जात र सम्प्रदायका नाममा अहिलेसम्म संसारमा धेरै हिंसा र भेदभाव भए। यस किसिमका भेदभाव नभएका देश बिरलै छन्। भेदभावको मात्रा र शैली मात्र फरक हो। अत्यधिक भेदभाव भएका यस्ता देश मध्यको एउटा देश ट्युनेसीया।

ट्युनेसीयामा ८० प्रतिशत जनताले त्यहाँ जात र रङको नाममा हुने गरेको भेदभाव नै सबै भन्दा ठूलो समस्या भएको बताएका छन्। मध्य पूर्व र उत्तरी अफ्रिकी क्षेत्रमै रङ्गभेदको सबैभन्दा धेरै असर भएको देश ट्युनेसीया हो।

ट्युनेसीयामा १० देखि १५ प्रतिशत अश्वेत छन्। यी अश्वेतको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक अश्वेत विधायक पनि ट्युनेसीयाले पाएको छ। अहिले संसद् प्रतिबन्ध भएको अवस्थामा त्यहाँ जातीय दङ्गा हुने सम्भावना सबैभन्दा बढी छ। यसमा सामान्य व्यक्ति होइनन्, सांसद नै सशङ्कित छन्। कमसेकम एक अश्वेत सांसद भएकै कारण संसद्मा समेत यो मुद्दा उठ्ने गरेको थियो।

लासाद करिमलाई आफूले १२ वर्ष बिताएको कम्पनीको अत्यन्त माया लाग्ने गरेको थियो। त्यसै कम्पनीमा अहिले उनको चित्त दुखेको छ। नयाँ आएको म्यानेजरले जातीय विभेद झल्कने व्यवहार गरेका कारण उनको यत्ति धेरै चित्त दुखेको हो।

‘उनले मलाई होच्याएको बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ,’ करिमले भने। उनले मेनेजरले अन्य अश्वेतलाई होच्याएर भने झैँ उनलाई पनि दास भनेकी थिइन्। यसै शब्दको चित्त दुखाइका कारण उनले अहिले ठूलो मुद्दा र बहसको विषय नै बनाएका छन्।

‘मलाई सबै गुमाएको जस्तो महसुस भएको थियो। मेरो के गल्ती भएको थियो र मैले यो सबै भोगेको हुँ ?’उनको मनमा अहिले यस्ता अनेकौँ प्रश्न उठेका छन्। उनी अहिले त्यस कार्यालयमा जागिर खाने या छाड्ने भन्ने कुराको दोधारमा छिन्।

सन् २०१८ मा ‘ल ५०’ को रूपमा नयाँ विधेयक पास भएको छ। यो विधेयक रङ्गभेदको बारेमा नै छ। सन् २०११ मा राष्ट्रपति जिन अल अबीदान बेन अलीलाई सत्ता च्युत गरेपछि त्यहाँ अधिकारीले थुप्रै आन्दोलन गरेका थिए। त्यसै आन्दोलनको प्रतिरूप ट्युनेसीयामा त्यो कानुन आएको हो।

त्यस कानुन अनुसार जातीय विभेद र रङ्गभेद झल्कने कुनै शब्द प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने छ। यस बापत तीन हजार दिनार अथवा ९ सय ५० अमेरिकी डलर बराबरसम्मको जरिवाना पनि हुनसक्ने छ। यस कानुनले धेरैलाई सजाय पनि दिलाइसकेको छ। त्यसै कानुनको प्रयोग गर्दै एक महिलाले आफ्नो छोरीको अफ्रो अरब शिक्षकलाई सजाय दिलाएकी थिइन्।

करिमको मुद्दा भने फरक भएको छ। उनलाई जागिरबाट नहटाइएको तथा त्यस किसिमको व्यवहार नगरेको कुरा उनका मालिकले बताएका छन्। उनको मुद्दा भने ढिसमिस भएको छ। देशमा कानुनको परिवर्तन भए पनि करिमले आफू अझै भेदभावको सिकार भएको गुनासो गर्छन्। उनी सिकार भएकोमा अश्वेत सांसद समेत सहमत भएका छन्। ‘दैनिक मैले पाएको सूचना अनुसार , अझ भनौँ अश्वेतबाट मैले पाएको सन्देश अनुसार थुप्रै भेदभावको घटना भएका छन्’, सांसद जामिला किसीकीले भनेकी छन्।

संसद्लाई प्रतिबन्ध लगाइएपछि अहिले विधायक रङ्गभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउन असमर्थ रहेको तथा सरकार पनि यस समस्याको सामना गर्न असमर्थ रहेको उनले बताएकी छन्। ‘संसद् बिना ट्युनेसीयाको जनताको आवाज उठाउने ठाउँ नै छैन,’ उनको भनाइ छ।

गत जुलाईमा राष्ट्रपति काइस सइदले संसद् प्रतिबन्ध गर्नुका साथै सरकार विघटन गरेपछि ट्युनेसीयामा अहिले सामाजिक र आर्थिक संकट देखिएको छ। राष्ट्रपति सइदले भने ट्युनेसीयालाई फेरि सङ्गठित गर्न तथा नयाँ दिसा दिनका लागि यो निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक गतिहिनता अन्त्य गर्न पनि यो निर्णय आवश्यक रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।

गत महिना उनले नयाँ संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। कीसीकी ट्युनेसीयामा रङ्गभेद विरोधी नीति अगाडि बढाउन संसद्को प्रमुख भूमिका रहेको बताउँदै यसले निरन्तरता पाउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्छिन्। उनी पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै रङ्गभेद सम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउन अदालतले नै धेरै समय लगाउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्छिन्।

उनले ढिलासुस्ती गर्न चाहनेका लागि संसद् सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको कुरा बताएकी छन्। त्यसो त उनलाई अब बन्ने संसद्ले सबै अधिकारको रक्षा गर्छ भन्ने कुरामा पनि शंका छ। उनले देखेको खतरा ‘ल ५०’ लागू नहुने त होइन भन्ने नै हो। उनले यी आरोप लगाए पनि राष्ट्रपति निकटस्थ रङ्गभेद विरोधी अभियानमा कुनै गतिरोध नआउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न भने छाड्दैनन्।

अल तायर अल चाबी पार्टीका नेता अमल हम्राउनी रङ्गभेद सम्बन्धी कानुनले निरन्तरता पाउने कुरामा शङ्का गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछिन्। उनले संसद् आफ्नो काममा दत्तचित्त हुन नसकेको कारण राष्ट्रपति बाध्य भएर विघटन गर्नु परेको बताउँदै आएकी छन्। ‘ल ५०’ लाई ट्युनेसीयाको कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा समेत मानिएको छ। अर्का ट्याक्सी ड्राइभर हमल अटिग जइरे आफूले जिन्दगीभर भेदभावको सामना गर्नु परेको बताउँछन्।

उनको पुर्खा पनि अरबका दासका रूपमा बेचिएका लाखौँ अश्वेत अफ्रिकन मध्यकै हुन्। सन् १८४६ मा यस व्यापारलाई रोक्ने ट्युनेसीया पहिलो देश हो। उनले अटिग थर त्यसै प्रथा अनुसार राखिएको हो। उनलाई आफ्नो थरबाट यो नहटाएसम्म मनमा शान्ति हुँदैन। त्यहीँ शब्दले उनलाई अहिले पनि मानसिक यातना दिइरहन्छ। ‘ल ५०’ अनुसार उनले आफ्नो नामबाट अटिग शब्द हटाउन छुट दिन्छ। तर, उनको निवेदन अदालतबाट स्वीकृत हुन बाँकी नै छ।

रङ्गको नाममा यसरी हुने भेदभावका शैली फरक छन्। यसरी हुने भेदभाव अफ्रिकी, अमेरिकी र युरोपेली देशमा फरक छ । खासमा मुस्लिम देशमा सिया र सुन्नीको नाममा यस किसिमका भेदभाव अझ बढी छ।

अरब अफ्रिकी केही देशमा भने श्वेतहरूकै बाक्लो उपस्थिति छ। यसरी श्वेतको उपस्थिति बाक्लो हुने देशमा मोरक्को पनि हो। ट्रान्स सहारा स्लेभ ट्रेड अग्रणी भएको देश मोरक्को पनि हो। अहिले अरब देशमा दासको रूपमा राखिएको अश्वेतहरूको पुस्ता छ। कानुनी रूप रूपमा भेदभाव गर्न नपाइने कुरा देशको नियममा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने यस्तो भेदभाव धेरै देशमा छ। यस्तै भेदभावको विरुद्धको अभियान जारी भएको देश मोरक्को हो। अहिले मोरक्कोमा पनि अश्वेतमाथि भेदभाव गरे कारबाही हुने प्रावधान छ।
अफ्रिकामै यस्तो भेदभावको सुरुवात भएको १३औं शताब्दीदेखि हो। १३ औं शताब्दीमा दास किनबेचको चलन भएको थियो। त्यस समयमा दासको रूपमा राखिएको सोही पुस्ता अहिले पनि आर्थिक र सामाजिक रूपले पछि परेको छ।

त्यसै समयदेखि मोरक्कोमा अश्वेतलाई भेदभाव गर्ने खालका विभिन्न शब्दको प्रयोग समेत हुने गरेको थियो। अल शब्द, जर्ड खन्जीर, अखिल लहमी अलबासर लगायतका शब्द प्रयोग हुने गरेका छन्।

विभिन्न स्थानमा सामाजिक स्थानमा यसरी ती शब्द प्रयोग गरिएका कारण झडपसमेत हुन थालेका छन्। विद्यालयमा समेत अहिले दास प्रथा, भेदभावको अन्त्य र नयाँ कानुनको बारे पढाइन्छ। यी कानुनी सुधारका बाबजुद अरब क्षेत्रमा रङ्गभेदको अन्त्यका लागि धेरै समय पर्खनु पर्ने छ। स्रोत : अरब रिफर्म, बीबीसी