‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज’  « Khabarhub

‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज’ 


२३ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज सार्वजनिक सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताए। 

उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।’ उनले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे । 

 प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ ।’ 

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७९, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक