अर्थ मन्त्रालयको निर्णय : सडक बत्तीको महशुल बक्यौता पालिकाहरुबाटै असुल गर्नू | Khabarhub Khabarhub

अर्थ मन्त्रालयको निर्णय : सडक बत्तीको महशुल बक्यौता पालिकाहरुबाटै असुल गर्नू


१७ मंसिर २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महशुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको कात्तिक २२ गतेको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम  सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरूको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।

प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महशुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालयहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ,तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘सोही  आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’

प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।

वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरूको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।

मिटर रिडिङ  भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।

मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकै बेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८०, आइतबार  १ : २२ बजे

सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीमा बढ्यो

काठमाडौं– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ ।

बालबालिकालाई श्रम लगाउने उद्योग प्रतिष्ठान कारबाहीमा

बागमती– बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा

साँफे–मार्तडी सडक अवरुद्ध

अछाम– पहिरोले सडक पुर्दा अछामको साँफे–मार्तडी सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ।

राहुल गान्धीले छोडेको वायनाडबाट प्रियंका चुनाव लड्ने

काठमाडौं–  भारतीय नेशनल कांग्रेसकाका नेता राहुल गान्धीले केरलाको वायनाड सिटबाट

मध्यपहाडी लोकमार्ग : समयअगावै पुल निर्माण

खोटाङ– दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डमा पर्ने दुईवटा खोलामा तोकिएको समयभन्दा अगावै मोटरेबल