प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विप्लवबीच साझा मोर्चा बनाउने समझदारी « Khabarhub

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र विप्लवबीच साझा मोर्चा बनाउने समझदारी


२२ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् । आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेका हुन् ।

सो क्रममा माओवादी धाराका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबारे नेताहरूबीच गहन छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनीहरूबीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पार्नेबारे समझदारी भएको छ ।

माओवादी धाराहरू एक ठाउँमा उभिँदा परिवर्तनका मुद्दा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने र अन्य वामपन्थीहरूबीच सहकार्य र एकताको वातावरण तयार हुनेमा नेताहरू एकमत हुनुभएको उनको भनाइ छ ।

भेटका क्रममा नेकपाका नेताहरूले अघिल्ला सरकारहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको धारणाबारे चासो राखेका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले विगतका सरकारले गरेका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बन्दीहरू रिहाइका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७९, आइतबार  ९ : १५ बजे

हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीले चीन-नेपालबीच युवा संवाद प्रवर्द्धन

काठमाडौं- हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनीअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम

मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पदबाट

महिला टी-२० विश्वकप छनोटको खेलतालिका सार्वजनिक : नेपालको समूहमा कुन देश ?

काठमाडौं – सन् २०२६ जनवरीमा काठमाडौंमा हुने आईसीसी महिला टी–२०

मर्स्याङ्दी वाङ्मय प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा विजयराज न्यौपाने

काठमाडौं– लमजुङबाट काठमाडौँ आई बसोबास गरिरहेका साहित्यकारको साझा संस्था मर्स्याङ्दी

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौं–  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई