साउदीमा १५ हजार बढी अवैध आप्रवासी पक्राउ  « Khabarhub

साउदीमा १५ हजार बढी अवैध आप्रवासी पक्राउ 

सयौँ नेपाली पक्राउ, जेल अवधि समाप्त गरेपछि डिपोर्ट गरिने



दोहा – साउदीले गैर कानुनी कामदारमाथि धडपकड तीव्र पारेसँगै थप १५ हजारभन्दा बढी आप्रवासी पक्राउ छन्। एक साताभित्र राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट रेसिडेन्सी, श्रम ऐन र सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने १५ हजार ३२८ जना पक्राउ परेका हुन्।

साउदीको गृह मन्त्रालयका अनुसार २२ देखि २८ डिसेम्बरसम्म एक साताको अवधिमा सुरक्षा बलका विभिन्न इकाइले राज्यभर गरेको संयुक्त फिल्ड अभियानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउ पर्नेमा रेसिडेन्सी प्रणाली उल्लङ्घन गर्ने ८ हजार ८ सय ८, सीमा सुरक्षा नियम उल्लंघन गर्ने ४ हजार ३८ र श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने २ हजार ४ सय ८२ रहेका छन्।

राज्यमा सीमा पार गर्न खोज्दा ५५२ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये ४८ प्रतिशत यमनी, ४७ प्रतिशत इथियोपियाली र ५ प्रतिशत अन्य राष्ट्रियताका थिए। त्यसैगरी ११६ उल्लङ्घनकारीहरू साउदी अरेबियाबाट बाहिर जानको लागि सीमा पार गर्न खोज्दा पक्राउ परेका थिए।

यी मध्ये कानुन उल्लङ्घन गरी ओसारपसार गर्ने र आश्रय दिने १० जनालाई पनि सुरक्षा बलले पक्राउ गरेको जवाजतलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। यी सबैलाई सजाय तथा कानुनी प्रक्रिया पुराएर देश निकाला गरिनेछ।

घुसपैठ गर्ने, राज्य प्रवेशमा सहजीकरण गर्ने, ढुवानी, आश्रय दिने, कुनै सहयोग वा सेवा प्रदान गर्नेलाई १५ वर्षसम्म कैद र अधिकतम १० लाख साउदी रियाल जरिवानाको सजाय हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

पछिल्लो समय साउदीले भिसाको म्याद सकिए पछि लुकिछिपी बस्ने आप्रवासीलाई लक्षित गरी धडपकड अभियान तीव्र पारेको छ। त्यस क्रममा गैर कानुनी रूपमा बसेका सयौँ नेपालीहरू पनि पक्राउ परेका र हाल उनीहरूलाई जेलमा राखिएको र जेल अवधि समाप्त गरेपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी डिपोर्ट गरिने बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७९, सोमबार  ८ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को