कुनै एक किसानको बाली खडेरीले सत्यानास भएपछि उसले राहतका लागि चारैतिर बिन्तीभाउ गर्‍यो  । कतैबाट सुनुवाइ भएन । अन्तिम विकल्पमा उसले एक हजार सहयोग मागी भगवानका नाममा चिट्ठी लेखेर हुलाकमा खसाल्यो । भगवानका नामको चिट्ठी कसलाई बुझाउने हुलाकी अल्मलियो । 

अन्तिममा आफैँले चिट्ठी खोल्यो । व्यहोरा पढ्यो । किसानको पीडा बुझेपछि उभित्र अपार दया पलायो । जे पर्ला भनेर पाँचसय रुपैयाँ त्यो किसानका नाममा पठाइदियो । किसानले पैसा हात पार्‍यो  । आश्चर्य के भयो भने खुसी हुनु साटो उसले भगवानका नाममा सिकायत गर्दै अर्को चिट्ठी पठायो– ‘प्रभु ! हजुरले पठाएको आधा रकम पाएँ । अर्कोपल्टदेखि सिधै मेरो ठेगानामा पठाउनु होला । हुलाकको ठेगानामा पठाउँदा अहिले जस्तै सरकारी कर्मचारीले आधा कमिसन खाएर बाँकी मात्र मेरो हातमा नपरोस् ।’

राजनीति र प्रशासनका लबेदा सुरुवाल पहिरिने मुखियाहरूबीच ट्युनिङ नमिल्दा सरकारका संयन्त्रप्रति आम मानिसको बुझाइ निकृष्ट खालको छ । राजनीति र प्रशासनमा न सबै मानिस खराब छन्, न सबै असल छन् । तर खराबको संख्या न्यून बनाउने प्रयास नहुँदा राजनीतिको खराब रंग प्रशासन, प्रशासनको दुर्गुण राजनीतिमा सर्लक्कै सरेको छ । सोच, विधि र व्यवहारमा असमानताको कहालीलाग्दो सन्त्रास खेपिरहेको निजामती सेवामा सुधार हुनु साटो त्यो खाडल झन्झन् गहिरिँदो छ ।

एउटा मन्त्री सपथ खाएर कुर्सी सम्हाल्न पाएको हुन्न, उसको पहिलो कर्म सचिव हुत्याउनु हुन्छ । सचिव मिल्काउन घान हाल्ने काममा परचक्री नभएर त्यही हुत्तिने सचिवकै ब्याची लागेको हुन्छ । पाँच वर्षको करार अवधि टिक्ने र बिक्ने बीचको मनोविज्ञानबाट उसका दिन घर्किन्छन् । निजामती सेवाको त्यो गजुर पद गरिमामय बनाउने भन्दा अवकाशपछि गाडीघोडा, सिपाहीसहितको पद प्राप्तिका लागि नेताको चाकरीमा विसर्जित गर्नुलाई सरकारी अधिकारीहरूले जीवनको जप, तप बनाए ।

राजनीतिक नेतृत्वको बसाउने र थचार्ने अनवरत म्युजिकल चियर चलिरहँदा न एउटा बहादुर राष्ट्रसेवक निस्किएर सत्यका पक्षमा शंखनाद गर्न सक्यो, न कुनै महाभारत पात्र बर्बरिकजस्तो कमजोरका पक्षमा लाग्ने आदर्श राजनीतिज्ञ नै जन्मिन सक्यो । पछिल्लो समय त झन् सेवा निवृत्त भएपछि अहिलेको ठाँटबाँटभन्दा अब्बल ठाउँको खोजीमा तारतम्य मिलाउने लोभले प्रशासकहरूको दैनिकी टिठलाग्दो बन्दै गएको छ ।

नेता फकाएर बोनसको जागिर खान नबिकेकाहरू तेल र टोप भिसामा छोराछोरी अनि नातिनातिनासँग विदेशको पट्यारलाग्दो जीवन बाँचिरहेका छन् । त्यो पनि नभएकाहरू ‘क’ वर्गको ठेकेदारको सल्लाहकार, नत्र जोगी, सन्यासी, मठको मुन्सी नै सही साँझको तरल पदार्थ, तिहुन तरकारीको जोहोमा पेन्सन खर्च नहोस् भन्नेमा उनीहरूको सावधानी रहने गरेको बुझ्न कठिन छैन । मुलुकको राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउन खोजिएका समाधान नै समस्या करार हुनु पछाडि देशका ठूला मुखियाहरूको लोभ कारक बनेको छ ।

देशको राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याइन्छ, त्यसभित्र आफ्नो उपस्थिति खोज्ने लालसा राष्ट्रपतिबाटै सुरु हुन्छ । पहिलो राष्ट्राध्यक्ष रामवरण यादवले लोभ गर्दा त्यो पदसँगै जोडिएर चुरे संरक्षण आयोजना जन्मियो । बजेटको गाँठो फुकाउने सर्तमा राष्ट्रपति खुसी पार्न ल्याइएको त्यो आयोजना सतहमा आएपछि गिटी, ढुंगा, बालुवाको चलखेल झन् बढ्यो । आयोजनाको करोडौँ बजेट स्वाहा हुन पनि छोडेन, प्राकृतिक दोहन पनि रोकिएन । 

विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि लोभीपापीहरूले महिलाको नाममा अर्को परियोजना झुन्ड्याइदिए । राष्ट्रपतिका नाममा गाउँबाट हेलिकोप्टरमा सुत्केरी बोकेर छतमा हेलिप्याड भएका काठमाडौँका अस्पतालमा बिरामी झार्न थालियो । ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा सबल जनशक्ति पुर्‍याएर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सरलीकृत गर्नु साटो यसखाले हाइब्रिड सेवा प्राथमिकतामा पर्न थाले । थाहा छैन तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका नाममा अर्को वर्ष कुन फण्डा थपिने हो ।

क्षमतावानलाई दिइनुपर्ने मुलुकका कार्यकारी पद लिलाम बढाबढमा चढ्दा सुशासन मृगतृष्णामा सीमित बन्यो । लिलाममा खरो उत्रिनेले कुर्सी पड्काउँछ । लगानी गरेपछि उठ्तीपुठ्ती उसको पहिलो कर्तव्य हुने नै भयो । जब यसो गर्दा कमजोरीका कारण कुनै दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि चिच्याएर सुशासन, थितिका पक्षमा बहस उरालिन्छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश, मुख्य सचिवले सचिव, फौजी संगठनका सारथीले फौज र नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको स्वामित्व लिने हो भने २४ घण्टामा आमूल परिवर्तन हुन्छ ।

गोत्र, पार्टी र वंशको नपर्ने देखेपछि फौजीको सरुवा, बढुवा ठप्प पार्ने गृहमन्त्री, सेवानिवृत्त भएपछि संगठनमा आफ्नो चाकरी बजाउने चण्डमुण्डको दुनो नसोझिएसम्म संगठनमाथि खेल्ने फौजी प्रमुखका नालायक प्रहसन स्थायी खेल भएपछि राज्य सिध्याउन राष्ट्रिय सहमति छ भनेर किन नभन्ने ?

विधिमाथि व्यक्तिको नाङ्गो प्रहार रोकिने छाँट कहिल्यै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा दशकौँदेखि दिमागमा भरिएको फोहोर जस्ताको तस्तै राखेर भौतिक बागमतीलाई स्वच्छ बनाउने परिकल्पना पाखण्ड शिवाय केही भएन । कुलमान घिसिङ पदीय आचरणमा रहँदा ‘सेलिब्रिटी’ भए । अपराधी पक्रिँदा र छोड्दा नै पैसा झार्ने स्कुलिङबाट पुलिसलाई निरपेक्ष राखौँ भन्ने एउटा सत्वचन बोल्दा रमेश खरेल सामाजिक पहिचान बनाउन सफल भए । जुनजुन समस्याका कारण देश अधकल्चो अवस्थामा पुगेको छ, त्यसको लगाम समाजका नालायक मानिसको हातमा पुग्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

मेनपावर, जग्गा दलाल, ढुंगा, गिटी, बालुवा, इँटाजस्ता निर्माणजन्य सामग्रीका व्यवसायी समाजका कुन वर्गका छन्, त्यसबाट पनि अर्थ राजनीति ओरालो लाग्नुको जवाफ स्पष्ट थाहा पाउन सकिन्छ । आलोचित बनेको वाईसीएल प्रवृत्ति राज्य सञ्चालनको फ्रन्ट डेस्कमा विधिवत अनुवाद भएको देखिन्छ । सरकारको श्रम कार्यालय खाडीमा ब्लडमनी खाने हिम्मतिलाहरूले किनिदिएको प्रिन्टर, कम्प्युटर र कागजबाट चल्ने गरेको छ ।

