छ महिनामा ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो « Khabarhub

छ महिनामा ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो


२३ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कूल पाँच खर्ब ८५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई चार अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह पाँच दशमलव सात प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ६४ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ७५ हजार छ सय ४३ पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनःश्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा नौ दशलवम पाँच प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ४२ हजार पाँच सय ४८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या दुई सय ९८ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२ दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर चार दशमलव चार प्रतिशतले घटेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७९, सोमबार  ५ : २३ बजे

तराईबाट सख्खर ल्याएर परम्परा धान्दै टोखाका चाकु व्यवसायी

काठमाडौं– काठमाडौँको टोखाका चाकु व्यवसायीले तराईबाट सख्खर ल्याएर व्यवसाय धान्दै

विराटनगरको ब्याटिङ संकटमा

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा चितवन राइनोजले

विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा बन्द

म्याग्दी– विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा म्याग्दी सदरमुकामस्थित प्रादेशिक अस्पताल बेनीमा शल्यक्रिया

रास्वपामा विलय भयो विवेकशील साझा पार्टी, आइतबार घोषणा हुँदै

काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा विलय हुने भएको

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अत्यावश्यक : मुख्यमन्त्री शाह

लम्की– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको आर्थिक तथा पूर्वाधार