बेइजिङ – चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ विश्वका विशाल अर्थतन्त्र भएका १९ देश र युरोपेली सङ्घ मिलेर बनेको अन्तरसरकारी मञ्च जी २० को यही भदौ २३ र २४ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने १८ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने बेइजिङले घोषणा गरेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा आज भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले राष्ट्रपतिको सट्टा प्रधानमन्त्री ली छ्याङले शिखर बैठकमा भागलिने बताएका हुन् । उनले ‘जी २० शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री लीले गर्ने’ स्पष्ट गर्दै त्यसलाई प्रवक्ता माओ निङले आर्थिक सहयोगको लागि महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री लीले जी २०मा चीनका विचार र अडान व्यक्त गर्ने तथा त्यसलाई एकता र सहयोगका माध्यमबाट बलियो बनाउन र विश्वव्यापी आर्थिक विकासका चुनौती आपसी सहकार्य र साझेदारीबाट सामना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने काम गर्न जोड दिने प्रवक्ताले बताएका छन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको ‘राष्ट्रपति सहभागी नहुने’घोषणा अघिसम्म अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा ‘सी दिल्ली जाने र नजाने’ अनुमान र अड्कलबाजी व्यापक थिए तर चीन यो विषयमा मौन बसेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति नयाँदिल्लीमा हुने विश्व नेताहरूको सहभागी नहुने खबरले आफू ‘निराश’ भएको बताएका छन् । यद्यपि उहाँले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई भेट्न भारत जान लागेको पत्रकारहरूलाई बताएका छन् ।

राष्ट्रपति सी सन् २०२१ मा रोम शिखर सम्मेलन बाहेक सत्तामा आएदेखि हरेक जी २० शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीबाट सुस्तप्रायः बनेको विश्वअर्थतन्त्रलाई गति दिने तथा धेरै देशहरू उच्च मुद्रास्फीति र आर्थिक अशान्तिसँग लडिरहेका बेला दक्षिण एशियामा पहिलो पटक हुन लागेको यो शिखर सम्मेलनले विशेष महत्व रहेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले करिब पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ तर कमजोर उपभोक्ता माग, बढ्दो युवा बेरोजगारीलगायत सङ्कटबाट चीन पनि अछुतो छैन ।

जी २० ले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्थायित्व, जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव न्यूनीकरण र दिगो विकासजस्ता विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित प्रमुख विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । जी २० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, (युरोपेली सङ्घका सदस्य फ्रान्स, जर्मनी र इटाली) भारत, इण्डोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्कीए, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य छन् ।