधिकारिक बिक्रेता

काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी अटोमोबाइल घराना वैद्यज अर्गनाइजेसन नेपालका लागि

आर्थिक गणना : दश लाख बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन

काठमाडौं – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब