काठमाडौँ – गत मंगलबार इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरे। त्यस्तै आइतबार पोखरामा दुई जना व्यक्तिले पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरेको समाचार बाहिरियो। केही दिन अगाडि विराटनगरमा एक व्यवसायीले आर्थिक समस्या परेको भन्दै आत्महत्या गरेका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। आखिर आर्थिक समस्या र सामाजिक विकृतिको सिकार भएको कारणले यसरी नागरिकहरू दिनडाहाडै आत्महत्या गर्न किन बाध्य भइरहेका छन् ? यसको चुरो कारण के हो र समस्या समाधानको उपायहरू के हुन सक्छन् ? यसै विषयमा आधारित रहेर पूर्वगृहसचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एक युवा उद्यमीले दिनदाहाडै सडकमा आत्मदाह अर्थात् आत्महत्या नै गरेको घटना सामान्य मान्न सकिएला ?
अहिले युवाहरुले विभिन्न कारणहरूले आत्महत्या गरी रहेका छन्। प्रहरी रिपोर्टबाट हेर्दा दैनिक १७ जनाले आत्म हत्या गरेको देखिन्छ। इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यको सन्दर्भमा चाहिँ मुलुकमा रहेको बेतिथि अराजकता र कानुनविहीन राज्यको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाको उजागर गर्दछ। प्रहरी, प्रशासन र कार्यपालिकामा पनि धेरै राजनीति हाबी भएको छ। त्यहाँ राज्यले बनाएको कानुन पनि कसैले पालना गर्दैनन्। जो राज्यको नेताको नजिक छ, उनीहरूले कानुन नमान्ने पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्दैनन्। राज्यको प्रमुख अंग विधायिका संसद् त्यसले राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने र ठिक ठाउँमा ल्याउने, जनताका आवाजलाई ल्याएर सरकारसम्म पुर्‍याउने गर्नुपर्ने हो। त्यो कार्यपालिका आजको दिनमा कठपुतली बनेको छ। राज्यको बेतिथिले गर्दा मान्छेमा जुन निराशा आयो, त्यसैको परिणाम इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुपरेको हो।

काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय मध्यमवर्गका सर्वसाधारणलाई गरिखान गाह्रै भएको हो ? राज्यले विकल्पविहीन बनाएकै हो?
राज्यका निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छन्। र, त्यसलाई नै आधार मानेर कानुन बनाएको हुन्छ। त्यो कानुनलाई पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकहरूको दायित्व हो। कहिलेकाहीँ हाम्रो मुलुकमा राज्य स्वयम् कानुनभन्दा माथि गएर जथाभाबी गरेको पनि देखिन्छ। तर जनताहरूमा पनि जसले कानुन मिच्न सक्यो, त्यो बहादुर हो भन्ने मानसिकता पनि छ। सडक पेटीहरू बनाएको व्यापार गर्न होइन। उनीहरूले व्यापार गर्ने ठाउँ कहाँ हो त ? त्यसलाई राज्यले के कारणले गाउँ ठाउँ छोडेर आए त भनेर उनीहरूलाई रोजगारी दिनु पर्‍यो।

फुटपाथ व्यापारीलाई जसरी लखेटिएको छ, त्यो सही हो ?
त्यसमा राज्यले विकल्प दिनु पर्‍यो। तुरुन्त र विकल्प हुँदैन। सबै सडकमा गाडी राख र व्यवसाय गर भनेर मिडियाले भन्नु हुँदैन। जस्तो नयाँ बानेश्वरमा सडक भरी पसल थियो त्यसमा अर्को ठाउँमा लगेर यहाँ व्यापार गर भनेर राख्यो, त्यस्तो अन्त पनि गरेको होला। एउटा घटनालाई लिएर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था समाप्त भएको भन्न हुँदैन।

राज्य व्यवस्था समाप्त भएको हैन, राज्य संयन्त्र अमानवीय भएको छ, गरिब निमुखाको विरुद्धमा लागेको छ भनेको हो ?
राज्यले गरिबहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सुकुम्वासी व्यवस्था अयोग, भूमि व्यवस्था आयोग गठन गरेको छ। सरकारले जग्गा वितरण गरेको छ। राज्यले भनेको नमान्दा राज्यले बल प्रयोग गर्छ, राज्यले कानुन बमोजिम ७ दिन भित्र १५ दिन भित्र तिमिहरू हट भने पछि हट्नु पर्दछ। राज्यको आदेश मान्नु जनताको कर्तव्य हो।

राज्यले भनेको मान्ने भन्दै भोक भोकै हिँड्ने त हरेक राज्यका व्यवहारहरू लोकतान्त्रिक र मानवता सापेक्ष हुनुपर्दैन ?
मुलुक भरीका सबै मान्छे जग्गा पाउ भनेर काठमाडौँमा आएर बसे भने राज्यले धान्न सक्दैन। हामीले एउटा दुई वटा प्रतिनिधिमूलक घटना देखाएर सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था खतम भयो भन्ने सन्देश न दियौँ।

बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरू त्यो ब्याज अति बढ्दा अलिकति सहयोग चाहियो भनेर सडकमा जाँदा गभर्नरबाट ऋण लिएपछि नतिर्ने भन्ने प्रवृत्ति सही हो त ?
उनीहरूले ब्याज निर्धारण गर्ने कुरामा अमानवीय ढङ्गले गरेका छन् कि अन्य मुलुकमा जस्तो गरेका छन् कि छैनन् त, यति बढी लिए भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गर्ने जुन निकाय छ त्यसले काम गर्नु पर्‍यो।

विराटनगरका एक व्यवसायीले बैंकको दबाब खेप्न नसकेर मैले आत्महत्या गरेँ भने यस्तो अवस्थालाई कसरी रोक्ने ?
राज्यले कसैले भनसुन गर्न सक्यो भने ब्याज मिनाहा हुने, भनसुन गर्न नसक्ने छ भने उसलाई ब्याज माथि ब्याज थपिँदै जाने परम्परा छ। यसबाट जनतालाई मुक्ति दिनु पर्याे। मिनाहा गर्न नमिल्ने हो भने पहुँचवालालाई पनि दिनु भएन। अनुचित गर्नलाई शक्ति सत्तामा पुग्न हतार गर्ने जस्तो मन्त्रीमा पुगेपछि आफ्ना गल्तीहरू दबाउन पाइन्छ भन्ने मनोवृत्ति भयो। जस्तोः ठेकदारहरू श्रम मन्त्री हुनु पर्‍यो वा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री हुनु पर्‍यो। अहिले चर्चामा भएका रवि लामिछाने नै हिजो नागरिकताको विषयमा मुद्दा चलेको थियो किन गृहमन्त्रीमा जानु भयो ? यस्तो प्रचलन हटाउनु पर्‍यो। राजनीतिक, चारित्रिक र सामाजिक नैतिकता अहिले देखिएन। यति सजिलै एक दिनमा नै उहाँको नागरिकता नवीकरण भएर उपलब्ध हुने रहेछ त्यतिका वर्षसम्म किन गर्नु भएन त ? यसको कारण राज्यले खोज्ने कि नखोज्ने त ?

रवि लामिछानेकै हकमा गैर सांसद, गैरनागरिक व्यक्ति मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर राज्यको सूचनामा पहुँच राख्नु भयो, यसले राज्यको प्रणालीमा दीर्घकालीन असर के हुन्छ ?
जसरी हुन्छ सत्तामा पुग र आफ्नो पक्षमा काम गर भन्न खोजेको हो जस्तो देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो राज्य व्यवस्था ज्यादै कमजोर भयो। प्रधानमन्त्रीले म मुलुकमा राम्रो काम गर्छ कानुनको पालना गराउँछु भन्ने हो भने कसैको केही लाग्दैन। मूल कुरा भनेको हाम्रो राजनीति ठिक ठाउँमा छैन। त्यसले नै गर्दा सम्पूर्ण विकृति भयो र युवा उद्यमीले आत्मदाह गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

यो सरकारको प्रवृत्ति र राज्य व्यवस्थालाई अब सुधार गर्न नसकिने हो ?
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्ने काम भनेको अहिलेको मूल कामहरू शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई आधारभूत मानेर काम गर्नु पर्‍यो। अहिलेको यो अवस्थालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर एउटा समूह बनाएको छ, अब त्यो समस्या समाधान गरेर अरू प्रेम प्रसाद मर्नु नपरोस् भनेर काम गर्नु पर्‍यो। स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति सरकारमा जानु भएन।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)