काठमाडौँ  -पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु नै सुधार गर्नेभन्दा बढी बिगार गर्नेमा उत्सुक भएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा सुधार गर्नेभन्दा सामाजिक र ब्युरोक्रेसी चक्करमा परेरका दलका नेताहरु नै दलालीमा गुपचुप रहेका धेरै उदाहरण समाजमा छन् । यसबारे बोल्ने र चर्को आवाज उठाउनेभन्दा पनि नेताहरुविरुद्ध बोल्दा आफू पछाडि परिएला भन्ने डर उनीहरुमा छन् । यस्तो अवस्थामा युवा उद्यमीले मानसिक तनाव र समस्याका कारण आत्मदाह गर्नुपर्ने तर राजनीतिक दलका नेताहरु चुपचाप हुनुपर्ने कारण किन सिर्जना भइरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हिमाल शर्मासँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कुनै बेला देशमा पञ्चायत थियो, तपाईंहरु आन्दोलनमा जानु भएर लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो । अनि अहिले यस्तो घटना घट्नुपर्ने भएको हो ?
इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले जुन नोट लेखेर आत्मदाह गर्नु भयो, त्यो घटनाले राज्यले नागरिकलाई कति उज्यालो दिएको छ त भन्ने सन्देश दिएको छ । राज्यले जनतालाई जसरी डेलिभरी गर्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन । अहिलेको समग्र अर्थ व्यवस्था एउटा दलालवादबाट जेलिएको छ । जबसम्म यो समाधान हुँदैन तब सम्म देश संवृद्धि हुँदैन । न त नागरिकहरू स्वाभिमानी हुन्छन् । जस्तो ः अहिले नियम कानुनमा उल्लेख गरेको कुराहरू राज्यले कार्यान्वयन गरेको छैन । जस्तो घोषणा ल्याउँदा युवाहरूले आफ्नो सर्टिफिकेट धरौटी राखेर बिना धितो लोन नि पाउने व्यवस्था गर्न पाउने, महिलाहरूले बिना धितो १५ लाखको उद्यमी गर्न पाउने भनिएको छ, यसलाई भएका कानुनहरूलाई बैंकहरुले मान्दैनन् किनभने सरकारबाट त घोषण गरिन्छ दिने त बैंकले हो । तर बैंकले विना धितो दिँदैन । त्यसको डिपोजिट त राज्यले गर्नु पर्याे पनि ।

हामीलाई मर्न बाध्य बनाउने राज्य अपराधी हो ?
जसरी राज्य जनतामा उर्जारित हुनु पर्ने हो त्यो भएन । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन । यस्ता अराजकताहरूलाई ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । सरकारको काम भनेको जनतालाई सुबिधा दिने हो, त्यो भएको छैन भने त काँहि न काँहि गलत छ भनेर थाहा हुन्छ ।

हिजो आफू विद्रोह गर्दा यस्तै अवस्था आएको भए के गर्नु हुन्थ्यो ?
जस्तो थापाथलीबाट उठाउँदा नागार्जुनमा ठुला बिल्डिङ बनाएर त्यहाँ जाने भन्दा अहिले कोही टेर्दैनन् । यसलाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा तीन पुस्ता सुकुम्बासी त्यो गराउनु हुँदैन । सुकुम्वासी भनेको राज्यले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो । र, लक्षित वर्ग समुदायलाई केन्द्रित गर्ने हो । वास्तविक सुकुम्बासीलाई तीन तहको सरकार मिलेर व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ सबै काठमाडौँमा नै आएर सबैलाई काठमाडौँ महानगरले नै व्यवस्थापन गराउनु पर्छ भन्ने हुँदैन । विकल्प दिएर काम गर्नु पर्दछ ।

एउटा गरिखाऊ भन्ने मान्छेलाई भएको अवैध ठक्कर र हन्डर अन्त्य हुनु पर्याे नि ?
सबै आत्महत्याको दोष राज्यको नै हो भन्नु हुँदैन । रोजगारीका समस्या, ब्याजका कुराहरू लोनका कुराहरूलाई समाधान गर्नु पर्याे ।

हाम्रो राज्य व्यवस्था, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक विकृतिको हद त्यहाँ सम्म पुगेको हो त मान्छेले गरिखानै नसक्ने अवस्थामा ?
राज्यका निकायमा जे जस्ता नियम कानुनहरू छन् । ती भएका कानुनहरू पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मान्छेहरूमा फाइल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न पैसा चाहिन्छ भन्ने छ । पैसा नभई काम हुँदैन भन्ने छ । अब माथिल्लो तहबाट नै या सुधार गर्नु पर्याे । अब कसैले भ्रष्टाचार गर्याे भने उनलाई कारबाही गरौँ भन्नु पर्याे । मुखले भनेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा उतार्नु पर्याे । प्रधानमन्त्रीले अब ६ महिना भित्रमा गलत गर्ने दुई जना मन्त्रीलाई कारबाही गर्न पर्याे र दुई जना राम्रो मन्त्रीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय धेरै व्यवसायीहरुले बैंकको दबाब खेप्न नसकेर आत्महत्या गरे भनेर सुनिएको छ, अब बैंकलाई आत्महत्या गराउने मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ?
उसलाई नजिकैको छिमेकीले उसको अनुदान ल्याउने आफूले यत्रो व्यवसाय गर्दा पनि नपाउने भन्ने उहाँलाई भयो । जसको पहुँच छ, उसले अनुदान पाएको छ । घुस नखुवाई अनुदान पाउँदैन । यसको सुधार माथिबाट प्रधानमन्त्रीले निर्मम भएर सुधार गर्नु भयो भने सम्भव छ ।

यही अवस्था आउन देशमा १७ हजार मान्छे मरेका थिए त, यसकै निमित्तमा हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको ?
व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन । संविधानमा हामीले यो मुलुक समाजवाद उन्मुख भने पछि हाम्रा सरकारका र राज्यका काम कारबाहीहरू पुरानै तरिकाले गए र हामी बिद्रोह गरेर जनयुद्ध गरेर आए पनि यहाँ आएर नै अलमलियौँ । अब प्रचण्ड जिलाई यो अन्तिम मौका हो र जनतालाई अनुभूत हुने गरी व्यवहारमा नै काम गर्नु पर्दछ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)