तीन दशकमा रुवाण्डाको फड्को : जातीय नरसंहारदेखि तीव्र आर्थिक विकाससम्म | Khabarhub Khabarhub

तीन दशकमा रुवाण्डाको फड्को : जातीय नरसंहारदेखि तीव्र आर्थिक विकाससम्म



रुवाण्डा भन्नेबित्तिकै प्रायः सबैको मनस्थितिमा सन् १९९४ मा मच्चिएको जातीय नरसंहारको तस्वीर आउँछ । नआओस् पनि किन ?

इतिहासकै सबैभन्दा क्रुरमध्येको एक मानिने जातीय नरसंहारका कारण सानो पूर्वी अफ्रिकी मुलुक रुवाण्डामा ८ लाख मानिसहरुको ज्यान गएको थियो ।

त्यहाँ हुतु जातिका अतिवादीले तुत्सी र हुतु जातिकै उदारवादीहरुको विनाश गरेका थिए ।

जातीय नरसंहारमा मारिने त छैदैछन् । मारिनेबाहेक २० लाखभन्दा धेरै त शरणार्थी भएर छिमेकी कंगो र अरु मुलुकतिर भाग्न बाध्य भए ।

तुत्सी जातिका ७० प्रतिशत र पिग्मी त्वा जातिका ३० प्रतिशत मानिसहरु विभत्स रुपमा सखाप भएको त्यो कहालीलाग्दो घटना पत्याउन पनि गाह्रो पर्छ ।

एउटा सर्वेक्षण अनुसार यो भयावह नरसंहारका कारण रुवाण्डाको जनसङ्ख्यामा नाटकीय रुपले ४० प्रतिशत गिरावट आयो ।

जातीय नरसंहार मच्चिएको अढाई दशक बितिसकेको छ । अहिले भने रुवाण्डा त्यो बर्बर नरसंहारका कारण कुख्यात बन्न पुगेको आफ्नो छवि सुधार्न भरमग्दुर प्रयासरत छ ।

रुवाण्डाको प्रयास विस्तारै सफल पनि हुँदै गएको छ । रुवाण्डा अफ्रिकी महादेशको सबैभन्दा तीब्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने मुलुक बन्न पुगेको छ ।

सन् २००१ देखि २०१३ सम्म रुवाण्डाले नाटकीय औसत ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेको थियो । जातीय नरसंहारबाट पार पाएको छोटो समयमा नै रुवाण्डाले हासिल गरेको यो चानचुने उपलब्धी हुँदै होइन ।

आर्थिक बृद्धिबाहेक औसत आयु, साक्षरता र अरु मानव विकासका अरु सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले ठूलो उपलब्धी हासिल गरेको छ ।

सन् २००५ मा ५७ प्रतिशत रुवाण्डेलीहरु गरीबीको रेखामुनी थिए भने सन् २०१० सम्म यो संख्या ४५ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले यो संख्या ३९ प्रतिशत छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गर्ने सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले निकै सुधार गर्दै आएको छ ।

सन् २०१७ मा सार्वजनिक भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकांकमा अफ्रिकी महादेशमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको तेश्रो स्थानमा रुवाण्डाको नाम आएको थियो ।

त्यस्तै, विश्वबैंकले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्नका सहज मुलुकहरुको सूचीमा रुवाण्डाको नाम २९ औं स्थानमा थियो ।

कम आय भएको मुलुकमा रुवाण्डामात्र उक्त सूचकांकको शीर्ष ३० भित्र अटाएको थियो ।

रुवाण्डाको राजधानी किगाली शहर अहिले अफ्रिकी महादेशको व्यापारिक केन्द्रकै रुपमा विकसित हुँदैछ ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका सडक व्यापक विकास र विस्तार गरिएको छ । विमानस्थलहरु बनाइएका छन् । सम्पूर्ण किसिमबाट मुलुकलाई लगानी र व्यापारमैत्री बनाइएको छ ।

त्यहाँको प्रमुख मेरुदण्ड कृषिलाई आधुनिकीकरण र पर्यटन, उत्पादन र सेवाक्षेत्र जस्ता कृषिबाहेकका क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन गरिएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, युवाहरुलाई विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्केर त्यहीँ लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

यसबाट राजधानी किगाली बाहिर स–साना शहर पनि विकसित बन्न पुगेका छन् । सन् २०१८ मा मात्रै रुवाण्डाका विभिन्न क्षेत्रमा २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पुँजी लगानी गरिएको थियो ।

जातीय नरसंहारले निम्त्याएको राजनीतिक र जातीय ध्रुवीकरणलाई छिचोलेर छोटो समयमा नै गरेको यो प्रगतिले अवश्य पनि सबैका आँखिभौं उचालिन्छन् ।

यसका लागि सबैभन्दा ठूलो जस अवश्यपनि त्यहाँको सरकारलाई जान्छ । त्यहाँको सरकारले एक पुस्तामै अर्थतन्त्र कायापलट गर्न सफल एशियाली आर्थिक शक्ति सिङ्गापुरलाई आफ्नो आदर्श मानेको छ ।

जातीय नरसंहार सकिए लगत्तै सन् १९९४ मा सशस्त्र विद्रोहमार्फत सत्तामा पुगेका राष्ट्रपति पउल कागामे नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।

उनको शासन शैली अधिकनायकवादी कै श्रेणीमा गनिन्छ । खासगरी मुलुकमा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर धेरै मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले रुवाण्डाको सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । समृद्धिका क्षेत्रमा कागामे सरकारको आलोचना गर्नेभन्दा पनि प्रसंशा गर्नेहरु धेरै छन् ।

त्यहाँको सरकारले सन् २००० मा मुलुकलाई सन् २०२० सम्म न्यून आयस्तरको मुलुकबाट निम्न–मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने अत्यन्त महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो ।

उक्त लक्ष्य राखी रुवाण्डाले गरेको मिहिनेत, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र सरकारद्वारा निर्मित लगानीमैत्री वातावरणका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा कायापलट नै आएको छ ।

सोही लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्‍याउनका लागि सन् २००९ मा स्थापना गरिएको रुवाण्डा डेभलपमेन्ट बोर्ड आरडिबी नामक शक्तिशाली निकायलाई समृद्धिको मुख्य कारक मानिन्छ ।

बोर्डले रुवाण्डामा लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापारिक नियमन लगायत विस्तृत आथिक एवं विकासका योजनाहरु बनाउन सम्पूर्ण अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । यो निकायले हरतवरबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यअनुसार विकासका गतिविधिलाई अघि बढाउँदै लगेको छ ।

हो, १ करोड २२ लाख जनसंख्या र २६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको रुवाण्डा अझै पनि निम्नस्तरको गरीब मुलुक हो । चरम गरीबी नियन्त्रणका लागि रुवाण्डाले गर्न अझै धेरै बाँकी छ ।

अधिनायकवादी शैलीको सरकार छ । बेरोजगारीको विकराल अवस्था छ । जातीय नरसंहारको घाउ अझै निको भइसकेको छैन ।

रुवाण्डामा उत्पादनशील जमिनको अभाव छ । अफ्रिकी मुलुकमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु अझै पनि हच्किन्छन् ।

रुवाण्डामा समस्याका चाङ छन् । तैपनि रुवाण्डाले आफ्नो मुलुक र अफ्रिकी महादेशको इतिकासकै कुख्यात जातीय नरसंहार मच्चिएको गरेको उपलब्धी चाहीँ लोभलाग्दो छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०७९, शनिबार  ८ : ५७ बजे

काठमाडौंलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाइ लागूऔषध कारोबार गरेको आरोपमा मलेसियन महिला पक्राउ

काठमाडौं– प्रहरीले झन्डै छ किलो कोकिनजस्तो देखिने पदार्थसहित एक मलेसियन

मोरङमा यस वर्ष रोपियो ५७ हजार बिरुवा

बेलबारी– जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले यस वर्ष ३६ हेक्टर बाँझो

अनमोलले ‘फर्कीफर्की’मा ५० लाख लिएको पुष्टि, बुझाए कर

काठमाडौं– नायक अनमोल केसीले फिल्म ‘फर्कीफर्की’का लागि लिएको पारिश्रमिकको कर

सफाइ पाएपछि जलेश्वरका प्रमुखले कार्यभार सम्हाले

जलेश्वर– आर्थिक अनियमितताको आरोपमा निलम्बनमा परेका महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकाका

रवि र स्वर्णिमले होटलमा भारतीय राजदूतलाई भेटेर ‘राष्ट्रघात’ गरेकै हुन् त ?

काठमाडौं- गत २५ असारमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले