बर्दियाका किसानलाई धान भित्र्याउन चटारो « Khabarhub

बर्दियाका किसानलाई धान भित्र्याउन चटारो


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दिया – बर्दियाको बबई र कर्णाली नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको धान भित्र्याउन राजापुर नगरपालिका–२ का ५८ वर्षीय सन्तोष थारूलाई एक छिन फुर्सद छैन। तिहार सकिएलगत्तै उनलाई अहिले पाकेको धान भित्र्याउने चटारो भएको हो।

यस्तै गेरुवा गाउँपालिका–५ गिदरपुरकी भूमिसरा चलाउने पनि परिवारसहित दसैँको बेला आएको वर्षाले ढलेको र भिजेको धान काटन व्यस्त छन्। फेरि पानी परेर धान नष्ट नहोस् भन्दै परिवारसहित पाकेको धान भित्र्याउन भ्याइनभ्याइ भएको हो।

गत वर्ष पनि धान काट्ने बेला कात्तिक २ गते आएको बढीले ठूलो क्षति पुर्‍यायो। क्षतिको विवरण लिएर गए पनि धानको क्षतिपूर्ति नदिइएको गेरुवा गाउँपालिका–२का सञ्जय आचार्यले गुनासो गरे। यस वर्ष पनि सहयोग नपाएको उनको भनाइ थियो।

मानो छरेर मुरी भित्र्याउने समय भएकाले निर्वाचनको चहलपहललाई बेवास्ता गर्दै र सबै काम छाडेर पाकेको धानबाली भित्र्याउन जुटेको मधुवन नगरपालिका–२ ओराली बजारका रामपाल चौधरीले बताए। उनले भने, ‘गत वर्ष वर्षातले सबै बाली सखाप पारेको थियो फेरि पनि वर्षा हुन्छ भन्ने डरले धानबाली भित्र्याउन बिहानदेखि बेलुकीसम्म खटिनु परेको छ।’ गुलरिया, मधुवन, राजापुर, गेरुवा र बारबर्दियामा छ हजार बिघा धानबालीमा क्षति पुगेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  ८ : ४३ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र