मुगु एमाले अधिवेशन : नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति १० भ्रातृ सङ्गठनको असन्तुष्टि « Khabarhub

मुगु एमाले अधिवेशन : नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति १० भ्रातृ सङ्गठनको असन्तुष्टि


१६ मंसिर २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


432
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुगु – नेकपा (एमाले) मुगुको नवौँ जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्षमण्डलबाट घोषित जिल्ला कमिटी प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै एमालेसम्बद्ध १०वटा भ्रातृ सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यही मङ्सिर ९ गतेदेखि एमाले मुगुको जिल्ला अधिवेशन सुरु भए पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै १४ गते राति अध्यक्षमण्डलले जिल्ला कमिटी घोषणा गरेको थियो । घोषित जिल्ला कमिटी अलोकतान्त्रिक भएको र जिल्ला प्रतिनिधिलाई सहमतिका लागि छलफल गर्न नबोलाइएको आरोप प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुमत जिल्ला प्रतिनिधिको समर्थन रहेका डम्बर रावललाई अध्यक्ष घोषणा गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर अध्यक्षमण्डलले घोषणा गरेको जिल्ला कमिटी खारेज गर्न नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिसमक्ष माग गर्दछौँ ।’

नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, नेपाल खेलकुद महासङ्घ, मानवअधिकार एलाइन्स, उत्पीडित जातीय मोर्चा, राष्ट्रिय युवासङ्घ नेपाल, अखिल नेपाल किसान सङ्घ, प्रेस चौतारी, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् र र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेतृत्व चयन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  १० : २४ बजे

लगानी बोर्डको बैठक: दुई जलविद्युत् परियोजनाका लागि करिब २१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको

मुगुम समाज कल्याण केन्द्रद्वारा विपद् प्रभावितका लागि ६ लाख सहयोग

काठमाडौं– मुगुम समाज कल्याण केन्द्रले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा

नोबेल शान्ति पुरस्कार दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश पिल्लेलाई, ट्रम्पले किन पाएनन् ?

काठमाडौं- दक्षिण अफ्रिकी न्यायाधीश नवानेथेम ‘नभी’ पिल्लेलाई यस वर्षको नोबेल

२१ किलो सुनसहित पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिक र बरामद सामग्री सार्वजनिक

काठमाडौं- काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २, माथिल्लो भङ्गालमा घर

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा

काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि