साइकल लेन बनाउन बजेट छुट्याउँछौँ : गृहमन्त्री खाण « Khabarhub

साइकल लेन बनाउन बजेट छुट्याउँछौँ : गृहमन्त्री खाण


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले साइक्लिङले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुगेको बताएका छन्।

रुपन्देहीको भैरहवादेखि तनहुँ जाँदै गरेका साइकल यात्रीलाई हरियो झण्डा फहराएर बिदाइ गर्ने क्रममा गृहमन्त्री खाणले हरेक मानिसलाई स्वस्थ राख्न पनि साइक्लिङले सहयोग पुग्ने बताए।

साइकल सिटी सिद्धार्थनगरले साइकल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भैरहवादेखि तनहुँको मानुङकोटसम्मको चार दिने साइकल यात्रा सुरु गरेको हो। ‘एकातिर पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ भने अर्कोतिर बढ्दो वायु प्रदूषण रोक्न सहयोग पुगिरहेको छ,’ खाणले भने, ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण साइक्लिङलाई सबैले संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।’

गृहमन्त्री खाणले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सरकारले साइकल लेन बनाउन बजेट विनियोजन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने पनि सुनाए।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका साथै नगर तथा राष्ट्रमा साइकल लेन निर्माणमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै साइकल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भैरहवा देखि तनहुँको (रम्भा –मानुङकोटको) चार दिने साइकल यात्रा’ को  सुरुवात गरिएको यात्राका संयोजक राजेश खरेलले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार भैरहवाबाट सुरु भएको यात्रा पाल्पा रामपुर हुँदै तनहुँको मानुङकोट पुग्ने छ । यात्रामा १६ जना साइकल यात्री सहभागी रहेका छन्।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  ८ : ०८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र