समाजका नामुद भ्रष्ट र अपराधीले समाजसेवीको आवरणमा भरिदिएको तेलको भरमा  अधिकांश ठाउँका प्रहरी भ्यान ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’को स्टिकर टाँसेर कुदिरहेका छन् । फाइदामा चलेकाहरूलाई अरुको शब बाकसमा आओस् कि डोलीमा आफ्ना सन्तान युरोप अमेरिका भएपछि के फरक पर्छ र ? आफ्नो परिवारका मानिसको जिन्दगीसँग त्यो बाकस तुलना गर्ने बित्तिकै कुन मानव आत्माले खरानीमाथि विभत्स नाच नाच्न सक्ला ?

राजस्वसँग सम्बन्धित निकायको त कथा नै बेग्लै छ । भन्सारमा गए संसार देखिन्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ जान कर्मचारीमा देखिने प्रतिस्पर्धा र जोखतौलबाटै प्रष्ट हुन्छ । एकातिर सुकेनास लागेका नेपालीको पेटारो पेट देखाएर पैसा बटुलिन्छ भने अर्कातिर गरिबी मन्त्रालयको औचित्य समाप्त पारिन्छ । अन्तरमन्त्रालय ठालु र जोताहाको भावनाबाट ग्रसित छन् । एउटा मन्त्रालयमा पेस गरिएको कागजात अर्को मन्त्रालयका लागि स्वीकार्य हुन्न । एउटा हाकिमले लगाएको तोक अर्को हाकिमलाई पच्दैन । एउटा कार्यालयले गरेको कानुनी व्याख्यासँग अर्को सहमत हुँदैन । शाखा अधिकृत उपसचिव, उपसचिव सहसचिव र सहसचिव सचिवसँग निचोरिएको छ । एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा हैन, प्रतिशोध छ ।

सबैले देश र जनताको हितमा कसम खाएका छन् । तर ठूलाबडाका कार्यकक्षमा रहेका गोप्य कोठाले रोजगारी पाउने क्रम बढ्दो छ । देशहित पहिलो प्राथमिकतामा हुनेले गोप्यमा खुसामद गर्नुको औचित्य के हुन सक्ला ? अहिले सिंहदरबारको अधिकार नभएर गोप्य कोठाको विस्तार निर्माण वडासम्म पुगेको छ । लाखको त्याग देखाएर अरबको भार थप्ने चलाखी हरेक निकायमा बढ्दो छ । सरकारबाट प्राप्त सुविधाको ७० लिटर तेललाई १२५ लिटरमा उकालेर जारको पानी, ल्याण्डलाइन टेलिफोन र कालो चियाको थिति बसाएर रामराज्यको मञ्चन गरिँदैछ । हाकिमी प्रतिशोधको आगोमा एउटा सामान्य सेवाग्राही कुटानी, पिसानी र पेलानी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिमा भाषण छाँटिने जातीय खाडल जनताबीच के डरलाग्दो छ र ! त्यसको लाखगुना बढी निजामती सेवामा छ ।  सिंहदरवार देश बनाउने खाकाको सट्टा गुनासाका खाप लाएर बसेको वर्षौँ भयो । आफूले पाएको पदीय मर्यादालाई न्याय गर्ने भन्दा पनि नपाएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै १०–५ को पात्रो पट्याउनेहरूको संख्या बढ्दो छ । एउटै पाठ्यक्रम, एउटै केन्द्र र एउटै जाँचकीमार्फत पास भएर आएको सरकारी जागिरे एउटा कुपोषणग्रस्त भएर वीर अस्पताल धाउँछ भने अर्को अजीर्णको रोगी भएर भारतको मेदान्त अस्पताल पुग्छ ।

राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि सुधारको अभियान थाल्दा असल कर्मचारी भूमिसुधार र अपेक्षाकृत रेकर्ड खराब भएका भन्सारमा पठाउन उर्दी गरेका थिए रे ! आखिर त्यसको रिजल्ट के भयो ? सरकारी सेवामा सेवाग्राहीलाई हाँसेर सेवा दिने मान्छे भेटियो भने त्यो अपवाद हो ।

७० हजार कर्मचारीको छाता भएर बस्ने एकाध मुख्यसचिव बाहेक प्राय सबै फोटो टाँस्नेमा सीमित भए । आफ्नो काम नहुन्जेल नेताहरूको एजेन्टसम्म बन्न पछि नपर्ने, चिताएको काम भएपछि विधिको भाषण गर्नेहरूको संख्या गनिनसक्नु चढ्दै गयो । ‘मेची महाकाली जहाँ पठाए पनि जान तयार छु’ तर विधि नाघेर हस्ताक्षर गर्दिन भन्ने उच्च नैतिकवान् हाकिमहरूको संख्या नेपालमा कति छ ?

स्वाभाविक हो– झापामा लाग्ने लामखुट्टेबाट त्यहाँका जनता औलो रोगी हुन्छन् । तर लामखुट्टे मार्ने अधिकारको पृष्ठपोषण गरेर अझै सिंहदरबार गजधुम्म शैलीमा बसेको छ । बस्ती आगो लागेपछि दमकलका लागि निवेदन लगेर श्री ३ लाई बिन्ती बिसाउनुपर्ने राणाकालीन संस्कारबाट अहिले पनि सिंहदरबार निरपेक्ष हुन सकेन । तर आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारी कतिसम्म जागरुक हुन सक्छन् भन्ने विदेश भ्रमणका दर्जनौँ घटनाले पुष्टि गर्ने गरेको छ ।

नेपालको अध्यागमन काटेर जहाजको सिटमा बसुञ्जेल र उताबाट झरेपछि विदेश सम्झिएर आफ्नो देश सराप्नेहरू नै हटसिटका मालिक छन् । उनीहरूको मानसिक र मनोवैज्ञानिक सोचमा सकारको कार्यशैली टिकेको छ । सरकारी काम समस्याको समाधान हैन, समाधानमा समस्या खोज्न मस्त छ । एउटा ड्राइभरले वर्षौँसम्म सुरक्षित ड्राइभिङ गरेर हाकिमको काम तमाम गर्छ तर त्यो हाकिमले स्याबासी दिएर उसँग हात मिलाएको विरलै देखिन्छ ।

 ड्राइभर, कार्यालय सहायक मात्र हैन, आफूभन्दा मुनिकासँग हार्दिकता निभायो भने आफ्नो प्रतिष्ठा पखालिन्छ भन्ने धेरै हाकिममा त्रास छ । तर ट्रेड युनियनको खोल ओढेर त्यही मानिस उपस्थित भयो भने उनीहरू अँगालो हाल्न तयार हुन्छन् । त्यो बेला मर्यादाको राजनीतिमा ठेलागाडा, रिक्सा चालक, गार्मेन्ट्सका धागो कात्नेहरू सभासद् , मन्त्री भइसक्दा पनि निजामती सेवाभित्रको ठालुतन्त्र उही पाखण्डमा रमाइरहेको छ । एउटा रेसम कीरो त वर्षौँ मान्छेको आङ ढाकिदिएर अमर हुन्छ भने अधिकार प्राप्त मानिसहरू किन जागिरे मात्र बन्छन् ? परिवर्तनका नाममा आफू बसेको कुर्सी, टेबल सार्नु मात्र उनीहरूका लागि किन जाँगरको विषय बन्छ ? उनीहरूको चिनारी हाकिम मात्र नभएर प्राज्ञिक व्यक्तित्व पनि हो भन्ने तर्फ किन विस्तार हुँदैन ? 

शायद प्रशासनको यही अपारदर्शी, अमूर्तशैलीका कारण हुनुपर्छ– हाकिमले आफ्नो सन्तान आफ्नो पेशामा तान्न सकेका छैनन् । हाकिमको छोरो हाकिम भएको विरलै देखिन्छ । सेवा निवृत्त भएपछि उसले बाँच्ने एकाङ्की जीवन पछाडिको कारण पनि यही हो । कौटिल्यको अर्थशास्त्र सबैले पढेका छन् । कौटिल्यले सरकारी कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीलाई समान मानेका छन् । जसको अर्थ हो– त्यो कर्म बाहिरबाट देखिँदैन ।

निजामती सेवामा पनि धेरैले अनुभव गरेको सत्य के हो भने यहाँ कि चिनेको कि किनेको मात्र पक्का हुन्छ । अब ठूलोका नाममा गरिने गल्ती ढाकछोप हुँदैन । अब पनि माछा कुद्दैमा समुद्रको छाल उठ्दैन भनेर मनपरी गर्ने हो भने त्यस्तालाई ठीक लगाउने भनेको समय हो । याद राखौँ– बाटो काट्न जस्तो सजिलो माटो काट्न कहाँ हुन्छ र ?