मिथ्या सूचनामा शून्य सहनशीलता राख्न निर्वाचन आयोगको आग्रह  « Khabarhub

मिथ्या सूचनामा शून्य सहनशीलता राख्न निर्वाचन आयोगको आग्रह 


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ ।

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा  निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको निर्वाचनका समयमा भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरेको छ । ‘आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो । यही भावनालाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ आयोगले वक्तव्यमा भनेको छ ।

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  ७ : २० बजे

चिनी उद्योगको जग्गामा प्रश्न उठाउनुभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिऔँ : मन्त्री साह

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक साहले व्यवसायको वातावरण बनाउन

मुग्लिन-मलेखु सडक धमाधम बन्दै (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मुग्लिन–नागढुंगा सडक आयोजनाअन्तर्गतको पश्चिम खण्ड (मुग्लिन–मलेखु) स्तरोन्नतिको काम धमाधम

प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन पेस

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : नर्वेबाट १० करोड अनुदानदेखि सचिवको पदस्थापनसम्म

काठमाडौँ- सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन

निर्माण क्षेत्रको मूल्य समायोजन लागू गर्ने सरकारको निर्णय, इन्धनदेखि डण्डीसम्म समेटिने

काठमाडौँ – सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न