काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति संविधान र कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने पुनः स्पष्ट गरेको छ ।

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो ।

केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको प्रति आयोगको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले सोही ब्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्तअनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधानबमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को पूर्ण रूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र उक्त दफाको उपदफा (१) ले दलको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा (२) ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको पनि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

यसरी सदस्यता वितरण गर्ने र कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित दलको सदस्यताका लागि योग्य भए÷नभएको यकिन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं राजनीतिक दलकै हुने र आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरूलाई कानूनबमोजिम गर्न/गराउन स्मरण गराएको छ ।