काठमाडौँ- जनताका दुःख, समस्या र राष्ट्रका आवश्यकता विविध छन्। देशको राजनीतिले त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। तथापि नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ला भन्ने अपेक्षा जनताले गर्ने गर्दछन्। के अब  यो नयाँ सरकारले राष्ट्र र जनताको समस्यालाई साँच्चै सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ला त ? बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार होला ? यी र यसै विषयमा आधारित भएर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोकासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा के–के कुरामा हुनुपर्छ ?
वित्तीय संस्थाको कुरा गर्दा यो देशमा ३२ हजार सहकारी संस्था छन्। त्यसमा ६० लाख मानिस आश्रित छन्। राज्यले त्यसमा कहिलेकाहीँ कृत्रिम समस्या खडा गरिदिँदो रहेछ। बैंकको १८ प्रतिशत ब्याजदर लगाउने र सहकारीमा १६ प्रतिशत भन्दा लगानी गर्न नपाउने अवस्था बनेको देखिन्छ। राज्यले जीवनलाई छोएको छैन। त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको कारणले यो क्षेत्रलाई छोएको छैन। हराएको पैसा राज्यले खोजेको छैन। नीतिगत कुरामा पहिला सुधार गर्नु पर्दछ। आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा के गर्दा हुन्छ भनेर सरकारको ध्यान दिनुपर्छ।

नीतिगत त्रुटिका कारण जनताले दुःख पाएका हुन् ? 
हाम्रोमा बजेट हरेक वर्ष जेठ १५ मा आउँछ। अब नयाँ सरकार बनेको छ। अब जेठ १५ कुर्ने हो भने यो सरकारले धान्न सक्दैन। जेठ १५ गतेपछि बजेट ल्याउँछौँ र कार्यान्वयन गर्छु भन्यो भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। अहिले तत्काल बजेट र आर्थिक सुधारमा नजाने हो भने धेरै मान्छेले आत्महत्या गर्छन्। सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु पर्‍यो। त्यो बजेटलाई समीक्षा गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्‍यो। १५औं योजनाको समीक्षा हुनु पर्यो। बजेटका लागि जेठ १५ नै कुर्ने हो भने यो वर्ष तलब भत्ता खना पाइँदैन।

जनतालाई छलेर बनाइएको नीति जनपक्षीय कहिले हुन्छ ? 
पहिला जो जो संसद्मा आउनु भयो त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा केही समाधान गर्ने सोचाइ छैन। धेरैको सोचाइ कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने मात्र छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयको विज्ञलाई दिने भन्ने छैन। अर्को लोकसेवाबाट आएकामा पनि सरकार फेरिन्छ। मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ छ।

लोकसेवा पास गरेर आएका सचिवको बिर्ता हो त यो देश ? 
हाम्रो राज्यको नीति र राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। यो देशको बारेमा केही लेख्नु पर्‍यो भने नेपाल एउटा गरिब देश हो बाट सुरु हुन्छ। यो सरकार रित्तो बनाउने र व्यक्ति मोटाउने देश हो। प्राइभेट स्कुलको शिक्षक बन्न भन्दा खरदार बन्न खोज्छन् मान्छे।

निजामती कर्मचारीतन्त्रमा के गर्नु पर्ला यो सरकारले ? 
यो समस्याबाट देशलाई बचाउन पहिला ब्यूरोकेसीलाई सुधार गर्नुपर्छ। संसद्ले बजेट पास गरेपछि सहसचिवकोमा आइपुग्छ। त्यो कामलाई दायित्व सम्झेर गर्नुपर्छ। कार्यालयबाट फर्किएको मान्छेले के गरेर फर्किनु भयो भन्दा केही छैन भन्ने स्थिति छ। सरकारी कर्मचारीले हिटर र फोनको मात्र दुरुपयोग गरेका छन्। यो राम्रो भएन। राज्यले गरेको खर्च सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छैन। वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्‍यो। सबैको दाउमा जनतालाई राखेर खर्च गरिएको छ। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले पहिला गर्नु पर्ने काम भनेको पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ। वित्तीय नीतिको समीक्षा र जनताका आवश्यकता के हुन् ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ बनेका कार्यक्रम, कानुन, नीति, परिणामको हिसाबले सोचेर काम गर्ने हो भने जनता निराश हुँदैनन्।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तरवार्ता)
-प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत