नयाँ दिल्ली- मतदाता सूचीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नाम हटाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै भारतका विपक्षी दलले सोमबार सर्वोच्च अदालततर्फ र्‍याली निकालेका छन् ।

सप्ताहन्तमा प्रहरीले हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मतदाता सूची पुनरावलोकनविरुद्धको आन्दोलन थप चर्किएको हो । विपक्षी सांसद तथा उनीहरूका समर्थकले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन बुझाउने प्रयास गरेका थिए ।

गत वर्ष निर्वाचन अधिकारीहरूले मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेपछि भारतमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको हो । उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत १३ करोडभन्दा बढी मतदाताका नाम हटाइएको घटनालाई लिएर ‘कक्रोच’ नामक युवा आन्दोलनको नेतृत्वमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

आलोचकहरूले मतदाता सूची पुनरावलोकन राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार यस प्रक्रियाले वास्तविक र योग्य मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्छ । तर, मोदीको दल भाजपा र निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा हेरफेर गरिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले दोहोरिएका तथा अयोग्य मतदाताका नाम हटाउन सूची पुनरावलोकन आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै अधिकारीहरूले सोमबार नयाँ दिल्लीका छवटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरेका थिए । प्रदर्शनका कारण राजधानीको यातायात व्यवस्था प्रभावित हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले प्रदर्शनलाई संविधानको रक्षाका लागि भइरहेको सङ्घर्षका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी पछि हट्ने छैनौँ ।’

यसअघि सप्ताहन्तमा प्रहरीले नयाँ दिल्लीमा ‘कक्रोच’ आन्दोलनका नेतासहित हजारौँ प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । समाचारअनुसार यही समूहको नेतृत्वमा गत जुलाईमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि मोदी सरकारका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो विरोध प्रदर्शनबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यद्यपि, उनको दलका नेताहरूले प्रदर्शनको आलोचना गरेका छन् । केही नेताले प्रदर्शनकारीलाई ‘अराजकतावादी’ समेत भनेका छन् ।

मतदाता सूची पुनरावलोकनको विषयले भारतमा निर्वाचनको निष्पक्षता, मताधिकारको सुरक्षा र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे राजनीतिक विवाद थप चर्काएको छ ।