व्यवसायिक तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान | Khabarhub Khabarhub

व्यवसायिक तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान


१८ पुस २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

खोटाङ– खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाले व्यवसायीक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को गाउँसभाबाट स्वीकृत कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले व्यवसायीक रुपमा तोरी खेती गर्ने किसानलाई खेती गरेको क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो ।

गाउँपालिकाको अनुदान पाउनका लागि किसानले कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्ने छ वा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्नेछ । कम्तीमा तीन रोपनी वा सोभन्दा बढी जग्गामा तोरी खेती लगाउने किसानलाई प्रतिरोपनी एक हजार र कम्तीमा दुई मुरी वा सोभन्दा बढी तोरी फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी दुई हजार पाँच सयका दरले बिनाशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष समिर राईले बताए । 

गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा कृषक, कृषि फर्म र कृषक समुहलाई बैंक खातामा अनुदान उपलब्ध गराइने तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रतिरोपनी जग्गा बराबरको अनुदान लिने वा तोरीको मुरीको आधारमा अनुदान लिने निर्णय किसानको हुनेछ ।

‘अनुदान पाउनका लागि कम्तीमा तीन रोपनी जग्गामा तोरी खेती लगाउनुपर्छ अथवा कम्तीमा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन रोपनीभन्दा थोरै जग्गामा दुई मुरी तोरी उत्पादन गर्ने किसानले पनि अनुदान पाउँछन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान लिने कि तोरीको मुरीका आधारमा अनुदान लिने भन्ने छनौट किसानको हुनेछ । जुनमा फाइदा हुन्छ किसानले त्यहीबाट अनुदान लिन सक्छन् ।’ 

व्यवसायिक तोरी खेतीका माध्यमबाट किसानलाई स्वरोजगार बनाउँदै आयातित खाने तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । असंगठितरूपले तोरी खेती गरिरहेका किसानलाई व्यवसायिक रुपमा तोरी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, तोरीको उत्पादन बढाउने, बजारीकरण गर्ने र गाउँपालिकालाई खाने तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ तोरी किसान अनुदान कार्यक्रमअघि सारिएको हो । गाउँपालिकाको गौरवको योजनाका रुपमा ल्याइएको तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमले कृषकको आयआर्जनमा टेवा पुग्नुका साथै वातावरण सन्तुलनमा समेत सहयोग पुग्ने दावी गरिएको छ । खपत भएपछि बाँकी रहेको तोरीको तेललाई निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । 

सात वडा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिकाका सबैजसो ठाउँमा तोरी खेती हुन्छ । कतिपय किसानले तेलकै लागि तोरी खेती लगाउने गरेका छन् । हालको जनसंख्यालाई आधार मान्दा केपिलासगढीमा वार्षिक साँढे छ करोडदेखि सात करोडको हाराहारीमा खाने तेल भित्रिने गरेको छ ।

खाने तेलमा बाहिरिने रकमलाई पालिकामै राख्ने वातावरणका लागि तोरी कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष राईले बताए । ‘प्रांगारिक तोरीको तेललाई गाउँपालिकाको पहिचानको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विशेषगरी युवा किसानलाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो अभियान हो,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘कृषिलाई उत्पादनसँग जोडेर आयआर्जन वृद्धि गर्दै गरिबी घटाउने गाउँपालिकाको योजना हो ।’ 

तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदानका लागि गाउँपालिकाले तोरी खेती सुचीकरण फारमदेखि निवेदनको ढाँचा तयार पारेको छ । अनुसूची फराममा किसानको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने छ । तोरी खेती प्रोत्साहन अनुदानका लागि दुई सयभन्दा बढी किसानको आवेदन परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ पुस २०७९, सोमबार  २ : ०० बजे

बजेटबारे रोकिएन एमालेको असन्तुष्टि, योगेश भन्छन् : प्रोजेक्ट बैंकबाट होइन, पकेटबाट योजना छानिए

काठमाडौं- प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेले बजेटलाई लिएर देखाएको असन्तुष्टि रोकिएको

प्रहरीले ८९ ग्राम सुनसहित भारतीय नागरिकलाई समात्यो

काठमाडौं- प्रहरीले अवैध रूपमा लुकाएर ल्याएको करिब ८९ ग्रामको सुनसहित

भारतको ३ करोड ३९ लाख लगानीमा प्यूठानको ऐरावतीमा विद्यालय भवन

प्यूठान- नेपाल–भारत विकास सहकार्यअन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका–१

देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिममा सिँचाइ पुर्‍याउन प्रस्ताव

काठमाडाैं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य

लुम्बिनी प्रदेश : बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा

सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा