लामो प्रतिक्षापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले भारत भ्रमणमा छन्। भारत उड्नुअघि उनले चिनियाँ टोलीसँग वार्ता गरे। राष्ट्रपतिसँग भेट गरे। लगत्तै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयो। यसले नेपालको परराष्ट्रनीति कति संलग्न छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।

भारतसँगको सीमा विवाद पछिल्लोपल्ट कालापानीमा भनौँ चुच्चे नक्सामा सीमित भएन, भारतीय नयाँ संसद भवनमा अर्को नक्सा आएछ। हाम्रा प्रधानमनत्रीको भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा। ठूला नदीहरु दिएर मात्र चित्त नबुझने हाम्रा मित्रलाई अब चुरेको बालुवा गिट्टी पठाएर खुसी गराउनु परेको छ। दलहरु गठबन्धन र सत्ताकै खेलमा छन्।

पशुपति सुन काण्डले संसदमा प्रवेश पाइकन रेकर्ड नै हटाइदिने सहमति भयो। यो राजनीतिक शैली नागरिकले नजिकबाट हेरेका छन्। श्रीहरुको राणाशैलीले राज्य संयन्त्रहरु नाम मात्रका छन्। हुकुमी शासन, भाउजूहरुको नायबी पनि कम छैन। यस्तो कुरा पहिलेको इतिहासमा पनि पढिएकै हो। अहिले पनि त्यस्तै छ। देशमा सधैँ नाराबाजी रहिरहनु संवैधानिक जटिलता मात्रै होइन नेतृत्वको अपरिपक्वता हो।

विकसित देशमा विकासमा प्रशासन हुन्छ, प्रशासनमा विकास। राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैँ ! तर हामीकहाँ खोपमा राजनीति,शिक्षामा राजनीति,स्वास्थ्यमा सधैँ राजनीति, आवासमा, कृषिमा, रोजगारीमा, प्रशासनमा, संस्थानमा, राहत र उद्धारमा राजनीति, व्यापार र उद्योगमा, विदेश सम्बन्धमा सबैतिर राजनीति छ। ६० वर्ष अघिदेखि देशमा पुनर्वास र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको तर यसैमा राजनीति बढी छ। बालेनको डोजर फिका भइरहेछ। भोट बैँक छ, गरिब, असहाय, जग्गा जमिन नभएकाहरुको तीन पुस्ते तथ्यांक संकलन नभई हचुवामा जग्गा वितरण हुन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै ती विषय ओझेल पर्छन्। तिनलाई जग्गा भन्दा सीप र शिक्षा अनि रोजगारी दिनुपर्ने हो, मानौँ स्वदेश, विदेश सबैमा राजनीति, साँच्चै अन्य व्यवसाय सुके पनि देशको राजनीतिक व्यवसाय फुकेको छ। नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीति हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको देख्दा उदेक लाग्छ। निजामती सेवा विधेयक संसदबाट फिर्ता भयो, शिक्षा विधेयक आएन, अहिलेको बजेटमा बोलिएजस्तो राम्रो भाषा यसअघि धेरैपल्ट बोलिएको हो। मलमा, रोजगारीमा, उद्योग र पूर्वाधार सबैतिर मिठो निबन्ध तय भएको हो। बजेट भाषणरुपी निबन्धमा मिठा शब्द मात्र छन्। साँच्चै सेक्सपियरले उहिल्यै भनेका थिए, ‘राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई समेत धोका दिन्छ।’

भारतमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ। तर स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र बलियो छ। अमेरिकामा पनि हायर एण्ड फायर प्रणाली छ। संरचना पूरै ध्वस्त हुने गरी फेरबदल हुँदैन। तर यहाँ सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनयन्त्र गिजोलिन्छ। सरकारले पूर्णता नपाउँदै २ महिना अवधिमा सरकारले धेरैपटक सचिव एवं अन्य कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको हुन्छ। संस्थागत सुधार गर्ने क्रममा कोही राम्रा मान्छे आउलान् तर अधिकांशतः आउने भनेका दलका कोटाबाटै हुन्। योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा आइहाले भने ती टिक्न, बस्न सक्दैनन्। संयुक्त सरकारले प्रशासनमा नयाँ तलवमान पास गरेको पहिले धेरै समयपछि, अहिले तलव आयोगतिर समस्या पन्छाएको छ। उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भनेर भनेको छ। सर्वोच्च अदालतमै वर्षौँ पदपूर्ति नहुने देशमा पहिलेका आयोगको प्रतिवेदन कता ढुसी परेको छ थाहा छैन। सुशासन कता खोज्ने रेशम चौधरी !

सरकारी कर्मचारीको तलव कम छ, घुस खान माहिर अब त भत्ता काटिएपछि जय नेपाल इनधनको साटो पैसा पाउने भएपछि मख्ख। देशको महंगीको तुलनामा तलवमानमा वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेको हो। तर यो नीतिले काम गरेको छैन। तलब त्यो पनि अति न्यून वृद्धि हुन नपाई बजार मूल्यले दिनदिनै आकाश छोइरहन्छ। सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीतिले काम गरेको छैन। बरु अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ र भन्सार राजस्व असुल्नै पर्ने हुँदा बजार भाउ टिकीसक्नु छैन। सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने माध्यम नै व्यापारीबाट कर असुल्ने हो। राजनीति हावी भएकैले गर्दा देशमा उद्योग धन्दा चौपट, कौडीको मोलमा कलकारखाना बेचिए।

निजीकरणको नाममा लापरबाही हुँदा सार्वजनिक संस्थान ध्वस्त भए। सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानमध्ये डेढ दर्जन संस्थान घाटामा छन्। महँगो इन्धन बेच्ने आयल निगम, महंगै बिजुली बेच्ने विद्युत् प्राधिकरण, महंगै टिकटको व्यापार गर्ने वायु सेवा निगम घाटामा छन्। उत्पादनलाई बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले अनेकौँ बुँदा सहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा मौन देखिनु, सीमा विवादलाई छलफलबाट समाधान गरिने भनिनुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था देखिँदैन।

सार्वजनिक ओहदाका पदपूर्ति गर्दा दलभक्तिभन्दा देशभक्ति हुनुपर्ने हो, चुनाव मात्र लक्षित विचार हुनु भनेको केवल नेता हुनु हो। देशको भविष्यसम्मको दिगो विकास गर्नु भनेको राजनेताको गुण हो। तर यथार्थलाई हाम्रा नेताजीले बिर्सिएका छन्। यसका लागि त मलेसिया, सिंगापुर, चीनका विगतका नेतालाई हेर्नुपर्ने हो। टाढा नै किन जाने,नजिकका गान्धी नै उदाहरण थिए। सुराही र छाता लिएर कुर्सीमा पुग्ने फर्कंदा त्यसैमा फर्कने हामीकहाँ पनि नभएका होइनन्।

सवारी सुविधा नलिने, आवास सुविधा, उपचार खर्च नलिने पनि हामीकहाँ नै थिए र छन्। तर अधिकांशले बहानाबाजीमा देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्न नछोडेका कैयन उदाहरण छन्। देश गरिब भए वाह्य ऋण आइहाल्छ भन्दै विलासी जीवन र अनावश्यक संयन्त्र थोपर्दै संस्था खडा गर्ने, दलीय भागबण्डामा पूर्ति गदै जाने, ढुकुटी रित्याउँने हाम्रो चलन नयाँ होइन। तर देशले तीन चार वर्ष नपुग्दै ऋणको मात्रा तेब्बर व्यहोर्नु परेको छ। आउने वर्ष २० प्रतिशतले बढाउने सरकारी बजेट भाषणमै आइसकेको छ। दाताले दिएमा जति पनि लिने, जे जुन विषयमा लिन इच्छा गर्नाले विभिन्न सहयोगले रडाको मच्चाएका छन्।

लामो समयदेखि देश हाँक्ने स्थायी सरकार निस्कृय छ। मन्त्रालय हाँक्ने सचिव मन्त्री र संघ संगठनको आशय नबुझी कुनै निर्णय गर्न सक्तैनन्। संघ संगठनको कोपभाजनमा कर्मचारी परेका छन्।

गणतन्त्रको उपहार नै भन्नुपर्छ, मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुख निरीह छन्। कार्यालय सहयोगी, सुब्बा वा यस्तै तहका व्यक्ति मन्चमा बसेर भाषण गर्छन्। विशिष्ट श्रेणीका ओहदावा तलको स्रोता दीर्घामा बस्छन्। न यहाँ प्रशासनका गुरु लुथर गुलिकको पोष्टकर्बले काम गरेको छ, न त मास्लोको हाइरार्किकल सिष्टमले नै ! यहाँ काम भनसुनले चलेको छ। जसरी खेतीपाती मनसुनले हुन्छ त्यसैगरी यहाँ काम भनसुनले मात्र हुन्छ ! जनता कंगाल हुने, नेता आलिशान बंगला र विलासी गाडीमा हुइँकिने, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरु पनि दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी अघि पछि लगाउनु पर्ने कहीँ नभएको सिष्टम छ यहाँ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री आप्mनो कार्यालय जाँदा आउँदा साइकल चढे पनि हुन्छ। दुई पल्ट राष्ट्रपति कार्यकाल बिताएका अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरी पढाउने खर्च जुटाउन होटलमा काम गर्नुपर्ने यहाँ नेतालाई ज्वरो आउँदा विदेश जानुपर्ने किन ? जीवनभर सुविधा लिनुपर्ने मरेपछि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी त्यतै संस्थातिर हालिदिनु पर्ने विगतदेखिको गलत अभ्यास हो। हाम्रो लागि यो टिठलाग्दो, असह्य र पीडादायी विषय छ ! संघीयतामा हरेक विषयमा मुद्दा पर्ने, हर विषयमा सम्झौता हुनुपर्ने, योग्यता, क्षमता र विज्ञताको कदर नहुने यस्तै चलन छ यहाँ ! वर्षौँसम्म एउटाले पेट भर्ने अर्कोले त्यही प्रथा कायम राख्ने संस्कृति हुर्केको छ। करोडौ लागतको ट्रली बस, साझा बस, रोप वे, रेलवेको घाँटी निमोठियो, पानी जहाजको सपना देखाइयो, करोडौंको महंगो गाडी त्यसैका लागि किनियो, पहाडतिर डोजरे असारे विकासलाई प्रश्रय दिएर प्रकृति दोहन गरियो। बस्ती उजाड भयो, किसान भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। खेतबारी बेचेर युवा परदेश भासिए, करोडौँ खर्च गरेर चम्किलो भएको रेललाई खिया लागुन्जेल दुलहीलाई पछ्यौराले छोपेझै छोपेर राखियो। पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने, रसुवादेखि वीरगन्जसम्म रेल गुड्ने सपना देखाइयो, राजधानीको बाटोमा पानी पर्दा पाँच मिनेटमै बाटो हराउने तर अन्य देशमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटामा पानी हराउने सिष्टम यहाँ फलो गरिएन। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ठीक उल्टो ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि यही भयो। यहाँ कार्यक्रमको उद्घाटनमा भीड हुन्छ, जन्ती र मलामीमा भीड हुन्छ, भाषणबाजीमा भीड हुन्छ। आदर्शका सपना बाँड्ने काममा भीड हुन्छ तर व्यवहार र यथार्थमा देश कस्तो छ, देशबासी कहाँ कुन स्तरमा पुगेका छन्। विकासको सपना के भयो, जनता करको र महामारीको डरको चक्रमा छन्। यो पक्ष राज्य सञ्चालकले देखेकै छैनन्। शोक र सन्तापमै रहनका लागि देशमा यत्राविधि परिवर्तन भएका हुन त ?

हालको राजनीति भनौँ गठबन्धन एकता पनि सुविधाकै लागि भएको एकता होला। स्वार्थकै एकता होला, स्वार्थ पूर्ति वा तलमाथि हुनासाथ फेरि दुई तिहाइको हालत नहोला भन्न सकिन्न। अतितको अनुभव यही हो। ४६ पछि यहाँ सत्ता दिगो नभएझै, प्रशासन यन्त्र दिगो र भरपर्दो भएन। दलको टिको नलाई केही नहुने परिवेश छ। बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ। आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ। एकले अर्कोलाई औँला ठड्याउन छोडिएको अवस्था छैन। यो रडाको जनताले कहिलसम्म हेरिरहनु पर्ने हो ? के संविधान पूरै असफल भएकै हो ? यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले देशको हितमा मात्र निर्णय लिनुपर्छ।