लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित


१५ असार २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आव २०७९/८० को बजेट आज प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । सरकारले आगामी आवका लागि रु ४२ अर्ब ६३ करोड सात लाख, कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रु १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कूल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कूल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो ।

 यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८३ करोड लाख, कूल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यसअघि बजेटमा प्रदेशसभामा उठेका विभिन्न विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशका जनताको समृद्धिका लागिनै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम विचार दृष्टिकोणअनुसार नै बजेट प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएका कार्यक्रमले आम लुम्बिनीवासीको मागलाई सम्बोधन गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा सबै लागेर सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०७९, बुधबार  ११ : ०१ बजे

झलनाथ खनालको निवास पूर्ण रूपमा ध्वस्त (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निवास पूर्णरूपमा ध्वस्त  भएको छ

प्रधान सेनापति सिग्देल शीतल निवासमा, नयाँ सरकारको टुंगो गरिँदै

काठमाडौँ– प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका

राष्ट्रपति पौडेल र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको वार्तामा ढिलाइले सरकार गठनमा अलमल

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको शुक्रबार

प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन सफाइ कार्य सुरु

काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलेका प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन

काठमाडौं उपत्यकाको जनजीवन सामान्य बन्दै

काठमाडौं– आन्दोलनपछि शान्तिसुरक्षा असहज हुँदा असामान्य बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन