केही दिनअघि बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले छोरीलाई ५० करोडको बंगला नामसारी गरिदिए । बच्चनको दुई सन्तान छोरा अभिषेक र एक छोरी श्वेता छन् । अमिताभले गरेको यो कार्यको भारतभर निक्कै प्रशंसा भएको छ । त्यहाँका बौद्धिक वर्गले यसलाई लैंगिक समानताको उत्कृष्ट उदाहरण भनेका छन् । ६ वर्षअघि नै बच्चनले आफ्नो शेषपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति छोराछोरीलाई बराबर गर्ने सार्वजनिक गरेका थिए । 

श्वेता लेखक, स्तम्भकार तथा मोडल पनि हुन् । साथै, उनी ४५७ करोड बढी सम्पत्तिको मालिक पनि हुन् । शिक्षा, आत्मनिर्भरका हिसाबले उनी आफैँमा अब्बल छिन्, तरपनि उनका पिताले छोरीलाई छोरासरहको हक दिएर उदाहरण पेश गरेका छन् । 

नेपालको हकमा पनि महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव नगरी समान वंशीय अधिकारको सुनिश्चितता गरेर छोरीलाई छोरा सरह अंश दिने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुरूप सावित्री सुवेदीले बुबाआमासँग अंश मागिन् । तर सहज तरिकाले अंश नपाएपछि बुबाविरुद्ध मुद्दा नै हाल्नुपर्‍यो ।

मुद्दामामिलामा जानुपरेकाले बुबाआमासँग नै सम्बन्ध बिग्रिएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘परिवर्तनको लागि लड्न सहज छैन । संविधानले दिएको हकमाथि दाबी गर्दा परिवारबाटै बहिष्कृत हुनुपर्‍यो । ’

‘छोरीले घरमा आमाबुवासँग सम्पत्ति चाहियो भन्दाअरुको घर जाने जात किन चाहियो अंश भन्दै वंश धान्ने छोराको पक्षमा परिवार उभिन्छ’ सम्पत्ति चाहियो भन्यो भने परिवारले तिरष्कृत गर्ने उनको बुझाइ छ । बुबासँग अंशका लागि मुद्दा दायर गरेको भनेर सुवेदीको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो । 

त्यस्तै, धनकुटाकी पार्वती राई (नाम परिवर्तन) ले पनि बुबाआमाले आफूखुसीले अ‌ँश दिएपनि भाइ रिसाएको बताउँछिन् । ‘भाइलाई र मलाई बराबर गरेको पनि होइन, तर केही प्रतिशत जमिनको हिस्सा मेरो नाम गरिदिएपछि भाइ बोल्न छोड्यो, उनले भनिन् । यही अंशकै कारण बाआमापछि आफ्नो माइती नै रहन्न कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहन्छ । ‘घरमा छोरीलाई हरतरहको सुख, खुसी मिल्छ । तर अंश मिल्दैन ।’ अंशको मामिलामा परिवार र समाज दुवै कठोर रहेको उनको बुझाइ छ । 

समाजशास्त्री सविता प्रसाईं कानुनले छोरीलाई अंसियार मानेपनि पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनका कारण अभिभावकले छोरीलाई अंश दिन नचाहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘समाजले हिजोको जस्तै आजपनि अंशको अधिकार छोराको मात्र हो भन्ने उत्प्रेरित गरेको छ ।’प्रतिवाद गरी अंश मागे आफ्ना माइतीहरूले मन दुखाउने हुन कि भन्ने त्रासमा छोरीहरूले अंश नलिएको देखिन्छ ।’

‘छोरी छोरासरह हो भने, सम्पत्ति पनि बराबर गर्न सक्नुपर्छ । अंशको मामिलामा परिवार नै किन कठोर ?’ उनको  प्रश्न छ । अर्को, सामाजिक मूल्य र मान्यताका कारण छोरीहरू आफैँ पनि अंशको लागि पहल गर्ने सक्ने अवस्था नरहेको विश्लेषण प्रसाईँको छ– ‘ अंशको प्राप्ति पछि माइतीसँग सम्बन्ध राम्रो नहुने त्रासले पनि छोरीहरू अंशमा रुचि देखाउँदैनन् ।’

समान अंशको सुविधा भएपनि छोरीले छोरा सरह अंश लिएको तथ्याङ्क कहीँ कतै छैन ।केही अंशबण्डाहरूमा छोरीलाई आंशिक अंश दिएको देखिए पनि छोरा सरह छोरीलाई अंश नदिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहाल बताउँछन् । ‘अदालतमा अहिलेसम्म कुनै पनि छोरीहरूले माइती वा आमाबाबुले आफूलाई अंश नदिएको भनेर उजुरी गरेका छैनन् ।’ साथै, मालपोत र अदालतको तथ्याङ्कले पनि छोरीहरूले पनि अंश नपाएको वा नलिएको तथ्य देखाउँछ ।राज्यको काम संविधान बनाउने मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्छ । यो मामिलामा राज्यपनि छोरीहरूप्रति अनुदार देखिएको उनको आरोप छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले छोरीलाई पनि समान अंश भन्ने कानुनको पालना नभएकोबारे परामर्श भइरहेको बताए । ‘यो विषयमा सर्वोच्चबाटै एउटा नजिर आउनुपर्छ’ उनले भने । सम्भवतः केही समयपछि यी विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने पौडेलको विश्वास छ ।  ‘अंश चाहियो भनेर एकाधले मुद्दा पनि हालेका छन् । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चमा पनि पुगेको छ ।’ तर यो मुद्दा हालेर लिने भन्ने व्यवस्था होइन । कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा स्वतस्फुर्त प्राप्त गरिने विषय हो । 

कानुनमा रहेको अलमल पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पौडेल थप्छन-‘बुवाआमाको सम्पत्ति प्राप्त हुने र विवाह गरेपछि श्रीमान्को अंशको दाबी रहने हुँदा दोहोरो सम्पत्तिको विषय हुन्छ कि भन्ने छ । पुरानोको हकमा नदिने भनिएको छ, अब पुरानो हकमा के हुने र यो संहिता लागू भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको धारा ३८ को उपधारा १ ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि जारी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १० को अंशबन्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको अंशियार सम्बन्धी धारा २०५ मा पति, पत्नी, बुवा, आमा, छोरा, छोरीलाई अंशियार मानेको छ ।यसै परिच्छेदको  २०६ को (१) ले प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने थप प्रष्ट पारिएको छ ।