गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउँछौँ : प्रधानमन्त्री | Khabarhub Khabarhub

गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउँछौँ : प्रधानमन्त्री


२० श्रावण २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरुसँगको भेटमा उनले पीडितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बताए ।

सोह्र वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ कार्यकर्ताको निधन भएको थियो । सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन १८ गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रूपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए ।

‘गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता-संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशनसमेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता-संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध छ’, उक्त पत्रमा उल्लेख छ । 

सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र सो घटनाका पीडितबीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८०, शनिबार  २ : ०४ बजे

माइतीघरमा उर्लिए जेन-जी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन सुरु

चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु

सिरहा– सिरहामा चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

खानी खोला हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय थप

काठमाडौं– खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले भदौ ३ गतेदेखि हकप्रद

ओरियन्टल होटल्सले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने

काठमाडौं– ओरियन्टल होटल्स लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ

मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समितिको अध्यक्षमा डा. ढकाल नियुक्त

काठमाडौं– सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर अन्तर्गतको विकास समितिको