संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि केही विषय बहसमा आएका छन्। राष्ट्र संघका महासचिवको भ्रमणपछि शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा अन्यायमा परेका पीडित र जलवायु परिवर्तनको नेपालमा असरको विषयमा बहस सुरु भएको हो। माओवादीको १० युद्धका पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार न्याय पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। राष्ट्र संघका महासचिवको भ्रमणपछि उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको हिसाबबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन्। अर्को नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारिराखेको असर र प्रभावको सन्दर्भसमेत उठेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (एमाले)ले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा संवाददातासँग कुरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय अब चाँडै टुंगो लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वको बारेमा केन्द्रित रहेर काभ्रेका द्वन्द्व पीडित प्रेमप्रसाद घिमिरेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्र संघका महासचिव नै नेपाल आएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अब चाँडै टुंगोमा पुग्छौं भनेपछि न्याय पाउने कुरामा आशा जागेको हो ? यस्ता कुरा पहिला पनि आएकै हुन्। हामीलाई आशा जागेको छैन। सबै तिरबाट हाम्रो न्याय लुटिएको छ। जोसुकै जताबाट आए पनि हामीलाई केही हुँदैन। हाम्रो माग भनेको न्याय चाहियो भन्ने मात्र हो। हाम्रो समस्या नेताको गरिखाने भाँडो मात्र भएको छ। यो नेतृत्वबाट हामीलाई आशा छैन। अन्यायको पीडा बोकेको १७/१८ वर्ष पुग्दा पनि केही नभएकोले अहिले पनि हामीलाई आशा छैन। यो अवधिमा परिवार कहाँदेखि कहाँ पुग्यो होला ? हामीलाई यिनीहरूबाट आशा छैन। यी भनेका लुटाहा हुन्। अहिलेको दल भनेका देश बेच्ने, लुट्ने र तस्करका मात्र हुन्। अहिलेको सत्ताको नेतृत्व भनेको ज्यानमारा हो। विभिन्न हिसाबका आफ्नो सत्ता चलाउने यिनीहरूको खेल मात्र हो।
पहिला तपाईं माओवादी नेतृत्वलाई जेल हाल्नुपर्यो भनेर प्रचण्डसहित नेताविरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जानुभयो। त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो ? हामीले सर्वोच्चमा रिट हालेका छौँ। अब त्यसको टुंगो लाग्ला भन्ने आशा छ। सर्वोच्चले त केही निर्णय दिनुपर्ला। त्यसले पनि निर्णय नदिए सर्वोच्च अदालत पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले किनिसके भन्ने अवस्था हुन्छ। द्वन्द्व पीडितका शव वर्षौंदेखि अस्पतालमा छन्। परिवारका सदस्यले ती शव हेर्न पनि पाएका छैनन्। अहिलेको नेतृत्वकै कारण देश ठूलो संकटमा छ। यो त पीडितमाथिको कलंक हो मन्छु म। पीडितकै आवाज सुन्नुहुन्छ भने माओवादी नेतृत्वलाई बाँचुन्जेल जेल मात्र होइन गोलघरमा राख्नुपर्छ। नत्र हामीलाई न्याय मिल्दैन।
तपाईं कसरी द्वन्द्व पीडित हुनुभयो ? म तत्कालीन अवस्थामा गाविस उपाध्यक्ष थिएँ। म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता थिएँ। नेपाली कांग्रेसकै कारण म विस्थापित हुन पुगेँ। त्यही पीडाले मेरी श्रीमतीले मानसिक रोगको औषधि खानुपर्ने अवस्था आयो। त्यो औषधि आजसम्म खुवाउनु परेको छ। मेरो भाइलाई अपहरण गरे। त्यसरी विस्थापित हुँदैहुँदै हामी बाँचेका छौँ।
शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा नेपालले विश्वव्यापी रूपमा नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ भनेर चर्चा हुन्छ। नेपालले स्थापित गरेको यो शान्ति प्रक्रियाको मोडलका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ? मैले त केही मोडल नै देखेको छैन। उनीहरुको मोडल भनेको आफू सत्ता, शक्तिमा बस्ने र सत्तामा भएको लुट्ने मात्र छ। लुट्न नै यिनले सत्ता चलाएका हुन्। लुटिराखेका छन् देशलाई। अहिलेसम्म हामीलाई यिनीहरूसँग विश्वास छैन। कति विस्थापित भएका मान्छे मरिसके, कति उनीहरूले मारे भने अब भएका जिउँदोले पनि आशा गर्नुपर्ने छैन। जो आए पनि आलोपालो सत्ता चलाउने र देश लुट्ने उद्देश्य मात्र देखिन्छ। हामी अदालत गइराखेको छौँ। सर्वोच्च अदालतले केही गर्ला कि भन्ने आशा छ।
न्यायका लागि कहिलेसम्म लड्ने भन्ने पनि होला नि ? यसमा हामी सकिएपछि सकिएला। सबै पुस्ता एकै पटक सकिँदैन। भोलि म जाउला, अर्को जाला तर न्यायको लडाइँ जारी रहन्छ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ। अब कहाँसम्म पुग्दा के हुन्छ ? संयुक्त राष्ट्र संघमा पुगेको विषय के हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। मर्ने र बाँच्ने सबैलाई न्याय नभएसम्म हामी छोड्नेवाला छैनौं।
केही दिएन भन्दा पनि द्वन्द्व पीडित भनेर परिचय कार्ड त दिएको होला नि ? अहिलेसम्म केही दिएको छैन। अझैसम्म अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छ। न्याय कहिल्यै मर्दैन। हाम्रो विरोध गर्यो यसलाई मार्नुपर्यो भन्लान् मार्लान् तर अर्को त रहन्छ। सबै एकैपटक मार्न सक्दैनन्। हाम्रो सास र एक थोपा रगत रहुन्जेल न्यायको लागि लडिरहन्छौँ।
अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ त ? अब राजनीतिक नेतृत्वलाई फौजदारी कानुन अनुसार जेलमा हाल्नुपर्छ। किनभने यिनीहरूले जे कर्म गरे त्यसको फल भोग्नुपर्छ।