देश आर्थिक समस्यामा रुमलिएको छ। देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयमा गर्ने खर्चमा रोक लगाएपछि कतिपय कर्मचारी कामबिहीन भएका छन्। मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित भए पनि सहकारीविरुद्ध आन्दोलन भइराखेका छन्। बैंकबाट ऋण लिएकाले ब्याज महंगो भयो भन्दै विरोध भइराखेको छ। समग्रमा अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ। देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ। सरकारले यो अवस्थामा के पहल गर्न सक्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघका पूर्व अध्यक्ष हरिकुमार सिलवालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

देशको अर्थतन्त्र कता तिर उन्मुख भएको हो ?
हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। यसलाई खुम्चिएको, संकुचित भएको र अल्झिएको मात्र भन्न सकिन्छ। जसमा बाह्य र भित्री कुरा रहेका हुन्छन्। बजेटको आकारमा खुम्चिएको मुख्य कारण हो। खर्च रोकेर देशलाई असर पर्न जान्छ र गएको पनि छ। वित्तीय क्षेत्रमा पनि उल्झन र संकुचन भएको मात्र हो।

यो देशमा आर्थिक मुद्दा किन सही रूपमा परिचालन हुन सकेन ?
सरोकारवाला निकायले आफ्नो काम सही रूपमा गर्नै नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसमा सुधार हुनुपर्छ। चालु खर्च भन्दा पनि पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अहिले संक्रमणकाल भएको कारण पनि आफूले चाहदा चाहँदै पनि गर्ने नसकेको अवस्था छ। यसमा गैर जिम्मेवार भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। वाणिज्य बैंक र अन्य २३ वटा बैंकले कर्जा असुल्ने कार्य गर्दै आएका छन्। यसमा चक्र नै ढिलो रूपमा हिँडेको अवस्था छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्तो प्रकारको समस्या आएको छ ?
बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त धेरै छन्। त्यसको निराकरण गर्ने प्रयासमा लाग्नु जरुरी छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि रणनीति रहेको हुन्छ। त्यसको पालना गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्र बैंक रणनीतिक ढंगले अगाडि बढ्न सके बैंकमा देखिएको आर्थिक तरलतालाई कम गर्न सकिन्छ। नियममा रहेर कार्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पैसाले काम गरेन पैसा फ्रिज भएर बस्यो जस्तो लाग्छ। राजनीति भनेको सबै नीतिको मूल नीति हो। राज्यमा समस्या देखिएपछि त्यसैमा राजनीति गर्नु चाहिँ भुल नीति हो।

मिटरब्याज पीडित न्यायका लागि काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना किन भयो ? यो कस्तो समस्या हो ?
यो आर्थिक, कानुनी, सामाजिक हिसाबमा यो गलत कार्य हो। यो आजको घटना भने होइन। विस्तारै कम भइरहेको छ। त्यसमा राजनीतिक चलखेल भने नहोस्। राज्यमा पीडितले सधै न्याय पाउनुपर्छ। तराईदेखि उपत्यकासम्म पैदल आन्दोलन गरेर उनीहरुले आफ्नो समस्या राज्यलाई सुनाएका छन्। राज्यले तत्कालका लागि समाधानको प्रयास खोजेको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। सहमतिको कार्यान्वयन र पालना भने अब दुवै पक्षले गर्नुपर्छ। सहमतिको कार्यान्वय गर्ने पक्षको सुरुवात सरकारबाट नै हुनुपर्छ। समाजमा पनि कतिपय पक्षमा भएका वास्तविक घटनालाई दबाउने गरेको अवस्थामा त्यसको सुधार र राज्यको गरिमामाथि हस्तक्षेप कतैबाट हुनु हुँदैन। कस्तो खालको कार्यनीति ल्याउनुपर्छ त्यो बारे सोच्नु पर्ने हुन्छ।

एक लाख लिने मान्छेले साढे चार लाखको तमसुक गरेको प्रमाणित कसरी गर्यो ?
प्रमाण सम्बन्धी ऐन सबै जिउँदो नै रहेका छन्। लेखेको मात्र प्रमाण हुँदैन। जसमा बोलेको संकेत गरेको पनि प्रमाण रहन्छ। त्यो एक लाख लिएको र साढे चार लाख प्रमाणित गरेमा त्यो एक लाखमा झर्यो। अदालत अन्धो हुँदैन। कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन। राज्यले अभिभावकत्व निभाउनुपर्छ। सही र सत्यको खोज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कमी भएको छ भने पीडितहरूको पक्षमा राज्य लाग्नुपर्छ। त्यसको अनुसन्धान तथा खोज गर्ने कार्य जारी हुनुपर्छ।

सरकारले चाहेमा पीडितले न्याय पाउने देखिएको छ। सरकार र पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। अब यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
सरकारले स्वामित्व लिएर अगाडि बढेपछि मिटरब्याजको आकार र समस्याको टुङ्गो तथा समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। अहिलेको आर्थिक मन्दीको कुरा छ। हाम्रो बैंकिङ प्रणाली छिटो बढेको हुनाले आकार ठूलो भएको छ। यो केही समयको संक्रमण हो। केही समयपछि हामी सही ठाउँमा नै आउँछौँ। नयाँ तरिकाले कार्य गर्ने हो भने हामी सही रूपमा जान सक्छौं भन्ने लाग्छ। हामीले समयलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। त्यसलाई सुधार गर्ने दायित्त्व सरकारका हो। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम