तम्घास– गुल्मीका स्थानीय सरकारले घरभाडामा वार्षिक ३९ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । हालसम्म भाडामा बस्दै आएका जिल्लाका पाँच पालिकाले उक्त रकम घरभाडामा खर्च गरेका हुन् । 

स्थानीय तह स्थापना हुँदा सबै पालिका भाडाकै घरमा थिए । छ वर्षको अवधिमा केही पालिकाले प्रशासकीय भवन तयार गरे भने केहीले अस्थायी संरचना बनाएर कार्यसम्पादन सुरु गरेका छन् । जिल्लाका इस्मा, मुसिकोट, कालिगण्डकी, चन्द्रकोट र गुल्मीदरबार पालिकाले वार्षिक ३९ लाख चार हजार घरभाडामा खर्च हुने गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले बताए ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना भएदेखि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । अहिले कालीगण्डकीले घरभाडाबापत मासिक रू ६० हजारका दरले वार्षिक सात लाख २० हजार खर्चंदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । गुल्मीदरबारले पनि मासिक ६० हजारका दरले वार्षिक सात लाख २० हजार घरभाडामा खर्चने गरेको पालिकाका सूचना अधिकारी नवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

मुसिकोटले मासिक ६६ हजार चार सयका दरले वार्षिक रू सात लाख ९६ हजार आठ सय घरभाडामै खर्च हुने सूचना अधिकारी प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । इस्मा गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिममा पालिकाको केन्द्र वडा नं ५ रजस्थलको रातापोखरा हुने गरी टुंगो लागेर कार्यालय बने पनि सञ्चालन हुन सकेन । हाल रजस्थल दोबाटामा घर भाडामा लिएर मासिक ३३ हजार भाडा तिर्ने गरेको पालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कार्यालय चन्द्रकोट बहुमुखी क्याम्पसबाट सञ्चालन गरिएको छ । स्थापनाको समयमा निजी घरमा भाडा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको चन्द्रकोटले केही समयपछि क्याम्पसमा कार्यालय सारेको थियो । अहिले चन्द्रकोटको मासिक रू एक लाख छ हजारका दरले वार्षिक १२ लाख ७२ हजार रकम घरभाडामा खर्च हुने सूचना अधिकारी शिव ज्ञवालीले जानकारी दिए । गत वैशाखसम्म मासिक रू ९७ हजार भाडा रहेकामा अहिले भाडा वृद्धि गरिएको उनले बताए ।

मुसीकोट नगरपालिकामा नयाँ बन्दै गरेको प्रशासकीय भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका–४ शान्तिपुरमा पालिकाको भवन बन्दैछ । जिल्ला समन्वय प्रमुख दोर्णबहादुर खत्रीले आगामी चार वर्षमा सबै पालिकाका भवन बनाउने गरी समन्वय भइरहेको बताए । 

‘कतिपय पालिकाका भवन निर्माणाधीन छन्, कतिपयको जग्गाको अन्तिम टुंगो लागेको छ’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको यो कार्यकालभरि सबै पालिकाका भवन बनिसक्नेछन् ।’