लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित « Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को बजेट आज प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । सरकारले आगामी आवका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड सात लाख, कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो ।

 यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड लाख, कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसअघि बजेटमा प्रदेशसभामा उठेका विभिन्न विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशका जनताको समृद्धिका लागिनै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विचार दृष्टिकोणअनुसार नै बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएका कार्यक्रमले आम लुम्बिनीवासीको मागलाई सम्बोधन गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सबै लागेर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  ११ : ०१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा