रुस-युक्रेन युद्धले धन तथा मानव विनाश नसोचेकै हदसम्म गरेको छ। तुर्कीस्थित अनादोलु एजेन्सीका अनुसार जनवरी २०२३ सम्ममको तथ्याङ्क अनुसार युद्धका कारणले युक्रेनको पूर्वाधार क्षति कुल १३८ अर्ब डलर पुगेको जनाएको छ। फलस्वरुप यो क्षति युद्ध लम्बिदै गएको खण्डमा वृद्धि हुने देखिन्छ। रुसतर्फ भने नोभेम्बर २०२२ सम्म, हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार रुसको यो युद्ध पनि करिब ८२ अर्ब डलर खर्च भएको जनाएको छ।

युक्रेनलाई पश्चिमी सहायता कहिलेसम्म प्राप्त हुनेछ भन्ने विषयले जटिल बन्दै गएको छ। एकतर्फ संसारमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको छ भने अर्कोतर्फ सहयोग गर्ने राष्ट्रले युद्धमा सहायता गर्दा आफ्नो के हित संरक्षित भयो भन्ने प्रश्न गर्न सक्ने देखिन्छ। साथै यस्तो प्रकारको लगानी आर्थिक उत्थानको लागि पहिला आफ्नै जनतालाई गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

आइमएफको तथ्याङ्क अनुसार २०२१ मा भएको ३.४ प्रतिशतको विश्व आर्थिक वृद्धि दर, २०२३ मा २.९ प्रतिशत र त्यसपछि फेरि २०२४ रिबाउन्ड भएर ३.१ प्रतिशत हुने जनाएको छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधमा युरोपेली देश समान रूपमा एकजुट भएका छैनन्। यद्यपि रूसी पक्ष आफ्नो युद्धलाई दिगो बनाउन आफ्नो इन्धन निर्यातमा धेरै निर्भर छ। जर्मनीले रूसी इन्धनमा आफ्नो निर्भरता अरु युरोपेली देशहरू भन्दा बढी राखेको छ ।

चीनको १२ बुँदे शान्ति योजना
रुस-युक्रेन युद्ध एक वर्ष पुगेको दिन चीनले १२ बुँदे शान्ति योजना जारी गरेको छ। चीनको लागि रुस एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र जसले चीनको विश्व हाँक्ने महत्वकांक्षालाई साथ दिनसक्छ। साथै रुसको लागि पनि चीन एक व्यापारिक साझेदारी हो। रुसको साइबेरिया क्षेत्रमा रहेको ग्यास प्लान्टमा चीनको लगानी उसलाई आवश्यक छ।

चीनले आफ्नो विदेश मन्त्रालयको वेभसाइटमा २४ फेब्ररी, २०२३ मा रुस-युक्रेन द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि १२ बुँदे शान्ति योजना घोषणा गरेको छ। यी दिशानिर्देशहरूमा प्रत्येक राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने, शीतयुद्धको मनोवृत्तिलाई पछाडि छोडेर शत्रुताको अन्त्य गर्ने, शान्ति वार्ता सुरु गर्ने, मानवीय संकटलाई समाधान गर्ने, आणविक ऊर्जा प्लान्टहरू सुरक्षित राख्ने, रणनीतिक जोखिमहरू कम गर्ने, अन्न निर्यातमा सहजीकरण गर्ने, एकतर्फी प्रतिबन्ध रोक्न, स्थिर औद्योगिक र आपूर्ति सञ्जाल कायम राख्ने र द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर १२ बुँदाको शान्ति योजना जारी गर्यो। १२ बुँदामा घुमाएर पश्चिम र अमेरिका माथि चीनले रणनीतिक प्रहार गरेको देखिन्छ। तर विश्व राजनीतिमा कहिले अमेरिका र कहिले चीनले बेलाबखत एक अर्कालाई विश्व मुद्दामा प्रहार गर्छन्।

चीनको विशेषत रुचिको विषय भनेको ११ औं नम्बरको बुँदा हो जसमा स्थिर औद्योगिक र आपूर्ति सञ्जाल कायम भनिएको छ। कोभिडपछि २०२३ मा चीनको अर्थतन्त्रले फेरि गति लिने भनिएको छ। चीनको सेवा तथा वस्तुलाई विश्व बजारमा निर्वाध रुपमा प्रवेश गर्न विश्व आपूर्ति प्रणाली स्थिर चाहिन्छ। युद्धले गर्दा एक राष्ट्रको वस्तु अर्को राष्ट्रले खरिद नगर्ने अवस्था छ। जस्तो अहिले रुसी इन्धन माथि युरोपले प्रतिबन्ध लगाइएको छ। चीनले पक्ष र विपक्ष राष्ट्र दुवैमा आफ्नो सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्न चाहन्छ।

यसबाट आर्जन भएको स्रोत दुवै पक्षसँग रणनीतिक चलखेल गर्न सकिन्छ भन्ने उसको ध्येय छ। उदाहरणको लागि अमेरिकाले १९४५ भन्दा अगाडि विशेषतः युरोपेली युद्धमा भाग नलिने तर हतियार र आवश्यक युद्ध सामग्री बिक्री गरेर नाफा कमाउने गर्थ्यो। त्यसपछि दोस्रो बुँदामा चीनले एक देशको सुरक्षाको लागि अर्को देशले मूल्य चुकाउन नहुने जनाएको छ। साथै चीनले कुनै पनि क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सैन्य गठबन्धनको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा गर्न नहुने जनाएको छ। तर चीन आफै भने ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ मार्फत अर्को नेटो निर्माण गर्ने प्रयासमा छ।

चीनले शीत युद्धकालीन मानसिकता त्याग्नुपर्छ भने पनि नयाँ अमेरिका-चीन शीतयुद्धको अभ्यास सुरु हुन लागेको हो भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर ५ तथा १२ औं बुँदामा मानवीय संकटलाई समाधान गर्ने तथा पुननिर्माणको विषयमा चीनले पनि युक्रेन संकटमा परेका जनताहरूलाई मानवीय सहायता तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने जनाएको छ। चीनको द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धिले गर्दा वैदेशिक सहयोग मार्फत युक्रेनमा ‘सफ्ट पावर’ कूटनीति सञ्चालन गर्न आतुर देखिन्छ।

चीनको यो १२ बुँदे शान्ति योजना युरोपेली नेताहरू खासै स्वागत गरिएको भेटिएन। नाटोका सचिव स्टोल्टेनवर्गले यो शान्ति योजनाको सन्दर्भमा, चीनको यो विषयमा बोल्न त्यति सान्दर्भिक नभएको जनाए। उनको भनाइमा चीनले रुसले युक्रेनमा अनधिकृत आक्रमणको विषयमा विरोध नगरेको जनाए। त्यस्तै गरेर युरोपियन कमिसनकी सभापति उर्सुला भोन डर लियनले, यो शान्ति योजनाको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्ने जनाइन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नुअघि चीनसँग असीमित मित्रताको सम्झौता गरेको जनाइन्।

आगामी मार्ग
रुस-युक्रेन युद्ध १ वर्षमा प्रवेश गरेको बेला चीनको १२ बुँदे शान्ति प्रस्ताव रणनीतिक जस्तो देखिन्छ। साथै युद्धको बोझ अब विश्वले थप बोक्न नसक्ने हुँदा चिनियाँ पक्षबाट यस किसिमको प्रस्ताव आएको हुनुपर्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ, चीनले आफ्नो लकडाउन खुकुलो पारेको छ र चिनियाँ अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्ति बढिरहेको छ।

सिएनएनले जनाए अनुसार चीनको २०२२ मा भएको निर्यातले किर्तिमान कायम गरेको छ। ६.३ खर्ब डलरको निर्यात चीनले २०२१ मा गर्यो। सो निर्यात गत वर्षको भन्दा करिब ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। तर डिसेम्बर २०२२ को अन्त्यमा निर्यात माग कम भएकाले यो तथ्याङ्क केही घट्ने देखिन्छ। सारांशमा चीन कोभिड पछि विस्तारै खुल्दै छ र उसले निर्वाध रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चाहन्छ। यदि यस्ता किसिमका युद्धका समस्या उत्पन्न भएर विश्वमा माग कम भयो भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भन्ने विषय चीनले राम्ररी बुझेको देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो स्वार्थ अनुकुलनै चीनले यो शान्ति योजना ल्याएको देखिन्छ।

युक्रेनमा युद्धको कारणले भएको विनाशले गर्दा पुनर्ननिर्माण तत्काल आवश्यक छ। यसमा विश्वका क्षमतावान् राष्ट्रको योगदान जरुरी छ। १२ बुँदामा पुनर्निनिर्माणको लागि चीनले पनि सहयोग गर्ने मनसाय देखिन्छ। जसले गर्दा चीनले पनि आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ कूटनीति अभ्यास गर्न सक्छ। जसरी अमेरिकाले दोस्रो विश्व युद्ध पछि युरोप पुनर्निनिर्माणको लागि मार्सल योजना ल्याएर युरोपमाथि प्रभाव विस्तार गर्यो। सोहीअनुरूप चीन पनि अमेरिकाकै पथमा हिँड्न खोज्दै छ।

कुनै पनि विश्वव्यापी घटनामा आफ्नो अडान र समर्थन देखाउने पश्चिमा राष्ट्रको शैली जस्तै चीनले पनि त्यसै गर्न चाहेको देखिन्छ। किनभने चीन पनि पश्चिमा देश जस्तै विश्वव्यापी महाशक्तिको बन्ने दौडमा छ। जसरी शक्ति अथवा महाशक्ति देशको विशेषता भनेको विश्व प्रहरी जस्तै हो। सोहीअनुरूप चीन पनि विश्व प्रहरी अर्थात् ‘ग्लोबल पुलिस’ बन्न चाहन्छ।

युरोपेली र अमेरिकी नीति निर्माताका लागि यो युद्ध जुँगाको लडाइँ र जिम्मेवारीको युद्ध दुवै हो। जुन पश्चिमा देशका लागि बाध्यता र अपरिहार्य देखिन्छ। भारत र चीनका लागि भने यस युद्धमा उनीहरूको तटस्थताको अवस्थाले गर्दा युद्ध अनिर्णीत भइरहेको देखिन्छ। विश्व बैंक अनुसार, युक्रेन पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत अहिले ७०० बिलियन डलर भन्दा बढी देखिन्छ ।

यदि यो युद्ध जारी रह्यो भने पक्कै पनि बढ्दै जान्छ। पश्चिमा राष्ट्र आफै पनि आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा रहेकाले यो युद्धमा दिने सहयोग कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर जटिल छ। साथै रुसको इन्धन पनि चीन र भारतले करिब ३० देखि ३५ डलर प्रति ब्यारेल खरिद गरिरहेको तथ्याङ्क छ। यदि यो सत्य हो भने रुसले पनि आफ्नो इन्धन उत्पादन लागत उठाउन कठिन हुन्छ। युद्ध उसको लागि पनि ‘सेतो हात्ति’ पालेको जस्तै होला।

पश्चिमी देशसँग बढ्दो दुरीको कारण चीन-इरान-रुस त्रिदेशीय सम्बन्ध विकास हुँदै गएको छ। अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीले असर गरेको इरानी अर्थतन्त्र पनि चीनसँग व्यापार गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन चाहन्छ, रुसले आफ्नो ऊर्जा विकासका लागि चीनबाट लगानी चाहन्छ र पश्चिमाविरुद्ध लड्न चीन रुसको रणनैतिक र राजनीतिक समर्थन र साथ चाहन्छ।

अन्त्यमा, प्रत्येक युद्धले आफ्नै पाठ सिकाउँछ। यो जारी रहेको रुस-युक्रेन युद्धले समकालीन युरोपेली सुरक्षा प्रणाली माथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ‘जिरो सम’ खेल अनुसार संकटमा मौका छोपेर अति सस्तोमा इन्धन खरिद र आफ्नो राजनीतिक र रणनीतिक ‘एजेण्डा’ पनि लागू गराउन सकिन्छ भन्ने सिकाएको छ। जसले गर्दा संकटमा मौका छोप्ने राष्ट्रहरूको आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूर्ति भइरहेको छ।