भोलि पुनः बस्नेगरी नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित « Khabarhub

भोलि पुनः बस्नेगरी नेकपा एसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित


२१ माघ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक भोलि पुनः बस्नेगरी स्थगित भएको छ । विकसित राजनीतिक परिस्थिति एवं अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका सन्दर्भमा बैठकमा नेताहरूबाट धारणा राख्ने क्रम बाँकी रहेकाले भोलिसम्म बैठक स्थगित गरिएको पार्टी उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।

बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक  प्रतिवेदनमा १० समूह बनाइ छलफल सुरु गरिएको छ । उक्त बैठकमा सहभागी केन्द्रीय नेताबाट प्रतिवेदनलाई गहन रुपमा अध्ययन तथा छलफल गरेपछि प्राप्त हुने सुझावका आधारमा सो प्रतिवेदनको आवश्यक परिमार्जन गरिने छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारको कार्यशैली मूल्यांकन, राष्ट्रिय समस्या समाधानका दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका युद्ध रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ । पार्टीले अन्य राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोण संसद्मा पार्टीको थप प्रभावकारी भूमिकाको विश्लेषण तथा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक ललितपुरको बालकुमारीमा बसेको बैठकमा विभिन्न जिल्ला, तह, भूगोल, प्रदेशको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्माण गरिएका ती समूहका निष्कर्ष भोलिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

संगठनको पुनःगठन, पार्टीको भूमिका र गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने, केन्द्र मातहतका आफ्ना सबै कमिटी, विभाग र मार्चा संगठनलाई निर्धारित समय 

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७९, शनिबार  ७ : ३२ बजे

सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक