पाकिस्तानका कामचलाउ प्रधानमन्त्री अनवर उल हक ककरले हालै गरेको चीनको भ्रमणबाट चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपेक) परियोजनाको विकासमा खासै ठूलो प्रगति भएको देखिँदैन । सन् २०१५ मा ठूलो तामझामका साथ सीपेक परियोजना सुरु गरिएको थियो ।

त्यसयता यसले आफ्नो गति गुमाइसकेको छ । चीनको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको यस परियोजनाले पाकिस्तानको ऊर्जा, पूर्वाधार र आर्थिक विकास हुने दाबी गरिएको थियो । यद्यपि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखा परेको सुस्तता, पाकिस्तानमा जारी आर्थिक संकट र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक ऋण जुटाउन नसक्दा चुनौति थपिएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सीपेकले धेरै बाधाहरुको सामना गरेको छ । यसो हुँदा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थीरता र खराब बन्दै गएको सुरक्षा अवस्थाका कारण चीनले नयाँ प्रस्ताव पनि खारेज गरिदिएको बताइएको छ । सीपेकको निर्णायक अङ्ग जेसीसीको सन् २०२२ मा बसेको बैठकमा चिनियाँ अधिकारीहरुले यस परियोजनाको दायरा बढाउन पाकिस्तानी पक्षले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

चीन र पाकिस्तान दुबै मुलुकले सीपेक परियोजनालाई पुन सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर यसका लागि धेरै अड्चन अझै कायम छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताको व्यवसायिक प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न हुनु, चिनियाँ कामदारको भिसा प्रक्रिया सुस्त हुनु र उनीहरुको सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न हुनु प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ । त्यसबाहेक चक्रिय ऋण बढ्दै जानु, ऊर्जा क्षेत्र पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्नु पनि चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।

यीमध्ये चिनियाँ कम्पनी र कामदारलाई लक्षित गरी आक्रमणहरु बढ्दै जानु सीपेक परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । चिनियाँ इन्जिनियर र कामदारलाई लक्षित गरी पाकिस्तानमा सक्रिय लडाकुहरुले आक्रमण गर्दै आएका छन् । यसबाट ठूलो सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । पाकिस्तानमा बलोच लडाकु, पाकिस्तानी तालिबान र इस्लामिक स्टेटजस्ता समूहबाट सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको चीनको ठम्याइ छ ।

यस्ता आक्रमणबाट परियोजनाको विस्तारमा ढिलाइ त भएको छ नै, चिनियाँ कामदारलाई काम गर्नसमेत असहज भएको छ । यसका लागि चीनले पाकिस्तानको बलुचिस्तान र गिल्गिट बाल्टिस्तानमा जनमुक्ति सेना परिचालन गर्नेबारे सोचिरहेको बताइएको छ ।

सन् २०२२ मा कराँचीमा रहेको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटमा आक्रमण र सन् २०२१ मा वरिष्ठ चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल रहेको होटेललाई लक्षित गरी बलुचिस्तानमा भएको बम आक्रमणबाट चीन झस्केको छ भने यसबाट दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारी पनि खराब बन्न पुगेको छ ।

भविष्यमा सीपेक परियोजनामा खटिएका आफ्ना नागरिक र कामदारमाथि आक्रमण भएमा द्विपक्षी सम्बन्ध खराब बन्ने चीनले पाकिस्तानलाई चेतावनी समेत दिएको छ । सन् २०२२ को नोभेम्बर महिनामा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहबाज शरिफले चीनको भ्रमण गर्दा चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपति सीले पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकको सुरक्षामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको’ जनाइएको थियो । यसबाहेक दुई मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठकका क्रममा पाकिस्तानले चिनियाँ हितको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा निकट सम्बन्धमा असर पर्नेबारे पाकिस्तानलाई सचेत गराइएको थियो ।

गत अप्रिल महिनामा पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल असिम मुनिर र आईएसआईका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल नदिम अन्जुमले चीनको भ्रमण गर्दा पनि यसबारे कुरा उठेका थिए । सुरक्षा चुनौति कायमै रहेको अवस्थामा सीपेक परियोजना अघि बढ्न नसक्दा यसले बीआरआईका छवि र आफ्नो विश्वव्यापी साखमै असर पर्नेमा चीन सचेत रहेको छ । त्यस्तै, सुरक्षा चुनौतिले गर्दा पाकिस्तानका मध्यपूर्वी साझेदारहरु पनि सीपेक परियोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउने देखिन्छ ।

पाकिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वले चीनको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्थाबारे विचार गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र बलोच लिबरेसन आर्मीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतबन्धित संगठनको सूचीमा राख्नेजस्ता कदमले पाकिस्तान पनि यसप्रति गम्भीर भएजस्तो देखिन्छ ।

यद्यपि स्थानीय स्तरमा पैदा भएका असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्न भने पाकिस्तान असफल भएको छ । यस्ता जोखिम सुरक्षासँग मात्रै नभएर चीन विरोधी भावना र राष्ट्रवादी अभियानका कारण पनि उत्पन्न भएका हुन् भन्ने स्वीकार गर्न चीन पनि तयार देखिन्न ।

नयाँ परियोजना अस्वीकार गर्ने चिनियाँ कदमबाट पाकिस्तानमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा र स्थीरताबारे चीन चिन्तित रहेको देखिन्छ । समग्रमा पाकिस्तानमा घट्दो लगानीले पाकिस्तानप्रति चीनको विश्वासमा पनि कमी आएको देखिन्छ । पाकिस्तानमा अझ खराब बन्दै गएको आर्थिक संकट र चीनको सुस्ताउँदो अर्थतन्त्रले सीपेक परियोजनाबाट लाभको अपेक्षा पनि कमजोर भएको छ ।