चीनले एक सय भन्दा बढी देशमा एक ट्रिलियन भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको छ। चीनले आफ्नो शक्ति देखाउन प्रवाह गरेको यो ऋणको सामु पश्चिमा देशले विकासोन्मुख देशका लागि गरेको सहयोग रकम सामान्य लाग्नसक्छ।

धेरै विशेषज्ञले ‘डेब्ट ट्रर्याप पोलिसी’ को रूपमा व्याख्या गरेको बीआरआई परियोजना अन्तरगत यो ऋण प्रवाह भएको छ। जुन ऋणका कारण चीन ऋणी देशको भौतिक संरचना र प्राकृतीक श्रोत हडप्नसमेत सफल भएको छ।

सन् २०१७ मा श्रीलङ्का हम्बनटोटा परियोजनाको ऋणमा डुबेर तिर्नका लागि समस्या आएको थियो। यसै मौकाको फाइदा उठाउँदै चीनले ९९ वर्षको लागि भाडामा लिएको थियो। यसैमा सो ऋण समायोजन गर्ने चिनियाँ नीति थियो।

हिन्द महासागर, पर्सिएन गल्फ र अमेरिकी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने चीनको यो रणनीतिले वासिङ्टनलगायत पश्चिमा देशलाई एकै पटक झस्काएको थियो।

पछिल्ला केही वर्षमा चीनको लगानीमा रहेका बीआरआइ परियोजनामा केही फरक दृश्य देखिएका छन्। धेरै चिनियाँ लगानीका परियोजना अपेक्षाकृत आम्दानी गर्न असफल भएका छन्। यसपछि सरकारले चालेको कदमले ऋण तिर्न अझै कठिन हुँदै आएको छ। कुनै पनि देशले ऋण लिएको रकमको उपयोग गर्न नै कठिन हुनेभएको छ।

यो अवस्था श्रीलङ्काको मात्र होइन अर्जेन्टिना, केन्या, मलेसिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, तान्जानिया र अन्य धेरै देशमा पनि हो।

यसले पश्चिमा देशलाई सिधै सङ्कटमा ल्याएन। अप्रत्यक्ष समस्या भने देखियो। ती देश आफै ऋणको सङ्कटमा परे भने चीनलाई ऋण उठाउन पनि कठिन भयो।

यो समस्याबाट पार गराउन अहिले धेरै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र पश्चिमा समर्थित वित्तीय निकाय लागिपरेका छन्। धेरै विकासोन्मुख देशको अवस्था हेर्दा चीनले ती देशलाई उठ्न नसक्ने ऋणको मारमा पारेको प्रस्ट देखिएको छ।

पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भने त्यस परियोजनामा आबद्ध खराब ऋणको सङ्कलन गर्दै आएका छन्।

चीन पश्चिमा देशले तयार पारेको बाटोमा हिँडेर नै नयाँ सिकारी झैँ ऋण दिने देश बनेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै देशमा चीनले परियोजनाबाट हात झिक्ने र यसले विकासोन्मुख देशमा प्रभाव सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ।

अहिलेको अवस्थाले धेरै देशले ल्याटिन अमेरिकाले सन् १९८० को दशकमा सामना गरेको जस्तो घाटाको दशकको रूपमा सहन पर्ने अवस्था आएको छ।

यो खराब अवस्था आउन नदिन तथा पश्चिमा ट्याक्स पेयर डलरले खराब चिनियाँ ऋणमा हात हाल्नबाट रोक्नका लागि अमेरिका लगायत अन्य देशले संरचनागत पुन निर्माणमै चासो दिनु आवश्यक छ। यसले ती देशको समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य वित्तीय संस्थाबाट झैँ झन्झट सहनु पर्दैन। चीनलगायत अन्य कुनै पनि देशसँग भन्दा पारदर्शी ऋण पनि पाउने छन्।

सन् १९७० मा हवार्डका अर्थशास्त्री रेमन्ड भर्ननले पश्चिमा देशले विकासोन्मुख देशको ऋणका लागि ‘नेगोसेट’ गर्दा सधैँ आफ्नो हात माथि पर्ने गरेको बताएका थिए। उनीहरू यथेष्ट पुँजी भएको समयदेखि तथा अहिले कारखाना, सडक, तेल खानी, र गरिब देशलाई आवश्यक परेको पावर प्लान्ट बनाउँदा यही कुरा लागु हुने गरेको छ।

जब परियोजना पुरा हुन्छ तब शक्ति सन्तुलनमा नै परिवर्तन आउने गरेको छ। यसरी लगातार ऋणको मारमा पर्दा यदाकदा सार्वभौमिकतामा नै जोखिमसमेत हुने गरेको छ।

यस्तै अवस्था बीआरआई परियोजना लागू भएका देशमा देखिएका छन्। त्यहाँ नीति निर्माताले भने जस्तो चिनियाँ ऋणबाट सुरु भएको परियोजनाले कुनै आर्थिक उत्थान गर्न सकेनन्। आफ्नो वर्षौदेखिको संस्कारमाथि नै धावा बोलिएको तथा संरचना भत्किने भएकाले धेरै स्थानमा आदिवासी समुदायले सो परियोजनाको विरोध गरेका छन्।

चिनियाँ परियोजनाको कमजोर र खराब भौतिक संरचनाको कारण कतिपय स्थानमा वातावरणमा पनि प्रतिकुल प्रभाव परेको छ। स्थानीयलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै कामदार मात्र राखे पछि यो समस्या अझ बढेको छ।

अहिले यो समस्या सबै भन्दा बढी अर्जेन्टिना, इथियोपिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, जाम्बीयालगायत धेरै देशमा छ। जहाँ चिनियाँ ऋणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातलाई टिक्नै नसक्ने अवस्थामा लगेको छ।

असन्तुलित पे मेन्टले समेत संकट ल्याएको छ। त्यहाँ त्यस ऋण समायोजन गर्नका लागि सरकारले उठाएका हरेक जोखिम नागरिक र अन्य ऋण प्रवाह गर्नबाट लुकेको हुन्छ।

सरकारको वास्तविक अवस्था नै अस्पष्ट हुन्छ। मोन्टेनेग्रो, सर्बीया र जाम्बियामा श्रीलङ्काले भ्रष्ट र कमजोर अवस्थाको सरकारलाई ऋण दिएको थियो। धेरै प्रजातान्त्रिक देश सरकारले उनीहरूलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरिरहेका छन्।

चीनले अहिले ऋणीसँग द्विपक्षीय वार्ता गरिरहेको छ। अहिले चीन वार्तामा कठोर हुन थालेको छ। अहिले ऋणीहरू भने आइएमएफको नजिक हुन थालेका छन्। ती देशहरू आइएफएफको सहयोगबाट मुक्ति पाउँदै चीनसँगको कारोबार भन्दा बढी विश्वस्त हुन खोजी रहेका छन्।

पछिल्लो समय आइएफएफले सहयोग गरेका देशमा श्रीलङ्का, अर्जेन्टिना, इथियोपिया, पाकिस्तान, इक्वेडर, केन्या, सुरीनाम, र बङ्गलादेश छन्। यी मध्ये अर्जेन्टिना र श्रीलङ्काले दुई पटक ऋण लिएका थिए। आइएफएफले नयाँ सुविधाको घोषणा गरेपछि यी मध्येका केही देशले ऋण लिएका हुन्।

सन् २०२१ मा केन्याले नाइरोबीदेखि केन्याको हिन्द महासागर बन्दरगाहसम्मका लागि लिएको ऋण तिर्न आइएफएफसँग सम्झौता गरेपछि चीनले त्यहाँका ठेकेदारलाई रकम दिन आनाकानी गरेको थियो। साथै चीनकै कारण त्यहाँका कामदारले पैसा पनि समयमा दिन केन्या असमर्थ भएको थियो। यसै कारण केन्या रेलवे परियोजना त्यही रोकिएको हो।

अहिलेको यो ऋणको संकट केन्यालगायत अन्य देशका लागि विगतको भन्दा पनि कठिन देखिएको छ। बीआरआई परियोजनाको नामको डलर अन्य प्रयोजनको निम्ति उपयोग गर्न पनि मिल्दैन। चाहे त्यो सामान्य खर्चका लागि होस या आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्नकै लागि किन नहोस्।

बेइजिङको बीआरआई परियोजनाका लागि विभिन्न उद्देश्य छन्। पहिलो चिनियाँ कम्पनीको उत्थान गर्नु हो। चीनको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई व्यापक बनाउने अर्को उद्देश्य हो। वैदेशिक नीति र सुरक्षा प्रणालीका विषय त भइ नै हाले।

चीनको यो उद्देश्य भए पनि कतिपय देशमा सोचे जस्तो भएको छैन। सन् २००९ मा मोन्टेनेग्रो सरकारले एड्रियाट्रिक बन्दरगाहबाट सर्बीयासम्मका सडकका बिड आह्वान गरेको थियो। दुई ठेकेदार कम्पनीले यसमा सामेल भए पनि दुवैले सो अवसर पाएनन्। यसपछि चाइना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंकले सो अवसर पाएको थियो। अहिले सोही राजमार्ग मोन्टेनेग्रोको मुख्य आर्थिक समस्याको कारण बनेको छ।

सन् २०१९ को आइएफएफको अनुमान अनुसार त्यस देशका कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको दर ५९ प्रतिशत भएकोमा सोही परियोजनाको कारण ८९ प्रतिशतसम्मको सम्भावना थियो।

धेरै परियोजनामा नेतृत्व गर्नेले लाभ लिएको तथा बहुसङ्ख्यकले घाटा सहेको अवस्था छ। बीआरआई परियोजनाले पश्चिमा देशलाई रणनीतिक रूपले हानी गरेको छैन। अन्य विविध कारणले हानी गरेको छ।

बीआरआई परियोजना लागू भएको देशको आर्थिक अवस्था तहस नहस भएपछि यसले आइएफएफलगायत वित्तीय क्षेत्रलाई असर गरेको छ।

पश्चिमा देशले सुरक्षाका लागि पेरिस क्लब जस्ता संस्था स्थापना गरेका छन्। चीनले त्यसमा आफू रहन अस्वीकार गरेको छ। यसका कारण गरिब देशलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन झनै असहज भएको छ। यसले अझ बढी असन्तुलन फैलिएको छ।

धेरै समीक्षक बीआरआई परियोजना मात्र अहिलेको ऋण सङ्कटको कारण नभएको जिकिर गर्छन्। उनीहरूले घाना र इजिप्टको उदाहरण दिएका छन्। तर, अहिलेको सङ्कटको मुख्य कारण बीआरआई परियोजना अन्तरगत देखिने ऋण भन्दा अदृश्य ऋण भएको धेरैको जिकिर छ।

सन् २०२१ मा जर्नल अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्समा प्रकाशित अध्ययन अनुसार चीनले प्रवाह गरेको आधा ऋण लुकेको छ। सन् २०२२ मा एक अमेरिकी संस्थाले गरेको यस्तै किसिमको सर्वेक्षण अनुसार यस्ता लुकेको ऋण नै जोखिममा छन्।

यो लुकेका ऋणलाई समायोजन गर्न चीनले नयाँ नीति लिएको छ। उसले बीआरआई देशमा आफ्नै बेल आउट प्रदान गरेको छ। सन् २०२३ मा वर्ल्ड बैंक ग्रुपले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ देखि २०२१ को बीचमा चीनले १८५ अर्ब अमेरिकी डलर यसै किसिमले प्रवाह गरेको थियो।

एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा परेकाको हकमा भूमिका निर्वाह गर्ने आइएमएफको नीति एक दशक देखिकै हो। तर उसको यो भूमिका ऋण प्रवाह गर्ने देश पेरिस क्लबको सदस्य नभएका कारण कम प्रभावकारी भएको छ। यस कारण आइएमएफ र पश्चिमाले चिनियाँ ऋणबाट सङ्कटमा परेका देशको उत्थानका लागि बनाएको नीति नै अपर्याप्त भएको छ।

सन् २०२० मा जी–२० राष्ट्रले यसका लागि साझा अवधारणा बनाए पनि यस अवधारणाले पनि राम्रोसँग काम गरेन। त्यस प्रक्रियामा जाम्बिया, इथियोपिया र घानाले चासो देखाए पनि जाम्बियाको हकमा मात्र परिणाम मुखी भएको थियो।

मुख्य बीआरआई ऋण कमर्सीयल ऋणको रूपमा रूपान्तरित भएपछि जाम्बियाको ऋण भार आठ अर्बबाट घटेर यसै वर्षको जुलाईमा ६ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर भएको थियो। सो रोडम्याप आइएमएफको अनुकूल देखिए पनि यसले ऋण लिने र दिनेसँग पनि सम्बन्ध राखेको छ। ऋणमा डुबेकालाई उठाउने अर्को एउटा मोडल पनि छ। तथापि त्यो सफल हुन सकेन।

ऋणी देशमा आइएमएफले लगातार लगानी गरी रहने अर्को मोडल हुनसक्छ। तर यो व्यवहारिक रूपमा सफल हुने देखिएन। चीन ऋणको धेरै हिस्सा भएको कारणलगातार दबाब दिइरहने समस्या त्यहाँ देखिएको थियो।

आइएमएफले यसरी सहयोग गर्दा पनि चीनले दबाब दिइनै रहने निश्चित झैँ नै हो। यस कारण अहिले ऋणमा डुबेका इथियोपिया, श्रीलङ्का र जाम्बीयाका लागि आइएमएफले नै टिकाउ पूर्ण पुर्न संरचना तयार गर्नु आवश्यक छ।यो परिवर्तन आइएमएफबाट मात्र सम्भव देखिएको छैन। यसका लागि अमेरिकालगायत देश नै लाग्नुपर्ने अति आवश्यक छ ।

केहीले चीन अहिले सिक्दै गरेको कुरा गरेका छन्। ऋण प्रवाह गर्ने पश्चिमा देश उदार तथा चीन कठोर देख्दा यसको असर चीनलाई नै परेको छ। यस अवस्थामा आइएमएफले पनि दरिलो नीति चाल्न आवश्यक छ।

चीन पेरिस क्लबको सदस्य नभए पनि आइएमएफ र पेरिस क्लबका अन्य सदस्यले चीनलाई सो ऋण पुर्न समायोजन गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ।

बीआरआई डेब्ट क्राइसिसलाई समायोजन गर्ने आइएमएफको पहलमा केही समस्या पनि छन्। यसले फन्ड डाउनलाई ढिलो गराउँछ। यसले चाँडै नै अर्को समस्याको सिर्जना गर्न पनि सक्छ। यसले बजारलाई पूर्ण रूपमा रोक्छ।

आइएमएफले अन्तिम ऋण प्रवाहसँग प्रस्ट कुरा गर्न सक्दैन तथा पारदर्शी र तुलनात्मक रूपले मूल्य र मान्यतालाई जोगाउन पनि सक्दैन।

जी सेभेनका देश तथा पेरिस क्लबका सदस्यका लागि बीआरआई सङ्कटलाई समाधान गर्ने धेरै उपायहरू छन्। पहिलो बीआरआई ऋणीसँग एकपछि अर्को अर्को गर्दै सम्पर्क गर्ने हो। यसले पहिलो पारदर्शी बनाउँछन्।

दोस्रो चीनले द्विपक्षीय वार्ता मात्र गर्न चाहेकोमा सबै ऋणीको बीचमा हुनसक्छ। बीआरआई ऋणीको विरुद्धमा अन्य ऋण प्रवाह गर्ने आइएफएम र विश्व बैंक जस्ता संस्थालाई पनि चीनले अवरोध सिर्जना गर्न सक्दैन।

दोस्रो आइएमएफले प्रस्ट क्राइटेरिया बनाउँदै बीआरआई ऋणीलाई भेटेर उनीहरूका लागि उपयुक्त नीति बनाउने हो। यसलाई बोर्ड सदस्यबाट स्वीकृत गराउन जरुरी छ। यो क्राइटेरियाले सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय पनि छन्। बीआरआई परियोजना अफिसियल हो या कमर्सीयल हो भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट क्राइटेरिया आवश्यक छ।

चीनले केही बीआरआई ऋण अफिसियल नभई व्यापारिक भएको बताएको छ। किनकी तीनको मूल्य बजारको आधारमा तय भएको हो। भलै, तिनीहरू राज्यको निगरानीमा भएका वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ऋण नै किन नहोस्।

पछिल्ला केही आइएमएफ परियोजना अनुसार ऋणीले बीआरआई ऋणकै सेवा गर्नु परेको छ। त्यहाँको राज्य नियन्त्रित इन्टरप्राइजेजको माध्यमबाट उनीहरूले सेवा गर्ने गरेका हुन्। यसबाट बचाउनका लागि आइएमएफले ऋणीलाई पुन समायोजन गर्न इन्टरप्राइजेज र राष्ट्रिय ऋणकै विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ। यसो नगरेमा ऋण दिने देशले राज्य संरक्षित इन्टरप्राइजेजको माध्यमबाट दुःख दिने सम्भावना रही नै रहन्छ।

यस्ता अन्य फ्रेम वर्क पनि हुनसक्छ। धेरैलाई यो चीन विरोधी भन्ने पनि लाग्नसक्छ। पारदर्शी ढङ्गले ऋणीको संरक्षण गर्न जरुरी भइसकेको छ। यो पुर्न संरचना र नयाँ फ्रेमवर्कले आइएमएफलाई बीआरआई सङ्कटमा सहयोग गर्दा आफू डुब्ने जोखिमबाट पनि बचाउँछ।
स्रोतः फरेन अफेर्सका लागि माइकल बेनन र फ्रान्सीस फुकयामाको लेखमा आधारित ।