काठमाडौँ : संघीय संसद् र सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा विद्यालयका शिक्षक मारमा परेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई संविधानले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेपनि ऐन नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार र संघ सरकारकै विभिन्न निर्देशनले शिक्षक मारमा परेका हुन् ।

संसद् तथा सरकार बनेको पाँच वर्ष बित्न लागेपनि संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र पालिकाले शिक्षा ऐन बनाएर काम गर्न सकेका छैनन् । जसकारण जनप्रतिनिधिले पनि मनलाग्दी निर्णय शिक्षकमाथि लाद्ने गरेको गुनासो शिक्षक तथा कर्मचारीले गरेका छन् ।

काठमाडौँको पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विनिता रञ्जितले ऐन नभएका कारण संघ, प्रदेश र पालिकाबाट पाउनुपर्ने पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । आफ्नै बलबुताले विद्यालय सुधार गरेर नमूना बनाएपनि ऐनकै कारण जनप्रतिनिधि र शिक्षक अलमलमा रहेको उनले सुनाइन् ।

‘शिक्षकले चाहे विद्यालय सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौँ’ उनले सोमबार खबरहबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनिन्, ‘तर स्पष्ट रुपमा काम गर्नलाई ऐन नभएकै कारण संघ, प्रदेश र पालिकाबाट आवश्यक सहयोग पाउन सकेनौँ । जनप्रतिनिधिको मनलाग्दी निर्णयले उल्टै मारमा परिरहेका छौँ ।’

विद्यालय सुधार अभियानमा तीनै तहबाट सहयोग भएपनि स्पष्ट ऐन नभएको उनको गुनासो थियो । यस्तै कार्यक्रममा विश्वनिकेतन माविका शिक्षक हेरम्भराज कँडेलले स्पष्ट एैन नभएकै कारण पालिकाबाट पाउनुपर्ने शिक्षकको तलब समयमा पाउन नसकिएको बताए ।

‘हामीले शिक्षा मन्त्रालयबाट पठाइएको शिक्षकको तलब नै महानगरपालिकाबाट पाउन सकिरहेका छैनौ’ उनले कार्यक्रममा भने, ‘ऐन नभएकै कारण जनप्रतिनिधिले शिक्षालाई प्राथमिकता दिने, क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने, संरचना बनाउने र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई मनलाग्दी बनाइएको छ ।’

संघीयताअनुसार मूल कानुन नभएका कारण विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न चुनौति थपिएको पनि उनले बताए । यस्तै कार्यक्रममा पद्मकन्या माविकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारीले ऐन नभएका कारण पालिका, प्रदेश र संघ सरकारबाट शिक्षा सुधारका लागि गर्नुपर्ने काममा पर्याप्त कार्यक्रम हुन नसकेको बताइन् । तीनै तहको समन्वय हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म अन्योलको अवस्था मात्रै सिर्जना भएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शीर्ष नेता, शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीका कारण संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको बताए । ‘शिक्षकको बलबुताले विद्यालय राम्रा भएकै छन् । केही हुनै सकेका छैनन’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले एउटा ऐन दिन नसक्दा पनि शिक्षकले धेरै दिएका छन् । यसमा मन्त्री, शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयकै कर्मचारी दोषी छन् ।’

शिक्षा विभागका प्रवक्ता डिल्ली लुइटेलले भने शिक्षकलाई काम गर्न ऐनले नरोकेको बताए । ऐनको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालयबाट अर्थ हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको भन्दै चाँडै ऐन आउने उनले बताए ।

‘पटक पटक ऐनको ड्राफ्टमा छलफल भइरहेको छ’ उनले कार्यक्रमको सारमा भने, ‘अहिले यति भनौँ ऐन चाँडै आउँछ । तर ऐन नभएकै कारण शिक्षाको कुनै पनि काम रोकिएको छैन ।’

‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारी, शिक्षा बिटका पत्रकार, शिक्षक, अभिभावक, सरोकारवाला लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।