प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिट जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी | Khabarhub Khabarhub

प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिट जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी


१२ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुरुङ्गा– नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै एक सय सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । उनले समानुपातिकतर्फ ५० सिट ल्याएर एकल बहुमत पुर्‍याउने दाबी गरे । 

शुक्रबार गृहजिल्ला झापा आएका अध्यक्ष ओलीले आज दमकमा आयोजित चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘प्रत्यक्षमा कमसेकम एक सय पाँच सिट र समानुपातिकतर्फ ५० सिट एमालेले जित्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली आज दिनभर झापा क्षेत्र नं ५ मा आयोजना गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै अगुवा कार्यकर्तालाई चुनावी गतिविधि बढाउन निर्देशनसमेत दिए ।

अघिल्लो निर्वाचनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले प्रत्यक्षमा ८० सिट र समानुपातिकमा ४१ सिट जितेका थियौँ तर, दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन एक सय ३८ सिट चाहिन्थ्यो । अहिले हामी एक्लै एक सय ५० सिट जित्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौँ र जित्छौँ पनि ।’

झापामा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । झापा क्षेत्र नं ३ मा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन चुनावी मैदानमा छन् भने झापा–५ मा ओली उम्मेदवारका रूपमा उभिएका छन् । उनले आम मतदातालाई झापा–३ मा हलोमा मतदान गर्न र झापा–५ मा सूर्य चिह्नमा मतदान गर्न आग्रहसमेत गरे ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७९, शनिबार  ७ : ३८ बजे

एनआरटी क्लब झापा कपको सेमिफाइनलमा

झापा – कप्तान अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक गोलको मद्दतले एनआरटी क्लब

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी