काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नयाँ संविधानको भावनाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको बताए। 

उनले संविधानको भावना र अक्षरलाई सम्मान गर्न सकेनौँ भने दुर्घटना हुन जाने उल्लेख गरे। उनले छलफलका क्रममा कैयन  विषयलाई संशोधन गर्न सकिने एवं परिमार्जन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। संविधानअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । 

संविधानअनुसार सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक प्रणाली चल्ने भएकाले सोहीअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रस्तावित नयाँ कानुनले नै सो विषयमा थप मार्गदर्शन गर्न सकिने उल्लेख गरे । 

उनले सरकार सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र दृढ संकल्पलाई आफ्नो मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको विश्वास दिलाए । कुनै पनि बहानामा अनुचित लेनदेन र कमिसनलाई सरकार र मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने उनको कथन छ । राज्यका स्रोतका सीमा रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने विदेशी कम्पनीलाई सरकारले स्वागत गर्ने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । 

केही वर्ष पहिले निश्चित मानिसमा मात्रै बिजुलीको पहुँच रहेको सन्दर्भ जोड्दै हाल ९७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्य पेश गरे। पूर्वाधारमा रहेको सीमितताका बाबजुद पनि सरकार आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउन लागि परेको र त्यसलाई पूरा गरेरै छाडिने बताए । 

विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण र व्यापारका बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट सोच राखेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको स्पष्ट पारे। विद्युत् क्षेत्र अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यो क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न पुगेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट पारे । 

गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा सो विधेयक आज सदनमा पेश हुन सकेन । सांसद प्रेस सुवालले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री बस्नेतले दिएलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतलाई ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ पेश गर्न अनुमति दिने कार्यसूची थियो ।

सांसद सुवालले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गरे । सभामुख घिमिरे सङ्ख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए। तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा कूल ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६६ जना मात्रै उपस्थित भएपछि सो विधेयक पेश हुन सकेन । 

नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसद्मा कुनै प्रस्ताव पेश गर्नका लागि एक चौथाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १८ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।