सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत रकम छुटाएको छ। त्यो भनेको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड हो। त्यसैगरी अरू खर्चतर्फ बजेट ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट २.३७ प्रतिशतले कम हो। यसरी आएको बजेटले अहिले बिग्रँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका निमित्त के गर्नसक्छ ? आम जनता र राष्ट्रले यो बजेटबाट के अपेक्षा गर्ने ? यसै विषयमा आधारित रहेर पूर्व गभर्नर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको बजेट कसलाई केन्द्रित गरेर आएको हो ?
यो बजेट मध्यमस्तरको मात्र देखिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षाको बजेट भन्दा यो ६३ अर्बले बढी छ। जम्मा यसको विनियोजनका पुँजीगत खर्च २१.२ प्रतिशत रहेको थियो। अहिले घटाएर १७.२५ प्रतिशत बनाइएको छ। हाम्रो दायित्व भनेको ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने हो। वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत स्थानीय तहलाई पहल गर्नुपर्छ भनिन्छ। नि त्यसमा समस्या देखिन्छ। सबै पक्षलाई हेर्दा यो बजेट मध्यम खालको देखिन्छ।

यो बजेटमा तितोपन कति मिसिएको छ ?
यसमा तितोपन मात्र होइन अलिकति मिठास पनि मिसिएको छ। पूर्णरुपले साना परियोजनालाई रोक्न सकेको छैन। बजेटमा टाकनटुकन र सानातिना कुराले प्राथमिकता पाएका छन्। त्यसमा यो मध्यम भन्दा माथि उकालो लाग्नसक्ने बजेट होइन।

तपाईंलाई के लाग्छ, ठुलो बजेट राष्ट्रका निम्त लाभदायक नभएको हो ?
भुलभुलैयामा राख्नको निमित्त र जनताबाट प्रशंसा पाउनका निमित्त बजेट बनाएर हुँदैन। त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्रोत र साधनको जोहो गर्ने बेलामा ४ खर्ब भन्दा बढी घाटाको बजेट भएका उदाहरण छन्। त्यो घाटा भनेको नै मूल्य वृद्धिको कारक तत्त्व हो। त्यसैले ठुलो आकारको बजेटलाई मात्र राम्रो भन्न सकिँदैन।

कार्यविधि बनाएर काम गर्न मिल्दैन ?
२०५८ सालदेखि कार्यविधि बनाउँदा पनि समाधान नआएको अनुभव छ। जुन आन्तरिक उत्पादनमा भएका वस्तु घाटा नाफा मात्र नभई वृद्धि भएको नभएको पक्षको पनि कुरा आएको छैन। आखिरीमा गएर रकमान्तर गर्ने अधिकार सरकारको छ। भारतभर सिंचाई गर्ने योजना नेपालबाट नै बन्ला जस्तो छ। ३० अर्ब मात्र त मलको लागि अनुदान भनेर छुट्याइएको छ। विगतमा पनि बजेट थियो त्यस अर्थमा के के कारण देखाएर रोकेको अवस्था छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान आउन सक्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक खर्च सुरक्षालाई दोहोरो तेहेरो रूपमा योजना बनाएर खाएको पनि छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता पर्ने थियो। त्यसको मैले कास्की जिल्लामा रजिस्टर गरेको त्यहाँ गएर सोधपुछ गर्दा अर्को १–२ वर्ष लाग्न सक्छ भनेको छ। नीति र नियम एकले अर्कोलाई जनजाल बनाएर ल्याइदिएको अवस्था रहेको छ।

अबको पर्यटन दशकले केही देला जस्तो देखिन्छ ?
पर्यटक नेपालमा के छ भनेर हेर्न आउँछन्। हामीसँग त्यस्ता वस्तुहरू छन् भन्नेमा उहाँहरूलाई थाहा छ। तर नेपालीलाई नै खास थाहा भएर पनि नभएको जस्तो गरिराखेको छ। कसले पर्यटक ल्याउँछ र आम्दानी कसले लैजान्छ भन्ने कुरामा केही थाहा नै छैन।

नेपालमा अझै पनि पर्यटन नीति नै स्पष्ट नभएको हो ?
कुनै कुनै व्यक्तिले मेरो यो १२ औँ पटकको नेपाल भ्रमण हो भनेको सुनेको छु। यो धेरै खुसी हुनुपर्ने कुरा हो। नेपाललाई प्राकृतिकको मनोरम ठाउँ भनेर भनेको रहेछ। यसलाई हामीले प्रचार गर्न सक्नुपर्छ। यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका नेपालीमार्फत्समेत यसलाई प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ।

घरेलु उद्योग धन्दालाई बचाउनको निमित्त तथा साना उद्योगीलाई बचाउनको निमित्त के गर्ने हो ?
भर्खर जन्मेको बच्चालाई दौडी भनेर हुँदैन। तातेताते गरेर विस्तारै पछि दौडिन सिकाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला उद्योगको सुरुवात हुनुपर्छ। नेपालमो ठूलो मात्रामा उत्पादन भयो भने मात्र निर्यात गर्न सकिन्छ। भारतसँगै हामीले अन्य देशमा बजार विस्तार गर्न सक्छौं। उद्योगीसँग कर मात्र उठाउने नीतिले देशको विकास हुँदैन। उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटोमा सरकार अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता) प्रस्तुति : कुसुम गौतम