काठमाडौँ- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई साइबर कानून अन्तर्गत कारवाही गर्न जारी गरेको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई शून्य वा निष्प्रभावी तुल्याउने दूषित मनसायले निर्देशन प्रेरित रहेको भन्दै त्रिपाठीले सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मौलिक हकको प्रयोगलाइ आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिई नागरिकहरुलाई कठोर दण्डको धम्की दिइएको उक्त निर्देशन लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागी हानिकारक रहेको रिटमा भनिएको छ ।

लोकतन्त्रमा विविध विचारहरुले एकापसमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै त्रिपाठीले निर्वाचन आयोगको यो कदमबाट ‘निर्देशित लोकतन्त्र’ को बाटोमा मुलुकलाइ धकेल्न खोजेको देखिएको बताएका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने कार्य जाजय रहेको भन्दै उनले यस्तो वैध क्रियाकलापलाइ अपराधीकरण गर्नु संविधानको मूल्य एव मान्यता विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । नागरिकहरुले आफ्नो हक एवम् स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण तरिकाले उपभोग गर्दा कारवाही भोग्नु कुनै पनि सभ्य एवम् लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यसबाट मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरु अपहरणमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तो किसिमको क्रियाकलापलाई संविधान वा कानूनले कुनै अख्तियारी प्रदान नगरेको भन्दै उनले निर्वाचन आयोगको उक्त सूचना आफैमा स्वेच्छाचारी एवम् बदनियतपूर्ण समेत रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘प्रस्तुत सूचनाद्वारा संवैधानिक स्वतन्त्रतालाइ पूर्णरूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन खोजिएको छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको भन्दा फरक विषयवस्तु तथा आधारमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित वा कुण्ठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमूना हो ।’ त्रिपाठीले बताएका छन् ।

नागरिकको विचार एव अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गरी ५ वर्ष सम्म कैद एवम् १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको धम्की दिने आयोगको कार्यले संवैधानिक मूल्य एवम् मान्यतालाइ खण्डित तुल्याउने बताउँदै निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा यसो गरिनु निर्वाचनको निष्पक्षता र पवित्रतालाई समेत कुण्ठित तुल्याउने उनको भनाइ छ ।