‘एमसीसी पास गरेर नेपाल ठूलो दुर्गतिबाट जोगियो’ « Khabarhub

‘एमसीसी पास गरेर नेपाल ठूलो दुर्गतिबाट जोगियो’


१३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ : पछिल्ला केही वर्षमा विश्वका ४० वटा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको छ । श्रीलंका आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टिएपनि लगत्तै अरु पनि केही देश सोही अवस्थामा पुगेका हुन् ।

श्रीलंकापछि दक्षिण एसियामा पाकिस्तानको अवस्था पनि कमजोर बनेको छ । अधिवक्ता किरण पौडेलले श्रीलंका संकटपछि पाकिस्तान, इथोपिया, हंगेरी, ताजकिस्तान लगायत ४० देशको अवस्थाको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बन्न सक्ने बताएका हुन् ।

चीनबाट सञ्चालित परियोजनाका कारण धेरै देशको हालत खराब अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । चीनले महंगो ब्याजदरमा दिने ऋण तिर्न नसक्दा धेरै देशको हालत नाजुक बनेको पनि उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय चिनियाँ महंत्वाकांक्षी परियोजना धेरै देशमा लागू गराउने नाममा कमजोर देशलाई ऋणमा फसाउने योजना पनि डरलाग्दो बन्दै गएको उनको भनाई छ । बिआरआईभन्दा एमसीसी पास गरेर नेपालले आफ्नो दुर्गति रोकेको अधिवक्ता पौडेलले बताए ।

‘एमसीसी पास गरेर नेपालले धेरै ठूलो दुर्गति हुनबाट आफूलाई जोगाएको छ,’ उनले खबरहबद्धारा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘नेपालले महंगो ब्याजदरमा ऋण लिँदा त्यसको क्षति ठूलो हुन सक्थ्यो । एमसीसी पास गरेर नेपालले केही संकट गुजारेको छ ।’

नेपाल अहिले जोखिम कम भएकै अवस्थामा भएपनि श्रीलंकाको बाटोमा जादैँन भन्न नसकिने उनले बताए । ‘नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्न सकिन्न’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदैन भने श्रीलंका बन्न पनि सक्छ । मुख्य कुरा चिनियाँ ऋणबाट जोगिन सक्नुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : १३ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ४ : ०१ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा