दोहा– गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) साउदी अरबले नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनमार्फत नेपाली श्रमिक सम्बन्धित पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सांसद लिङ्देन नेपाली प्रवासी एकता मञ्च साउदी अरबको प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुन पुगेको बेला एनआरएनएकातर्फबाट अध्यक्ष रबिना अर्याल लगायतका पदाधिकारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
पछिल्लो समय साउदी अरब आएर अलपत्र पर्ने नेपालीको संख्या बढदै गएकाले तत्काल समस्या समाधान नभए भविष्यमा थप संकट आउनसक्ने भन्दै बेलैमा समस्या हल गर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको एनआरएनए साउदीकी अध्यक्ष अर्याल बताइन् ।
एनआरएनएले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ–
१. मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो निर्णय ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को नाममा कामदारलाई दश हजारको भर्पाइ थमाएर दुई लाखसम्म अनुचित रकम असुली गरेको तथ्य जग जाहेर छ । तथापि, यस कुकार्यलाई रोक्न वैदेशिक रोजगार विभाग, मन्त्रालय अञ्जान बनेर मुकदर्शक बनेको घामझैँ छर्लङ्ग छ, यो अनुचित कार्य रोक्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।
२. कामदार पठाउने म्यानपावरले कामदारलाई जहाज चढाएर आफूहरु उम्किने गरेकोले वैदेशिक रोजगारमा विकृती झन्झन् मौलाएको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यतिमात्र होइन, झुक्काएर नेपाल सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम ज्यालालाई करारमा लेखिएर एयरपोर्ट सम्म मात्रै देखाउनलाई द्वैध करार गराइएको पाइएको छ । यसर्थ, नेपाल सरकारको ऐन कानुनलाई चुनौती दिने यस प्रकारको म्यानपावर कम्पनीहरुको स्विकृति सदाको लागि खारेज होस् ।
३. महिला कामदारको अवस्था खाडी मुलुकमा दयनीय नै छ, कम्पनीको भिसा भनेर कतिपय ठाउँमा हाउसमेडको काम गराउने, कुवेतबाट अवैध तरिकाले साउदीमा नेपाली घरेलु कामदारहरु अझै पठाउन ल्याउन रोकिएको छैन । तसर्थ महिला कामदारको विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस ।
४. करार अवधि २ वर्षको भएपनि कुनै कुनै रोजगारदाताले नेपालबाटै म्यानपावरको आन्तरिक सहमतिमा यहाँ आएर दबाबमा तीन वर्षको करार गराउने गरेको पाइएको छ, दुई वर्षको करार सकिएर स्वदेश फर्कने व्यवस्थाको नियमन होस् । साथै, कामदारको बीमाको म्याद तीनवर्षे गर्ने व्यवस्था होस् ।
५. नेपाल सरकारले नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत जनतालाई जनार्दन भनिए पनि विदेशमा आउने नेपालीहरुलाई उपेक्षा गरेको छ, नागरिक स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नागरिक हक पाउनुपर्ने अधिकार हो । तसर्थ, प्रवासमा पनि मतदानको अधिकार प्रदान गरियोस् ।