विभिन्न विपद् कोषमा ६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम, कुन प्रदेशमा कति ?  « Khabarhub

विभिन्न विपद् कोषमा ६ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी रकम, कुन प्रदेशमा कति ? 


१६ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले स्थापना गरेका विभिन्न विपद् कोषमा ६ अर्ब ८० करोड ३६ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार कोषमा हाल ३ अर्ब ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सात वटा प्रदेशमा रहेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा कूल ५९ करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

देशका सबै ७७ जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष रहेका छन् । ७७ वटा जिल्लामा रहेका विपद् व्यवस्थापन कोषमा हाल १ अर्ब ९ करोड ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष अन्तर्गत प्रदेश नं.१ मा ४ करोड रुपैयाँ, मधेस प्रदेशमा २ करोड ८० लाख ८४ हजार रुपैयाँ, बागमती प्रदेशमा ८ करोड रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा ६ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा ३ करोड १४ लाख ६ हजार रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

विपद्का घटना हुँदा खोज, उद्धार र राहत कार्यमा खर्च गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कोषहरू स्थापना गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०७९, बिहीबार  १२ : ४९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा