काठमाडौँ– सबैभन्दा पहिला त हामीले नीति निर्माण गर्न सकेनौँ भने त्यसले सरकारलाई नै असर गर्छ। हामीले आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ।

अर्थतन्त्रको रूपान्तरण कृषिबाट, उद्योग र उद्योगबाट सेवामा हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा कृषिबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा जानुपर्नेमा सोझै सेवातर्फ गएको छ। किन यस्तो भयो भने, बिचमा हामी जुन द्वन्द्वमा फस्यौँ, त्यो समयमा हामीले औद्योगीकरण गर्न सकेनौँ। भएका उद्योगहरू पनि व्यापारबाट सेवातिर उन्मुख भए। त्यसैले हाम्रो सेवा क्षेत्रको आकार ६०, कृषिको २५ र उद्योगको आकार १५ प्रतिशत रह्यो।

अर्को कारण भनेको कम उत्पादकत्व। यो सार्वजनिक पुँजीमा पनि छ, निजीमा पनि छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले ब्याजदर धेरै भएको ठान्छ।

खुल्ला अर्थतन्त्रका कारण उत्पादकत्व कम हुँदा ब्याजदर बढी हुन्छ। खुला अर्थतन्त्रलाई पछ्याउँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। हामीले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनौँ।

यस्तै, प्राइभेट र इन्फर्मल सेक्टर। यसका कारण हामीले जुन आकारमा राजश्व सङ्कलन गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने राजश्वको आधार बढाउन सक्दैनौँ।

सहकारीमा पनि समस्या देखिएको छ। सहरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा आवश्यक नियमन नभएका कारण आपराधिक क्रियाकलापबाट ल्याएका पैसा लुकाउने माध्यमजस्तो भयो। उत्पादनमा जानुपर्ने पुँजी घर, जग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको छ। यी सबै कारणले नेपालको माग आयात प्रवाहबाट नभई, सम्पत्तिबाट आइरहेको छ। जसका कारण माग बलियो छ। सम्पत्ति मूल्यका कारण माग बलियो हुँदा आयात भइरहेको छ। हामीसँग आम्दानी छैन भने जीडिपी पनि थोरै छ। अहिले पनि जीडिपीको वृद्धि लगभग २ प्रतिशतमा छ। तर हामीले १ खर्ब ३४ देखि ४० अर्बको आयात गरिरहेका छौँ।

ओनरसिप ट्रान्फर रेट घट्ने बित्तिकै बैंङ्कहरुमा एनपीए आउँछ र त्यो एनपीएले बढी पुँजी लिन्छ। र अहिले क्रेडिट बढ्ने, क्रेडिट बढेर इम्पोर्ट बढ्ने र राजस्व बढ्ने गरेको छ। २० वर्षको एभरेज हेर्ने हो भने क्रेडिट २० प्रतिशतले नै बढेको छ।

ठूलो संख्यामा बाहिर गएका युवाले त्यहाँबाट पठाएको रेमिट्यान्स कारोबार नहुने क्षेत्र आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जग्गा गयो। यी सबैको मूल्य बढ्दै गएको छ।

अहिले कसैले उद्योग खोल्न चाह्यो भने जग्गाको मूल्य छोई नसक्नु छ। त्यसैले अझै पनि हामी कृषिमा अलैँची अदुवा बेचेर धनी हुन्छौँ भनेर बस्ने कि नयाँ सोच्ने ? अहिलेको अवस्थामा तीन–चार वटा मेडिकल विश्वविद्यालयहरू खोल्ने हो भने त्यसबाट धेरै राम्रो र लामो समयसम्म फाइदा लिन सकिने अवस्था छ।

यस्तै इन्टनेट र प्रविधिको माध्यमबाट पनि काम गर्नु जरुरी छ। अहिले शिक्षक कर्मचारीहरूले समयमा तलब नपाएका कुरा सुन्छौँ त्यसलाई पनि समेट्नु जरुरी छ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि ‘फास्टर पब्लिक डेट डकुमेन्टेसन’ गरिरहेको छ। विगत ५ वर्षको व्यापार वृद्धि २४ प्रतिशत छ। यो ५ वर्षमा हाम्रो ‘डेट टु जीडीपी रेसियो’ अहिले २० प्रतिशत पुगेको छ, यही अनुपातमा जाने हो भने अबको ५ वर्षभित्र ‘डेट टु जीडीपी रेसियो’ ७० प्रतिशत पुग्ने स्थित छ। त्यो भनेको करिब ६७ देखि ७० खर्ब रुपैयाँ हो।

अहिले हाम्रो ‘पब्लिक डेट’ एकदम छिटो भएका कारणले ‘क्राउडेड आउट’ भएको छ। १० प्रतिशतमा सकारले ऋण लिएको छ, भने बैङ्कले किन निजी क्षेत्रलाई १२ देखि १२ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ ? जबकि सरकारलाई दिँदा उसको जोखिम नै छैन। उसलाई पुँजी लाग्दैन। सुरक्षित छ भनेपछि जब सरकारले ठूलो मूल्यको डेफेसिस बनाउँछ तब बैङ्कले निजी क्षेत्रलाई कर्जा नै दिँदैन।

यस्तै, अर्को बैङ्किङ क्षेत्रको लोन प्रोपर्टी प्राइसको ब्याकपमा गएको छ। प्रोपर्टीहरुको ओनरसिप ट्रान्स्फर फास्टर रेटमा भयो भने बैंङ्कमा ‘एनपीए’ तल हुन्छ।

ओनरसिप ट्रान्फर रेट घट्ने बित्तिकै बैंङ्कहरुमा एनपीए आउँछ र त्यो एनपीएले बढी पुँजी लिन्छ। र अहिले क्रेडिट बढ्ने, क्रेडिट बढेर इम्पोर्ट बढ्ने र राजस्व बढ्ने गरेको छ। २० वर्षको एभरेज हेर्ने हो भने क्रेडिट २० प्रतिशतले नै बढेको छ।

पछिल्लो ५ वर्षमा हेर्दा ‘क्रेडिट टु जीटिपी’ को रेसियो ७० थियो भने अहिले ९५ मा पुगेको छ। अब जीडिपी वृद्धि भएन भने प्राइभेट क्षेत्रले त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्छ त भन्दा त्यसलाई ‘पे’ गर्न त भ्यालु एड चाहियो।

अहिले राजनीतिक रुपमा एकल ब्याजदरको कुरा उठेको छ, तर हाम्रोजस्तो देशमा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छैन। यसमा भारतको नीति पनि निर्भर गर्छ। हाम्रो ब्याजदर भारतको ‘पोलिसी रेट प्लस रिस्क प्रिमियम’ हो।

त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको हामी ऋणबाट उत्पन्न माग (इन्डेप्टेड डिमान्ड) तिर जादैछौँ। स्थिति सजिलो छैन। यसमा हामी छि¥र्यौँ भने हाम्रो ट्रेडिस्नल म्याक्रो इकोनोमिक्सको जुन सिद्धान्त छ, त्यसले काम गर्दैन। त्यसको लागि ‘अनकन्भेन्सनल इन्टरभेन्सन’ चाहिन्छ।

अहिलेको अवस्थाले हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितितर्फ लैजाँदै छ। अहिलेको समस्या कसरी इन्डेप्टेड डिमान्डबाट बाहिर निस्किने भन्ने सोच्नु पर्छ।

हाम्रो ९ महिनाका इम्पोर्ट भनेको १३५ अर्ब र क्रेडिट ग्रोथ ३ प्रतिशत छ। करेन्ट अकाउण्ड ५२ देखि ५३ अर्बले डेफेसिसमा छ। बिओपी सरप्लस १८० अर्बको छ त्यो अहिले पनि अर्थतन्त्रमा चुनौतीपूर्ण भएको छ किनभने ‘करेन्ट अकाउण्ट सरप्लस’ मा गएर बिओपी सरप्लसमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

त्यस्तो नभएर करेन्ट अकाउण्ड डेफिसियसमा हुने र बिओपी सरप्लसमा हुने भनेका बिओपी सरकारको बारोडबाट, उधारो आयातबाट आएको छ।

अहिले राजनीतिक रुपमा एकल ब्याजदरको कुरा उठेको छ, तर हाम्रोजस्तो देशमा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छैन। यसमा भारतको नीति पनि निर्भर गर्छ। हाम्रो ब्याजदर भारतको ‘पोलिसी रेट प्लस रिस्क प्रिमियम’ हो।

यदि हामी इन्डियाको भन्दा तलको रेटमा जाने हो भने त हाम्रो फिक्स एक्चेन्ज रेट त ब्रेक हुन्छ तर धान्न नै सकिँदैन। हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको संरचना त फिक्स एक्चेन्ज रेट हो। यदि हामीले यसलाई स्थिर राख्न सक्दैनौँ भने ब्याजदर ७ देखि ८ प्रतिशत राख्न सक्दैनौँ।

त्यसैले, केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर नेपालमा इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भन्ने तर्कमा हामी सहमत छैनौँ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा उसले ‘प्रेनेक्सन रिजर्भ प्रोटेक्ट’ गर्छ।

जब केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर माथि लिएर जान्छ, सबै व्यापारीहरूको मार्कअपलाइ असर गर्छ। अहिले हेर्दा सहज जस्तो देखिन्छ, तर यही हिसाबले सरकारको ऋण यही रफ्तारमा बढ्ने हो भने अबको ४ देखि ५ वर्ष पछाडि हाम्रो ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ।

(खबरहरबले आयोजना गरेको आर्थिक कार्यक्रममा माधव दंगालले राखेको धारणा)