रविले सुशासनको घण्टी बजाउनुको अर्थ छैन : शंकर पोखरेल | Khabarhub Khabarhub

रविले सुशासनको घण्टी बजाउनुको अर्थ छैन : शंकर पोखरेल


२३ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा क्षमादानको याचना गरेको आरोप लगाएका छन्।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको सरकारसँग लामिछानेले राहदानी प्रकरणमा क्षमादान पाएको भन्दै उनले उपचुनावमा सुशासनको घण्टी बजाउनुको केही अर्थ नभएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। आफूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर लामिछाने अहिले चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट फेरि उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भएका छन्।

त्यस्तै महासचिवल पोखरेलले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर कमिसनका लागि कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी र दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई यो गठबन्धनले प्रवद्धन गरेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर कमिसनका लागि कालोबजारी,तस्करी,घुसखोरी र दलाल तथा नोकरशाही तन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने देउवा-प्रचण्डको नेतृत्वको भ्रष्ट गठबन्धनलाई राहदानी प्रकरणमा क्षमादानको याचनासहित समर्थन गर्नेहरूले सुशासनको घण्टी बजाउनुको कुनै अर्थ र महत्व बाँकी रहेन।’

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७९, बिहीबार  १० : ३३ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको