काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षण सेवा प्रदान गर्न आगामी पाँच वर्षमा देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने संकल्प गरेको छ । कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी संकल्पपत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि देशभरका ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको हो ।

कांग्रेसले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकामा आगामी पाँच वर्षमा उक्त साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत बनाइने र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि तीन कक्षासम्म पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको बनाइने तथा संविधानको मर्मअनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने साथै प्राविधिक शिक्षालाई विशेष जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयमा प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने र विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सीमान्तकृत, हलिया र मुक्तकमैया समुदाय अपाङ्गता एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, कानुनबमोजिम विद्यालय वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायिक बनाई अनुगमन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहुलियत ब्याजमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने, सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र संकायका विभिन्न विद्याको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रेरित गरिने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।

ससंघीयताअनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने, सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने, ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने, संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।