कांग्रेस घोषणापत्र : ओली सरकारले सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टता गर्‍यो  | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेस घोषणापत्र : ओली सरकारले सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टता गर्‍यो 


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टता गरेको आरोप लगाएको छ । 

आगामी ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा  केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा समय खर्चिएको आरोप लगाइएको छ । 

घोषणापत्रको ‘सर्वसत्तावादमा खेर गएको समय’ शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ :

राष्ट्रवाद, स्थिर सरकार र समृद्धि जस्ता लोकप्रियतावादी नाराको आधारमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले २०७४ का तीनै तहका निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरी नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी सुविधाजनक र अनुकूल अवसर पाएको थियो । तर नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको क्षणदेखि नै संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, नागरिक अधिकार, संवैधानिक संस्था र राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतमाथि नियोजित रुपमा आक्रमण गर्दै वाम गठबन्धनले पाएको अवसरको अधिकांश समय र ऊर्जा सर्वसत्तावादी शासन स्थापना गर्ने धृष्टतामा खर्च गरिएको थियो ।

२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्नासाथ संविधानप्रदत्त नागरिकका नैसर्गिक अधिकार नियन्त्रण गरी नागरिक आन्दोलन माथि दमनको सुरुवात गरिएको थियो । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा संस्थागत गरेको संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको थियो । ती विधेयकहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधानवाद र विधिशास्त्रका सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएका थिए ।


संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकार भएको कारणले राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रमुख संवैधानिक दायित्व थियो । तर सरकारको नीति र कार्यशैली संघीय प्रणाली भन्दा ठीक विपरीत थियो । आवरणमा संघीय प्रणाली भए पनि यथार्थमा एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलाई संस्थागत गरेको थियो । ओली नेतृत्वको संघीय सरकार मात्रै होइन, नेकपाको नेतृत्वमा बनेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय प्रणालीका  सिद्धान्त अनुसार सञ्चालित भएनन् ।

सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताको क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

सरकार बनेको क्षणदेखि नै कुशासन, भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको थियो । सार्वजनिक सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउँदै सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शिताको क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

कुशासन र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारी उदासिनता तथा मेडिकल सामाग्री खरिदको भ्रष्टाचार र कमिशन प्रकरण हो । महामारी शुरु भएपछि कोभिड नियन्त्रण गरी जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य प्राथमिक दायित्व थियो । तर महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै गम्भीर त्रुटी गर्दै आयो । सरकारले न महामारी नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त नीति र कार्ययोजना अख्तियार गयो, न परीक्षण, उपचार, खोप, औषधी, क्वारेन्टिन र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नै संवेदनशील भयो ।

कोभिडको कारणले लाखौं संक्रमित र हजारौं भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको मानवीय संकटको घडीमा समेत नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिशनको खेलमा सरकार डुब्यो । जनताको स्वास्थप्रति यो हदसम्मको अनुत्तरदायी र असंवेदनशील सरकार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म थिएन । कोभिडका कारणले जति पनि मानवीय क्षति भयो, त्यसका लागि नेकपाको सरकार र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेकपा, नेकपा (एमाले) र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको कारणले करिव ४१ महिनाको अवधि पूर्णरूपमा खेर गयो ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  १२ : ५९ बजे

कार्लो एन्सेलोटीको डेब्युमा इक्वेडरसँग बराबरीमै चित्त बुझायो ब्राजिलले

काठमाडौं- दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटअन्तर्गत बिहीबार इक्वेडरविरुद्धको खेलमा ब्राजिल गोलरहित

दश महिनामा एक्काइस गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार

ओखलढुङ्गा– ओखलढुङ्गाबाट चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २१ गर्भवती तथा

मधेशमा छिट्टै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ : सभापति देउवा

महेन्द्रनगर– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेशमा छिट्टै

अदालतका विषयमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन : महामन्त्री थापा

विराटनगर– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार

नागरिकता विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न

काठमाडौं– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३