सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र पूरा हुने « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र पूरा हुने


२३ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।

‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’ सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई-मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको छ ।

संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

 देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०७९, बिहीबार  ७ : ११ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक